उपलब्धि र विवाद उस्तै उस्तैमा रास्वपाको एक वर्ष

रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ ७,

मुलुकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थापनाको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । गत वर्ष ७ असारमा रवि लामिछानेको नेतृत्वमा यो पार्टी गठन भएको हो । पार्टी गठन लगत्तै संसदीय निर्वाचनमा होमिएको यो पार्टीले उत्साप्रद नतिजा ल्याएर नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । यद्यपि, यो अवधिमा रास्वपा विवादको घेरामा पनि उत्तिकै रुमल्लिएको देखियो । पार्टी गठन भएको एक वर्षसम्म पनि पार्टीको वैचारिक र सैद्धान्तिक कार्यदिशामाथिको अन्यौलता रास्वपाले चिर्न सकेको छैन । एकातिर राजनीतिक उपलब्धिको रमझम र अर्कोतिर विवादको झमेलाका बीच रास्वपाले एक वर्ष पार गरेको हो । प्रारम्भमै दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको नाम र चुनाव चिह्न विवादमा तानियो । पार्टीको नाममा ‘स्वतन्त्र’ जोडेपछि ‘स्वतन्त्र अभियान’ निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो । ‘स्वतन्त्र’ भन्ने परिचयलाई नै ‘स्वतन्त्र’ रहन नदिएको भन्दै अभियानको संयोजक डम्बर साहुले आयोगमा उजुरी दिएका थिए । स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै कुनै दल वा संगठित समूह हुन नसक्ने उनको तर्क थियो । गत फागुन १७ मा रास्वपाले चुनाव चिह्न गोलाकारभित्रको घण्टी रहेकोमा गोलाकार हटाइ घण्टीमात्र राखेको छ । यस्तै रवि लामिछानेले रोजेको चुनाव चिह्न ‘घण्टी’बारे पनि विवाद देखिएको थियो । लामिछानेले रोजेको घण्टी चिह्न आफ्नो भएको राष्ट्रवादी पार्टीको दाबी थियो । तर निर्वाचन आयोगले उजुरी र दाबीकर्ताको माग पन्छाएर लामिछानेलाई उनले नै रोजेको पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न प्रदान गरेको थियो । गत मंसिर ४ मा भएको आम निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फको १६५ क्षेत्रमध्ये १३१ क्षेत्रमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको थियो । प्रदेशसभातर्फ भने उसले उम्मेदवारी नै दिएको थिएन । कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनमा पहिलो चरणको प्रधानमन्त्रीबारे विवाद उत्पन्न भएपछि पुस १० मा सत्ता समीकरणले कोल्टे फे¥यो । कांग्रेससँगको सहकार्य विसर्जन गरेर एमालेसहितको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो रोजे । पार्टी स्थापनाको पाँच महिनामै चुनावी मैदानमा उत्रिएको रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ७ सिटमा जित हात पा¥यो । समानुपातिकतर्फ रास्वपाले ११ लाख ३० हजार ३४४ मत पायो । जसका आधारमा समानुपातिकतर्फ १३ सिट प्राप्त ग¥यो । प्रतिनिधिसभामा उसको प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिक १३ गरी कुल २० सांसद गत मंसिरको निर्वाचनबाट निर्वाचित भए ।
राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएसँगै रास्वपाले एकाएक सरकार निर्माणमा ‘किङ्ग मेकर’को स्थान पायो । ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रास्वपा सहभागी बन्न पुग्यो । रास्वपा सभापति लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरण काउसो नै बन्यो । गृहमन्त्री बनेर सिंहदबार इन्ट्री गरेका लामिछाने ‘अनागरिक’ भएर ‘आउट’ हुन पुगे । आफूमाथि लागेको नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको आरोपबारे छानबिन गरिरहेको प्रहरीकै तालुकदार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा लामिछाने बसिरहेकोमा पनि विवाद भयो । ११ पुसमा रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । माघ ३ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा रास्वपाबाट शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बने । लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नरहेको भन्दै परेको उजुरीमा सर्वोच्च अदालतबाट माघ १३ मा फैसला आयो । अदालतले लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर गरेपछि सांसद पद खारेज भयो । त्योसँगै उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पदसमेत गुम्यो । उनले पार्टी सभापति पद समेत गुमाए । राहदानी लगायत विवाद किनारा नलागेको भन्दै प्रचण्डले सरकारमा सहभागी गराउने संकेत नदेखाएपछि रास्वपाले हठात् सरकारबाट आफ्ना अन्य मन्त्रीसमेत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न पुग्यो । सरकार छाड्ने औपचारिक घोषणासँगै माघ २२ मा रास्वपाका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाए । नागरिकताविहीन लामिछाने १५ माघमा पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिपछि पार्टीको सभापतिमा पुनर्बहाली भए । उनी गृहमन्त्रीमा पनि फर्किन चाहन्थे तर उनलाई सोही पदमा फर्काउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इच्छुक देखिएनन् । गत फागुनमा भएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रास्वपाले ढुलमुले नीति लियो । राष्ट्रपतिमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएको रास्वपाले उपराष्ट्रपतिमा भने गठबन्धनका उम्मेदवारको विपक्षमा उभियो । रास्वपाले जसपाका रामसहायप्रसाद यादवलाई मत नदिएर जनमत पार्टीकी उम्मेदवार ममता झालाई रोजेको थियो । चैत ६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिए । सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले लामिछानेलाई राहदानी मुद्दामा क्लिन चिट दिने सर्तमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियो । विश्वासको मत दिनुभन्दा केही घण्टाअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट लामिछानेले राहदानी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ पाए । दोस्रो पटक विश्वासको मत दिए पनि साढे एक महिनापछि रास्वपाले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लियो । वैशाख २२ पछि रास्वपा विपक्षी कित्तामा पुगेको छ । यद्यपि रास्वपाले दोस्रो पटक विश्वासको मत दिनु र समर्थन फिर्ता लिनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो । रामचन्द्र पौडेल (तनहुँ १) रामसहाय यादव (बारा २) र रवि लामिछाने (चितवन २) निर्वाचित भएका क्षेत्र रिक्त हुन पुगेपछि वैशाख १० मा उपनिर्वाचन भयो । उपनिर्वाचनको मुखमा कांग्रेस परित्याग गरेर अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले १६ चैतमा रास्वपा प्रवेश गरे । सत्ता र विवादका गोलचक्करमा फसेको रास्वपालाई स्वर्णिमको इन्ट्री स‌ंजीवनी बुटी बन्यो । यतिमात्र होइन, कांग्रेसको गढ मानिएको तनहुँमा पनि रास्वपाले उपनिर्वाचनमा गठबन्धनको साथ पाएको कांग्रेसलाई नराम्ररी पराजित ग¥यो । कांग्रेसको गढमा कांग्रेस छाडेका वाग्लेले भारी मतान्तरले कांग्रेसलाई पछारे । उपनिर्वाचनको परिणाममार्फत रास्वपाले कांग्रेस, एमाले लगायतलाई नराम्री झस्काएको छ । तनहुँ–१ र चितवन–२ मा मजबुत संगठन भएका कांग्रेस र एमालेलाई रास्वपाले लजास्पद हार चखायो । लामिछानेले चितवन–२ मा मंसिर ४ को निर्वाचनमै एमाले र कांग्रेसविरुद्ध मतको सुनामी ल्याएका थिए । उपनिर्वाचनमा पनि उनले शानदार नतिजा ल्याए । उपनिर्वाचनको सन्निकट रास्वपामा