प्रदेशमा बेरुजुको चाङ

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख २१,

मुलुकमा सबै प्रदेश प्रमुखहरूलाई महालेखाले बुझाएको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले गत वर्ष मात्रै ७ प्रदेशमा ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख बेरुजु थपिएको देखाउँछ। प्रदेश गत रूपमा तुलना गर्दा सबैभन्दा धेरै बेरुजु कर्णाली प्रदेशमा छ। यहाँ ४.४३ प्रतिशत बेरुजु छ। कर्णालीमा ३८ अर्ब १४ करोड ६२ लाखको लेखापरीक्षण भएकोमा १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख बेरुजु आएको हो। गण्डकीमा सबैभन्दा कम १.२४ प्रतिशत अर्थात् ३९ अर्ब ९० करोड ९२ लाखको लेखापरीक्षण भएकोमा ४९ करोड ३५ लाख मात्रै बेरुजु देखिएको छ। संघीयता कार्यान्वयन सँगै प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको पाँच वर्ष भयो। तीन तहको सरकार बनेपछि विकास र पारदर्शितासहित सुशासन कायम हुने अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए। तर, तीन सरकारमध्ये प्रदेश सरकारमा बर्सेनि बेरुजुको चाङ थपिँदा बेतिथि बढ्दो छ। केही समयअघि सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेशमा बेरुजु बढ्दो क्रममा रहेको प्रष्ट देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७ प्रदेशको बेरुजु ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख थपिएको छ। कोसी प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम ४ वर्ष ९६ करोड पुगेको छ। प्रदेश संरचना गठन भएको पाँच वर्षमा बेरुजु रकम ४ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ९४ हजार पुगेको हो। महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मात्रै १ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख बेरुजु छ। पेस्की बाहेकको बेरुजु रकम भने १ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख छ। प्रदेश सरकारले एक वर्षमा सवारी साधनका लागि इन्धन र मर्मतमा मात्रै २० करोड ६३ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले सवारी खरिदमा १ अर्ब २७ करोड ५४ लाख खर्च गरेको थियो। प्रदेश सरकारले बजेट स्रोत कम भएका कारण आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सवारी खरिद नगर्ने नीति लिएको थियो। तर, सोही वर्ष २१ करोड ७५ लाख २१ हजारको सवारी खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो वर्ष प्रदेश सरकारले इन्धन खरिद र मर्मत शीर्षकमा मात्रै २० करोड ६३ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो। महालेखाले प्रदेशगत रूपमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार यसअघि २०७५ को पहिलो प्रतिवेदनले प्रदेशको बेरुजु २ करोड २२ लाख २६ हजार देखाएको थियो। २०७७ मा सार्वजनिक दोस्रो प्रतिवेदनले ७६ करोड ९५ लाख २९ हजार बेरुजु देखाएको थियो। तेस्रो प्रतिवेदनले १ अर्ब १७ करोड ५४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको थियो। चौथो प्रतिवेदनले १ अर्ब ४८ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको थियो। पछिल्लो पाँच वर्षको जम्मा बेरुजु रकम ४ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ९४ हजार देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। सवारी खरिदसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत भए पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी मूल्यमा सवारी साधन खरिद गरेको र इन्धन तथा मर्मत खर्च पनि बढ्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा प्रदेश सरकारले इन्धन खरिदमा मात्रै १० करोड ६६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यो खर्चमध्ये १ करोड ३७ लाखको इन्धन पदाधिकारी र ९ करोड २८ लाखको इन्धर्न कार्यालय प्रयोजनामा खर्च भएको थियो। अघिल्लो वर्ष २०७७÷७८ मा ८ करोड २२ लाख ४२ लाख खर्च भएको थियो। एक वर्षमा कार्यालय प्रयोजन र पदाधिकारीको नाममा २ करोड ४४ लाख ३० हजार रुपैयाँको इन्धर्न खर्च बढेको प्रतिवेदनमा छ। प्रदेश संरचनामा मुलुक गएपछि साविकको जिल्ला स्तरमा रहेका विषयगत कार्यालयहरू स्थानीय तह मातहत छन्। प्रदेशले सोही प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि कार्यालयहरू स्थापना गरेका कारण घर भाडा खर्च बढेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले प्रदेशको घर भाडा खर्च बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ। २०७७÷७८ मा प्रदेश सरकारले घर भाडाबापत