ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा न्यायाधीश गौतममाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले पाएन पुर्जी

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण १०,

मुलुकमा ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठ्दा ऐननियम हेर्ने कानुन विभागका उपसचिव एवं हालका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराएर अनुसन्धानमा आलटाल गरिएको छ। न्यायाधीश हुनुअघिको कसुर भएको र त्यसमा न्यायपरिषद्ले नै अनुसन्धान गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट न्यायपरिषद्मा हाजिर गरिरहेका गौतमको अनुसन्धानमा आलटाल भएको हो। ‘न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको निलम्बन फुकुवा भएपछि उहाँलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराइएको छ,’ न्यायपरिषद्का सहसचिव एवं प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने। कार्कीका अनुसार न्यायाधीश गौतमलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। ब्युरोले तत्कालीन अवस्थामा गौतम मातहत रहेका अधिकृत कृष्णबहादुर राउत (हाल सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव) लाई पक्राउ गरेको छ। तर गौतमलाई भने प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। राउतलाई देशबाहिर जान नमिल्ने गरी अदालतले थुनामुक्त गरेको छ। तर गौतमलाई प्रहरीले एकपटक बयान लिनसमेत बोलाएको छैन। ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले गौतमलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिन जाँदा अदालतले पक्राउ पुर्जी दिएन। ‘उहाँलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिआइबीले पक्राउ अनुमतिपत्र लिन खोजेको थियो तर अदालतले उनको हकमा अनुमति दिएन,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो। न्यायाधीश गौतमविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि निलम्बनमा परेका उनले अख्तियारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले उनकै पक्षमा फैसला गर्दै अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो। मुद्दा खारेज भएपछि निलम्बन फुकुवा गरी गौतमलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराइएको छ। ‘न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको निलम्बन फुकुवा भएपछि उहाँलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराइएको छ,’ न्यायपरिषद्का सहसचिव एवं प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने। कार्कीका अनुसार न्यायाधीश गौतमलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। ब्युरोले तत्कालीन अवस्थामा गौतम मातहत रहेका अधिकृत कृष्णबहादुर राउत (हाल सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव) लाई पक्राउ गरेको छ। तर गौतमलाई भने प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। राउतलाई देशबाहिर जान नमिल्ने गरी अदालतले थुनामुक्त गरेको छ। तर गौतमलाई प्रहरीले एकपटक बयान लिनसमेत बोलाएको छैन। ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले गौतमलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिन जाँदा अदालतले पक्राउ पुर्जी दिएन। ‘उहाँलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिआइबीले पक्राउ अनुमतिपत्र लिन खोजेको थियो तर अदालतले उनको हकमा अनुमति दिएन,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले दिएको आदेश नै उनको सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्न बाधक बनेको छ। ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठ्दा ऐननियम हेर्ने कानुन विभागका उपसचिव एवं हालका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराएर अनुसन्धानमा आलटाल गरिएको छ। ‘न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको विषयमा समेत अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी पाएको न्यायपरिषद्बाटै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो वा होइन भनी निर्णय गर्नु संविधानअनुकूल हुने र कसुर क्षेत्राधिकारविहीन रहँदैन भन्ने मान्दा पनि… प्रारम्भिक रूपमा क्षेत्राधिकार रहेको निकायले नै सो कुराको निर्णय गर्नु संविधान र कानुनअनुकूल हुने देखिन्छ,’ सर्वोच्च अदालतको २०७८ फागुन १२ गतेको फैसलामा उल्लेख छ। ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठ्दा ऐननियम हेर्ने कानुन विभागका उपसचिव एवं हालका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराएर अनुसन्धानमा आलटाल गरिएको छ। अख्तियारले ललितानिवास परिसरभित्रको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति विशेषका नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालतमा गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि मात्रै अख्तियारले न्यायपरिषद्लाई जानकारी दिएको थियो। २०६७ वैशाख ३१ गते भूमि सुधार मन्त्रालयको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भई सो निर्णय कार्यान्वयनको आदेशलाई आधार मानेर कानुन शाखामा रहेका तत्कालीन उपसचिव गौतमले सो जग्गा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारका लागि शोधभर्ना गर्न सकिने राय दिएका थिए। २०६७ असार १४ गते उनले आफ्नो राय प्रशासन शाखामा पठाएका थिए। अख्तियारले गौतमले २०६६ चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा दिएको रायका आधारमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। गौतमले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने क्रममा ‘प्रस्ताव कानुनबमोजिम उपयुक्त छ’ भन्ने राय दिएका थिए। भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन उपसचिवको हैसियतमा गौतमले २०६६ चैत १९ गते राय दिएपछि त्यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको निर्णय गरेको थियो। त्यसैक्रममा मोहीवाला भन्दै ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको थियो। गौतमकै रायका आधारमा टिप्पणी लेख्ने र सदर गर्नेहरू भने पक्राउ परिरहेका छन्। अहिले यो प्रकरणमा मुछिएका २१ जना सिआइबीको हिरासतमा छन्। प्रशासन शाखाले सोही आधारमा टिप्पणी उठाएर तत्कालीन सहसचिव नारायणगोपाल मलेगोसमक्ष पेस गरेको देखिन्छ। मलेगोले सो टिप्पणीलाई सदर गरी सचिवलाई पठाउँदा ‘ऐननियम र परामर्श शाखाको रायबमोजिम निर्णयार्थ पेस गरेको छु’ भनेर उल्लेख गरेका छन्। गौतमले प्रशासन शाखालाई दिएको रायमा काठमाडौं जिल्ला कामनपा वडा नम्बर ४ मा रहेको सि.नं. ५, १०, १९, २३, २६ र ३१ लाई जग्गाधनीको नाम फरक परेको उल्लेख गरी सच्याउन उपयुक्त रहेको उल्लेख छ। त्यस्तै सि.नं. १२, ४, ५, ६, ७, १०, १५, १७, २९, २७ र ४७ क्षेत्रफल फरक परेको राय दिइएको छ। मोहीको नाम नभएको सि.नं. १२, मोहीको नाम फरक परेको १५, २ हालसाविकमा छुट भएको सि.नं. ३६, ३७ र ४७ देखिन्छ भन्ने उल्लेख गरेर गौतमले राय दिएका थिए। त्यसअघि तत्कालीन डिभिजन प्रमुख सुरोज राजकर्णिकारले तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठको रायलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका लागि उपयुक्त रहेको राय दिएका थिए। सिआइबीले उनलाई पक्राउ गरिसकेको छ। अख्तियारले ललितानिवास परिसरभित्रको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति विशेषका नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालतमा गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार प्रस्तावमा किर्ते कागजात तयार पारेको आरोप छ। उनकै राय सदर गर्दै २०६७ असार ८ गते अशोकनाथ उप्रेतीले तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई डिभिजन प्रमुखको रायबमोजिम निर्णय हुन मनासिब देखिएको व्यहोरासहितको राय पठाएका थिए। त्यसका आधारमा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले ऐननियम परामर्श शाखामा रहेका गौतमलाई सो विषय अध्ययन गरी रायसाथ पेस गर्न पठाएका थिए।