भारतको जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण २,

मुलुकमा नेपाली जलविद्युत् परियोजनामा तेस्रो देशको लगानीप्रति बक्रदृष्टि राख्दै आएको भारतले नेपाली लगानीका निर्माणाधीन आयोजनामा पनि अवरोध सिर्जना गरेको छ । परियोजनाका लागि अत्यावश्यक विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि भारतीय दूतावासले ६ महिनादेखि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) दिएको छैन, लगानीकर्ताहरू विद्युत् विकास विभाग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको चक्कर लगाउन बाध्य छन् तर सुनुवाइ भएको छैन । डेढ महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेका थिए– भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्नेछ । तर, नेपाली लगानीकर्ताले आफ्नै देशको जलस्रोतमा लगानी गर्दा पनि भारतले असहयोगको नीति लिएको छ । जबकि भारतीय लगानीको अरुण तेस्रोमा भने विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति निर्बाध छ । नेपालमा ४६ सय ३९ मेगावाटका विभिन्न सात आयोजनामा भारतीय लगानी छ । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा निर्माणाधीन छ । यस्तै ४९० मेगावाटको अरुण चौथो, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजना बनाउन भारतीय कम्पनीले सम्झौता गरेका छन् । माथिल्लो कर्णालीबाहेक अन्य आयोजनामा डीपीआरलगायतको काम भइरहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका आचार्यका अनुसार एनओसीका लागि भारतीय दूतावासले जलविद्युत् परियोजनाको सञ्चालक समिति, सेयर लगानीकर्ता र ठेकेदारको विवरण माग्ने गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘केही दिनमा हुन्छ भन्दाभन्दै महिनौं भइसक्यो, सम्पूर्ण विवरण बुझाउँदा पनि दूतावासले अड्काएको छ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै निर्माण गरिरहेको १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थ नपाउँदा समस्या भएको आयोजना प्रमुख राजाभाइ शिल्पकार बताउँछन् । एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी) को ऋण सहयोग तथा प्राधिकरणको थप लगानीमा यो आयोजना निर्माणाधीन छ । ठेकेदारका रूपमा चीन र भियतनामका कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । यता नेपाली लगानीमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत्, खिम्ती दोस्रो, नुपुचे लिखु, मध्य तमोर, काबेली, लाङटाङ, तल्लो इखुवा खोला, साञ्जेनलगायतका करिब ५ सय मेगावाटका आयोजना महिनौंदेखि समस्यामा छन् किनकि भारतले विस्फोटक पदार्थ रोकेको छ । विस्फोटक पदार्थ अभावले ४८.८ मेगावाटको खिम्ती दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमार्ग निर्माण रोकिएको छ । ‘सम्पूर्ण विवरण पठाउँदा पनि दूतावासबाट एनओसी पाइएको छैन,’ प्रवर्द्धक कृष्ण आचार्य भन्छन्, ‘दूतावासले विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि स्वीकृति पनि नदिने र त्यसको कारण पनि नदिने गर्दा लगानीकर्ताहरू समस्यामा छन् ।’ भियतनामी कम्पनी सोङ दा र कालिका जेभीले बनाइरहेको पहिलो प्याकेजका लागि भारतले विस्फोटक पदार्थ दिएको थियो तर चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले बनाइरहेको दोस्रो प्याकेजका लागि विस्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति भारतले नदिएको शिल्पकारको भनाइ छ । ‘भारतले के कारणले अनुमति नदिएको हो, त्यो पनि जानकारी दिएको छैन,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै पनि देशका जस्तै भारतीय कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भए