साढे दुई करोड रुपैयाँको काण्डले हलचल मच्चाएको थियो । मन्त्री बन्ने भए साढे २ करोड बुझाउन पार्टी सभापति लामिछानेको कोर टिमले भनेको भन्दै समानुपतिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाइसँग गरेको कुराकानी सार्वजनिक भयो । त्यसपछि रास्वपाले ढकाललाई पार्टीबाट निकाल्नु प¥यो । अहिले उनको ठाउँमा विन्दबासिनी कंसाकार सांसद बनेकी छन् । अहिले यो काण्ड सेलाएको छ । रास्वपाले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, पालिका र वडा तहसम्मका पार्टी संरचना बनाउने नीति लिएको छ । केन्द्रमा रास्वपाको ४० सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । जसमा सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकाल, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, सह–कोषाध्यक्ष वसुमाया तामाङ गरी ५ जना पदाधिकारी छन् । बाँकी ३५ केन्द्रीय सदस्य हुन् । रास्वपाले जनतालाई सास्ती हुने बन्द हड्ताल नगर्ने, अपारदर्शी चन्दा नउठाउने, नियुक्तिमा टीका नलगाउने, स्रोत साधन दुरुपयोग नगर्ने, राष्ट्रहितविपरीतका सम्झौता नगर्ने, अवकाशपछि राज्यबाट सुविधा नलिने, चुनाव हारेकालाई चोरबाटोबाट सांसद र मन्त्री नबनाउने मात्रै होइन, सकेसम्म संसदमा गयल नहुने र गयल भएको दिनको भत्ता नलिने बाचा पनि गरेको छ । २१ सदस्य केन्द्रीय कमिटी बनाएको रास्वपाले दुई चरण गरी ३५ सदस्यीय बनाएको छ । रास्वपाले यो एक वर्षमा पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुलाई नै केन्द्रीय समितिमा ल्याएको छैन । अधिकांश सांसद पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बाहिरै छन् । यद्यपि उनीहरु विभागमा भने सक्रिय छन् । उसले सरकारमा जाने, फिर्ता हुने, समर्थन कायम राख्ने र समर्थन फिर्ता लिनेबारे केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट निर्णय लिएको थियो । भ्रातृ संस्था नबनाउने, उम्मेदवार निर्वाचनबाट छान्ने र युवालाई नेतृत्वमा अवसर दिने रास्वपाले नवीन अभ्यास थालेको छ । रास्वपाले पार्टी सभापतिको छनोट पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको मतदानमार्फत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । रास्वपामा पार्टीका कुनै पनि तहको निर्णयलाई सदस्यको बहुमतले उल्ट्याउन सक्ने र पार्टीका कुनै पनि सदस्यलाई पार्टीभित्र आफ्नो एजेन्डा उठाउने स्वतन्त्र अधिकार छ । रास्वपाले महत्त्वपूर्ण निर्णय केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट लिँदै आएको छ । रास्वपाले पहिलो स्थापना दिवसको अवसरमा पार्टी कार्यालय परिवर्तन गरेको छ । बसुन्धारस्थित पार्टी कार्यालय सानो भएपछि रास्वपाको कार्यालय असार ६ गतेबाट औपचारिक रुपमा बालाजु सरेको छ । पुरानो कार्यालयको भाडा १ लाख ७५ हजार थियो । बसुन्धारको कार्यालयमा १०–१२ वटा कोठा मात्र थिए । बैठक हल छाडेर करिब ४० वटा कोठा चाहिएको भन्दै बालाचुको ६ तले भवनमा सरेको छ । इन्दुबदना अधिकारी (देवकोटा)को साढे ६ लाखको घर साढे तीन लाखमा रास्वपाले भाडामा पाएको छ । संगठन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको रास्वपामा हजारौंको संख्यामा सदस्य थपिएका छन् । सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार हालसम्म १ लाख ८५ हजारको हाराहारीमा सदस्य बनेका छन् । रास्वपाका उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालले पार्टी गठनको एक वर्षे यात्रा उतारचढावमा बितेको बताए । ‘धेरै उतारचढावका बीच एक वर्ष बितेको छ । पार्टीको, सभापतिज्यूको एक वर्ष उतारचढावपूर्ण रह्यो । अन्य पार्टीबाट