मात्रै ५ करोड ७४ लाख २ हजार खर्च गरेको थियो। कार्यालय, आवास र स्टोर प्रयोजनाका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा प्रदेश सरकरारले ६ करोड १ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले घरभाडामा गरिरहेको खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ। मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र मातहतको १ सय ४८ निकायको ४३ अर्ब १० करोड ७४ लाखको लेखापरीक्षण हुँदा १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख बेरुजु आएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बेरुजु रकम १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख ९ हजार थपिएसँगै यहाँको पछिल्लो पाँच वर्षमा बेरुजु रकम ६ अर्ब ७६ करोड २२ लाख २७ हजार पुगेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षको बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ८ करोड ३३ लाख ६७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ५३ करोड ३४ लाख ७४ हजार र पेस्की बाँकी १८ करोड ९९ लाख ६४ हजार रहेको छ। अन्य संस्था एवं समितितर्फ ३५ करोड ६५ लाख ४ हजार बेरुजु देखिएको छ। यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १ करोड १९ लाख ६५ हजार नियमित गर्नुपर्ने, ३४ करोड १२ लाख ६१ हजार र ३२ लाख ७८ हजार रुपैयाँको पेस्की फछ्र्याेट नभएको महालेखापरीक्षकको ठहर छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा बागमती प्रदेश सरकारको १ अर्ब ५ करोड ३१ लाख ४ हजार रुपैयाँ रकम बेरुजु कायम भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ७६ अर्ब ९० करोड ४७ लाख २२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्दा उक्त रकम बेरुजु कायम भएको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा देखिएको बेरुजुमध्ये ६ करोड ९३ लाख १३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ४४ करोड ८७ लाख ३८ हजार प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने, १८ करोड ६८ लाख ८८ हजार नियमित गर्नुपर्ने र ३४ करोड ८१ लख ६५ हजार पेस्की बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतको निकाय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसहित २ सय २१ निकायको खर्च विवरण लेखापरीक्षण गरेको थियो। कुल लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु १.३७ प्र्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा लेखापरीक्षण अंकको १.६० प्रतिशत रकम बेरुजु कायम भएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारअन्तर्गतको २ सय ११ वटा कार्यालयको ७५ अर्ब ४० करोड ७९ लाख ६८ हजार र अन्य १० वटा संस्था समितिको १ अर्ब ४९ करोड ६७ लाख ५४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो। उक्त अवधिमा प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ६५.८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३.५६ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड १६ लाख ८२ हजार रकम बेरुजु कायम भएको छ। खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ३.४९ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड १ लाख ५४ हजार बेरुजु रकम कायम भएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएको छ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल लेखापरीक्षण अंकको २.५० प्रतिशत रकम बेरुजु भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ४९ करोड ३५ लाख ५७ हजार बेरुजु थप भएको छ। महालेखापरीक्षणको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकार मातहतका १ सय ८७ सरकारी निकायको ३७ अर्ब ४ करोड ५१ लाख ५ हजार र समिति तथा अन्य १४ बटा संस्थाको २ अर्ब ८६ करोड ४१ लाख ८१ हजार गरी कुल ३९ अर्ब ९० करोड ९२ लाख ८६ हजारको लेपापरीक्षण गरेकोमा सो बेरुजु थप भएको हो। विनियोजित बजेटको तुलनामा न्यून खर्च हुने गरेको, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र अभिलेख अद्यावधिक हुन नसकेको लगायतका विषय लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। थपिएको बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ७ करोड ८ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ३३ करोड ४८ लाख र पेस्की ८ करोड ७९ लाख रहेको छ। बेरुजुमध्ये सबैभन्दा धेरैे भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको मात्र ५६.