सचिवहरुले मुख्यसचिवसँग पोखे असन्तुष्टि

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण १,

मुलुकमा सिंहदरबारमा सोमबार बिहान मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालसँग सचिवहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन् । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने प्रकरणको अनुसन्धानका प्रहरीले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक कर्मचारीबीच फरक व्यवहार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । शाखा अधिकृत हुँदा गरेको काम अहिले सचिव भएर सजाय भोग्नुपर्ने भन्दै यसमा के कसो भएको हो भनेर सचिवहरुले मुख्यसचिव अर्यालसँग जफाव मागेका थिए । मुख्यसचिव भएपछि अर्यालले दोश्रो पटक मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गरेका थिए । सचिवहरुले कर्मचारीमाथि हुने गरेका यस्ता व्यवहारले प्रशासनमाथिको विश्वसनियतामा ह्रास आउने सुझाव दिएका थिए । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि कर्मचारीवृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ । बैठकमा सहभागी एक सचिवले रातोपाटीसँग भने, ‘सचिव राउत साँच्चै दोषी हुन् वा होइनन् भनेर पहिला प्रमाण पुगेपछि पक्राउ गर्दाको अवस्थामा थियो भने ठिक थियो, तर निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि सचिवसम्म चोख्याएर उनलाई मात्रै टार्गेट गर्नु राम्रो भएन । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्यो भनेर हामीले भन्यौं।’ सचिवहरुले निर्देशनको भरमा टिप्पणी उठाएका राउतलाई कारबाही गर्ने कि निर्देशन दिने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने भनेर प्रश्न उठाएका थिए । केही सचिवले अनुसन्धान गर्ने निकायले व्यक्तिगत गोपनीयताको समेत ख्याल नगरिएको विषय बैठकमा उठाएका थिए । ‘अहिले प्रहरीले कर्मचारीलाई गरेको व्यवहारले प्रशासनिक विश्वसनीयताको समेत ख्याल नगरेको देखियो,‘ बैठकमा सहभागी एक सचिवले मुख्यसचिव अर्यालसामू भने, ‘कर्मचारीको विश्वसनीयता बढाउने गरि काम कारबाही हुनुपर्यो ।’ सोमबार बिहान तीन घण्टा चलेको बैठकमा स्थायी सरकार कर्मचारी भएकाले कर्मचारीको मनोबल नै खस्कने गरि भइरहेको कामकारबाहीलाई तत्काल निरुत्साहित गर्नुपर्ने जोड सचिवहरुको थियो । कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीको सीआईबीले फरक–फरक व्यवहार देखाएको भन्दै यसअघि पनि पूर्व प्रशासकहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । बैठकमा उठेका कुराहरूलाई मुख्यसचिव अर्यालले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाईसमेत ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकमा पुराना निर्णय कार्यान्वयन समीक्षा, वार्षिक बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना, आर्थिक सुशासन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनालगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।