चौतर्फी आक्रमण पनि भयो,’ उनले रातोपाटीसँग भने । डोल्पा, हुम्ला र पश्चिम रुकुम गरी तीन जिल्लामा संगठन विस्तार हुन बाँकी रहेको रास्वपाले जनाएको छ । १६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा १५४ मा संगठन निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । तर जनताले आशा र भरोसा गरेर रास्वपालाई मत दिएको उनको भनाइ छ । ‘अब त्यसलाई जोगाएर अर्को चुनावमा हामीले राम्रो परिणाम ल्याउनका लागि काम गर्नुपर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो एक वर्ष चुनौतीपूर्ण र अत्यन्तै फलदायी रह्यो ।’ राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेका अनुसार रास्वपाको पहिलो वर्ष उतारचढावपूर्ण, आरोह–अवरोहपूर्ण, उपलब्धिमूलक र विवादित देखिन्छ । पार्टी स्थापना भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै प्रतिनिधिसभामामा २१ सिट र समानुपातिकमा ११ लाख मत हासिल गर्नु राजनीतिक, सांगठनिक र गणितीय तीनै दृष्टिले उल्लेखनीय उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ । तर राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक दृष्टिले रास्वपामा गम्भीर द्विविधा, अन्यौल र अन्तर्विरोध रहेको उनको बुझाइ छ । ‘यही कारणले निकट भविष्यमा रास्वपामा गम्भीर विवाद, संकट र समस्या सिर्जना हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ,’ वाग्ले भन्छन् । ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका मूलधारका पार्टी, यी पार्टीको शीर्ष नेतृत्व पंक्ति तथा पटकपटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेको नेतृत्वप्रति जनतामा ठूलो वितृष्णा, आक्रोश र असन्तुष्टि भएका कारण रास्वपाले नकारात्मक र निराशाको मत हासिल गर्न सफल भयो,’ वाग्ले भन्छन्, ‘जनताको वितृष्णा, आक्रोश र असन्तुष्टिको स्वाभाविक राजनीतिक लाभांश रास्वपाले हासिल ग¥यो । तर रास्वपाले सकारात्मक र आशाको मत हासिल गर्न त बाँकी नै छ । त्यसैले रास्वपाको पार्टी निर्माण प्रक्रिया र अग्निपरीक्षा बल्ल सुरू भएको छ ।’ उनका अनुसार जसको पूर्व संकेत भर्खरै सार्वजनिक भएको विवादित दस्तावेज र पार्टीमा सिर्जना भएको विवाद हो । ‘सम्भवतः यो प्रारम्भमात्रै हो, यसको गम्भीर राजनीतिक परिणामको सिकार हुन त बाँकी नै छ । यसको सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा वर्गीय आधार के हो ? गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संविधान, संघीयता, समावेशीकरणप्रतिको दृष्टिकोण के हो ? रास्वपाको पार्टी सञ्चालन प्रणाली के हुन्छ ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘आन्तरिक लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ ? निर्णय प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ? रास्वपा विधिसम्मत् र विधानसम्मत् रुपमा सञ्चालित हुन्छ कि नेतृत्वको लहड र स्वार्थको आधारमा ? रास्वपा पार्टी र पार्टी निर्माण प्रक्रियाको बारेमा उत्तरभन्दा प्रश्नहरू धेरै छन् ।’ भर्खरै सार्वजनिक भएको विवादित दस्तावेजले यसको थप पुष्टि भएको भन्दै अन्य पार्टीहरू जस्तै रास्वपा पनि प्रश्नहरूको घेरामा रहेको विश्लेषक वाग्ले बताउँछन् । रास्वपा झन् पपुलिस्ट, दक्षिणपन्थी, अनुदारवादी र असहिष्णु देखिएको उनको भनाइ छ । ‘रास्वपा पार्टीगत रुपमा प्रोपोगाण्डा र नेतृत्वमा भाइरल हुने प्रवृत्तिले ग्रसित भएको देखिन्छ । सभापति लामिछानेको नागरिकता बारेमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि रास्वपाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ,’ उनले भने ।