बीआरआई आयोजना फेरि पनि छलफलमै सीमित हुँदै

रासंसा/काठमाण्डौ,

मुलुकका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमण पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन छलफलमा सीमित हुने भएको छ । सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो । पछि चीनकै अनुरोधमा तिनलाई ९ मा सीमित गरिएको थियो तर कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर भएको छैन । राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ बाट चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) अवधारणा अघि सारेको थियो । चिनियाँ लगानीमा विश्वलाई जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्ने गरी अघि सारिएको उक्त परियोजनालाई सन् २०१५ बाट बीआरआई नाम दिइएको हो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधारहरूका अन्य क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ । नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मेमा बीआरआईको साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो । ‘चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ ९ दिने चीन भ्रमणमा छन् । केही दिनअघि अर्थ, पूर्वाधार र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच बीआरआई परियोजनाका विषयमा छलफल भएको थियो तर कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा गृहकार्य भएको छैन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘यसपालि पनि छलफल अघि बढाउने हो ।’ यी परियोजनामा केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, तमोर जलविद्युत् परियोजना (७५६ मेगावाट), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४८० मेगावाट) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय छन् । फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने गरी सम्झौता भइसकेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइनलाई परिमार्जन गरेर २२० केभीमा झार्दै द्विपक्षीय रूपमा अघि बढाइने गृहकार्य भइरहेको छ । असोज पहिलो साता चीन भ्रमण गर्दा बीआरआई सम्झौतालाई अन्तिम टुंगो दिने छलफल भएको थियो । तर थप गृहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै सम्झौता गरिएन । चिनियाँ पक्षले परियोजना अघि बढाउन आग्रह गर्दै आए पनि ऋण लिन नेपाल अनिच्छुक देखिँदै आएको छ । त्यसैले चिनियाँ पक्षले आग्रह गरिरहे पनि नेपाली पक्षले छलफलकै क्रममा राखेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले गत बीआरआईअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता गर्न ढिलाइ भइरहेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेको भनाइ छ । ‘बीआरआईअन्तर्गत नेपालका हितमा के–के परियोजना उपयुक्त हुन्छन्, त्यसलाई टुंगो लगाउने र सम्बन्धित पक्षसँग कुरा गरेर निष्कर्षमा पुग्नु ढिला गर्नु हुँदैन,’ भन्छन्, ‘त्यसका लागि परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा सबैभन्दा पहिला हस्ताक्षर गर्न जरुरी हुन्छ ।’ नेपाल सरकारले कुनै पनि मुलुकसँग सहकार्य र सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात बताउँछन् । ‘सरकार परिवर्तन हुनासाथ अन्य मुलुकसँग मुलुकको हितलाई केन्द्रमा नराखीकन सहकार्य वा सम्झौता गर्न मिल्दैन ।’ चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका पूर्वाधारमा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर नेपालमा टीकाटिप्पणी र आलोचना हुन थालेपछि बेइजिङले पनि यसबारेमा चासो दिन थालेको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले मन्त्रीहरूलाई भेटेर आफ्नो मुलुकका ठेकेदारले निर्माण गरेका पूर्वाधारलाई गति दिन आफूहरूले पहल गर्ने वचन दिएका छन् । ढिला भएका आयोजनाहरू छिटो गराउन चीन सकारात्मक रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । ‘केही समयअघि भौतिक मन्त्रीज्यूसँग चिनियाँ राजदूत छन सोङको भेट भएको थियो, ढिला भएका आयोजनाबारे छलफल भयो,’ उनले भने, ‘चक्रपथ दोस्रो खण्डको डिजाइन फाइनल हुने चरणमा रहेको भन्दै दुई महिनाभित्र खबर गर्ने कुरा चिनियाँ पक्षबाट आएको छ ।’ डिजाइन आएपछि सिधै निर्माणमा जान सकिने उनको भनाइ छ । नेपालमा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका आयोजनाहरूको गति सुस्त छ । उदाहरण हो, नारायणगढ–बुटवल सडक । उक्त सडक विस्तारको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ (हालका मन्त्री पनि उनै) ले ०७५ चैत ८ मा संयुक्त रूपमा गरेका थिए । निर्माण सुरु भएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा आधा काम सकिएको छैन । सुरु ठेक्काअनुसार ०७९ साउन २२ भित्र काम सकिसक्नुपर्ने हो तर सम्झौता सकिएको डेढ वर्ष बित्दा भौतिक प्रगति ४६.५ प्रतिशत मात्र छ । यात्रुले कष्ट झेल्नुपरेको अर्को सडक हो, मुग्लिङ–पोखरा । यो सडकको पनि हालत उस्तै छ । पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने उक्त सडक खण्ड स्तरोन्नतिको काम थालेको तीन वर्ष भयो । आँबुखैरेनी–जामुने पहिलो (पूर्वी) र जामुने–पोखरा दोस्रो (पश्चिम) गरी दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का गरिएको छ । जसको ठेक्का ०७७/७८ मा भएको हो । ११३ किलोमिटर सडक विस्तारको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको हो । आयोजनाले सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिए पनि अन्ततः दोस्रो पटक ०८१ असारसम्मका लागि म्याद थपिएको छ । यो म्यादअनुसार काम भए अबको चार महिनाभित्र ५३.५ प्रतिशत काम सक्नुपर्नेछ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सडकको स्तरोन्नति थालिएको हो । यसको दुई खण्ड गरेर ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको कुल दूरी ८०.३३ किमि सडक विस्तार ०८१/८२ भित्र सकिसक्नुपर्ने गरी १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का भएको हो । एडीबीको ऋण सहयोगमा सडकलाई ४ देखि ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्न र ७ ठूला तथा २२ साना पक्की पुल निर्माण हुँदै छन् । पहिलो खण्डको ठेक्का चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसन र दोस्रो (पश्चिम) खण्डको ठेक्का यान हुई कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो । एडीबीको ऋण सहयोगमा निर्माण थालिएको यो सडक निर्माणको जिम्मा चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कम्पनीले लिएको हो । कञ्चनपुर–कमला सडकको पूर्वी खण्ड ३९.४२ किमिमध्ये अहिलेसम्म १२ र पश्चिम खण्डको ३६.९९ किमिमध्ये २१ किमि मात्र कालोपत्र गरिएको छ । चिनियाँ कम्पनीले नै ठेक्का लिएको कमला–कञ्चनपुर सडक खण्डमा प्रगति न्यून छ । ०७७ कात्तिक १३ मा भएको सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य ०८० कात्तिक ११ भित्र सक्नुपर्ने भए पनि उक्त समयमा नसकिएपछि ०८१ माघसम्मका लागि म्याद थपिएको छ । यसको दुई खण्डमा विभाजन गरेर निर्माणको जिम्मा लगाइएको छ, जसको दूरी ८६.८२ किमि छ । दुवै खण्डको ठेक्का रकम १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हो । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ– स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको दूरी ८२ किमि छ । यसअन्तर्गत स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी खण्डको दूरी मात्र १७ किमि छ । जुन खण्ड चीन सरकारले अनुदानमा निर्माण गर्ने भनिए पनि कोभिड अघिदेखि रोकिएको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । सिद्धबाबा सुरुङ निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन । यो सुरुङको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले लिएको हो । चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको डीपीआर तयारी पार्ने भनेको एक वर्ष बित्दा पनि अझै चिनियाँ कम्पनीले पूरा गर्न सकेका छैनन् । चीन सरकारको अनुदानमा चक्रपथ दोस्रो खण्ड (कलंकी–बसुन्धरा) को विस्तार गर्न लागिए पनि समयमै डीपीआर नबन्दा कामले गति लिन सकेको छैन ।
प्रस्तावित बीआरआई परियोजना
केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, तमोर जलविद्युत् परियोजना (७५६ मेगावाट), मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना (भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भइसक्यो)