पनि उनीहरू उत्साही नहुने तर छानिएका कम्पनीप्रति भारतको वक्रदृष्टि रहने गरेको परियोजना प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । तनहुँ हाइड्रोमा पनि भारतीय कम्पनी जेपी प्रतिस्पर्धा गर्न आएको थियो तर त्यही बेला उता भारतमै टाट पल्टिएपछि स्वतः पछि हटेको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट चिनियाँ कम्पनी छानिएकामा भारतले टाउको दुखाएको छ । एउटै परियोजनाका लागि काम भइरहेकाले प्याकेज १ बाट विस्फोटक पदार्थ पैंचो लिएर प्याकेज २ मा काम गरिएको भन्दै भारतीय दूतावासले आपत्ति जनाएको पनि ठेकेदार कम्पनीका एक प्रतिनिधिले बताए । ‘यो नेपालले ऋण लिएर बनाइरहेको आयोजना हो तर ठेकेदार को छ भनेर भारतले अवरोध गर्न खोजेको छ, यो अनौठो हो,’ उनले भने । दक्षिण कोरियाको कम्पनीले बनाइरहेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ का लागि समेत कच्चा पदार्थ दिन भारतले अस्वीकार गरेको थियो । आयोजनाको काम ठप्प भएपछि कोरियाली राजदूतले भारतीय राजदूतसँग भेटेरै अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि केही सहज भएको छ, नेपालको विकास निर्माणमा छिमेकी देशबाट यो हदको अवरोध अकल्पनीय भएको भन्दै विद्युत् प्रवर्द्धकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विस्फोटक पदार्थ आयातमा भएको अवरोधले नेपाली निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका धेरै आयोजना रोकिएको बताउँछन् इपानका अध्यक्ष गणेश कार्की । उनकै लगानी रहेको सभा खोला जलविद्युत् आयोजनामा पनि विस्फोटक पदार्थको अभावले निर्माणमा समस्या छ । ‘भारतले ल्याउन अनुमति दिएको छैन, नेपाली लगानीकर्ताको आयोजनालाई समेत समस्या पारेको छ, समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल पहल गरोस्,’ उनी भन्छन् । भिजन इनर्जीले निर्माण गरिरहेको ५७.५ मेगावाटको नुपुचे लिखु जलविद्युत् आयोजना पनि विस्फोटक पदार्थकै अभावले समस्यामा परेको प्रवर्द्धक टीएन आचार्य बताउँछन् । पहिला आयोजनाका लगानीकर्ता ठेकेदार हेरेर अनुमति दिने गरिएकामा करिब ६ महिनादेखि त्यो पनि रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘एनओसीका लागि आवेदन दिएको महिनौं बित्दा पनि पाइएको छैन ।’ विस्फोटक पदार्थ अभाव भएपछि तत्काल समस्या टार्न आयोजनाहरूले पैंचो आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो । तर, कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा नहुँदै भारतले यस्तो अभ्यास नगर्न नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । त्यसपछि नेपाल सरकारले आफ्नै निर्णय पनि कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन । हाल निर्माणाधीन कुनै पनि आयोजना यो समस्याबाट अछुतो नरहेको बताउँछन् इपानका सदस्य भरत पराजुली । भन्छन्, ‘नेपाली जलविद्युत् प्रवर्द्धकले एनओसी माग्दा यहींबाट दिने अभ्यास थियो । तर, अहिले ‘दिल्ली भेजरहेहे’ भन्ने र नदिने गरिएको छ ।’ दूतावासले लगानीकर्ताको मात्रै होइन, त्यसमा लगानी गर्ने बैंकका सञ्चालकको पनि विस्तृत विवरणसमेत माग्न थालेको छ । आयोजनामा गैरआवासीय १ जना मात्रै लगानीकर्ताको सेयर रहेको आशंका पनि भारतीय दूतावासले प्रश्न उठाउने गरेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । ‘लगानीकर्ताको छोरा अमेरिकामा रहेको आधारमा उनको पनि विवरण मागिएको छ, अमेरिकामा उसको लगानी के छ र उनका साझेदार को छन् भनेर पनि विवरण मागिएको छ, त्यति गर्दा पनि एनओसी रोकिएको छ,’ मर्कामा परेका एक लगानीकर्ताले भने । केही वर्षअघि जलविद्युत् प्रवर्द्धकले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि त्यहींबाटै सर्टिफिकेट लिन सकिने अवस्था रहेकामा पछि दूतावासमै गएर सम्पूर्ण विवरण बुझाउँदा पनि अवरोध गरिएको पराजुली बताउँछन् । ‘आयोजनामा लगानी कसको हो, सञ्चालक समितिमा को–को छन् ? प्रसारण लाइन कसले निर्माण गर्छ लगायतका यावत् जानकारी दूतावासले राख्ने गरेको छ तर पनि एनओसी दिँदैन,’ उनी भन्छन् । ‘एउटै आयोजनामा बैंकहरूले कन्सोर्टियम बनाएर लगानी गरेका हुन्छन्, अब १० वटा बैंकले लगानी गरेका छन् भने ती सबै बैंकका सञ्चालकको विवरण पनि दूतावासमा बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ, त्यति गर्दा पनि उताबाट एनओसी आएको छैन । यो त निकै ठूलो बलमिच्याइँ हो,’ एक प्रवर्द्धकले भने । भारतले सुरुमा काठमाडौं निजगढ ‘फास्ट ट्र्याक’ लाई असजिलो पार्न विस्फोटक पदार्थमा रोकावट सुरु गरेको थियो । फास्ट ट्र्याकका लागि विस्फोटक सेनाले बनाउने गरे पनि कच्चा पदार्थ भारतबाटै आउने हो, पहिले कच्चा पदार्थमा केही ढिलाइ गर्दै आएको थियो । जबकि फास्ट ट्र्याकमा ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी भए पनि लगानी नेपाल सरकारकै हो । चीनबाट पनि विस्फोटक पदार्थ ल्याउने पहल नभएको होइन । तर, त्यसको खर्च निकै महँगो भएकाले व्यवसायीले निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा साफ्टा सहुलियत पाउने र चीनबाट आयात गर्दा त्यो नपाउने हुँदा लागत दोब्बर पर्ने गरेको लगानीकर्ता बताउँछन् । तर, क्षत्रीय रूपमा नेपालले पाउने अधिकारलाई भारतले नजरअन्दाज गरिदिएपछि प्रवर्द्धकहरू चिन्तित छन् । उनीहरूले गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए तर पनि ठोस प्रतिबद्धता पाउन सकेका छैनन् । ‘हामीले भारतसँग नेपाल सरकार र नेपाली सेनालाई विश्वास गरेर पहिलेकै जसरी विस्फोटक पदार्थ दिन आग्रह गरेका छौं । यो समस्याको समाधान छिट्टै हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले यसो भने पनि त्यसको पहल नभएको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ । पहिले सेनाले निजी क्षेत्रका परियोजनालाई पनि विस्फोटक पदार्थ बिक्री गर्थ्यो । तर, भारतबाट कच्चा पदार्थ आयातमा ढिलाइ भएपछि सेनाको उत्पादन पनि प्रभावित भएको छ । इपानका महासचिव बलराम खतिवडा भन्छन्, ‘कच्चा पदार्थको अभावको कारण देखाएर सेनाले पनि विस्फोटक पदार्थ दिन सकेको छैन, यसले प्रवर्द्धकहरू झन् ठूलो समस्यामा छन् ।’ कच्चा पदार्थको कमी भएपछि नेपाली सेनाको इमल्सन प्लान्ट अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै सञ्चालन हुने गरेको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘फुलस्टप लगाएर बन्द भएको हैन । अत्यावश्यक परेको अवस्थालाई पुग्ने कच्चा पदार्थ छ । प्लान्टको क्षमताअनुसारको उत्पादन भने हुन सकेको छैन । तर, जलविद्युत् उत्पादकहरूको माग धान्न सकिएको छैन,’ उनले भने । यता ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले विभिन्न चरणमा वार्ता भएकाले समस्या समाधान हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताए । ‘सचिवस्तरीय, मन्त्रीस्तरीय संवादमा यो विषय उठेको छ, भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषय राख्नुभएको थियो । त्यसैले, अब छिट्टै समस्या समाधान होला भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ भारतबाट के जवाफ आएको छ भन्नेबारे नेपाली अधिकारीले खुलाउन चाहेनन् । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ता साहिल कुमारसँग कान्तिपुरले सम्पर्क गर्दा उनले यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।