०५ प्रतिशत रहेको छ। दोस्रोमा रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको १४.५४ प्रतिशत र तेस्रोमा रहेको शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४ करोड ७९ लाख रहेको छ। प्रदेश सरकार स्थापनाको पाँच वर्षमा बेरुजु २ अर्ब १४ करोड ४४ लाख पुगेको छ। कुल लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु १.२४ प्रतिशत रहेको छ। गत वर्ष लेखापरीक्षण अंकको १.२७ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको थियो। म्याद ननाघेको पेस्कीलाई लगती बेरुजु कायम नगरिएको उल्लेख छ। यो वर्ष कानुनको पालना, जवाफदेहिता वहन, लेखापालना र आर्थिक कारोबारको स्थिति, सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोत साधानको उपयोग, सार्वजनिक निर्माण र सेवा प्रवाहजस्ता विषयलाई लेखापरीक्षणमा समावेश गरिएको थियो। समावेश गरिएका विषयहरूको परीक्षणबाट मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेको, प्रदेशको बजेटको संघीय अनुदानको अंश उच्च रहेको महालेखापरीक्षणको कार्यालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु ३ अर्ब नाघेको छ। प्रदेश संरचना बनेको पाँच वर्षमै बेरुजु ३ अर्ब ५ करोड ८१ लाख पुगेको छ। बेरुजु भ्रष्टाचार नै नभए पनि प्रक्रियागत त्रुटि हो। यद्यपि लुम्बिनीमा कानुनविपरीत रकम बुझेर असुल नै गर्नुपर्ने बेरुजु पौने ७ करोड छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले केही दिनअघि प्रदेश प्रमुखलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियोे। महालेखाले बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा १ अर्ब २४ करोड ४८ लाख ५३ हजार बेरुजु देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बेरुजु डेढ अर्ब बढेको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयका उपमहापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को प्रतिवेदनअनुसार १ अर्ब ४९ करोड ८० लाख ८५ हजार बेरुजु थपिएको हो। योसँगै लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु ३ अर्ब ५ करोड ८१ लाख पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७० करोड ७६ लाख ४० हजार बेरुजु देखिएकोमा १४ करोड ६६ लाख ५० हजार सम्परीक्षण भई १ अर्ब ५६ करोड ९० हजार फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको थियो। सोमध्ये ६ करोड ६८ लाख ८९ हजार असुल हुनुपर्ने देखिएको छ भने ७ करोड ४१ लाख २१ हजार अनियमित देखिएको छ। यसैगरी ३१ करोड ५५ लाख २४ हजार रकमको कागजात पूरा भएको छैन। यसैगरी १२ करोड १२ लाख ३० हजार रकम कर्मचारी तथा अन्य शीर्षकमा पेस्की देखिएको छ। यसैगरी सोही आर्थिक वर्षमा समिति तथा अन्य संस्थाहरूमा २५ करोड ३२ लाख ३२ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक अधिकारीले बेरुजु रकम सबै भ्रष्टाचार नै भएको नबुझ्न आग्रह गरे। ‘बेरुजु सबै भ्रष्टाचार नै होइन, त्यसरी बुझ्नु हँुदैन,’ उनले भने। काम भएर पनि खर्च नगरिएको, खर्चअनुसारको बिल भरपाई पेस नभएको, शीर्षक नमिलेको लगायतका कारण पनि बेरुजु देखिने गरेको छ। प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटबढ हुँदा पनि बेरुजुको दर बढेको उपमहालेखा परीक्षक अधिकारीको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशको बेरुजु रकम बढेर ४ अर्ब नाघेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका सरकारी निकाय र अन्य संघ–संस्था तथा समितितर्फ आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को २ अर्ब ६५ करोड १ लाख र ०७८÷७९ को बेरुजु १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख गरी जम्मा ४ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको हो। ८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। यो मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष ०७८÷७८ मा ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ। प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ। मन्त्रालयसहित १६ वटा कार्यालयहरूमा ११ वटा कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छ। गत वर्षसम्म २ अर्ब ७९ करोड ३० हजार बेरुजु थियो। जसमध्ये १४ करोड ६७ लाख बेरुजु सम्परीक्षण भइसकेको छ। प्रदेश सरकारले नियमविपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फछ्र्योट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष पेस्की नलिएरै बेरुजु रकम १ अर्ब ४४ करोड १८ लाख पुगेको छ। यो वर्ष प्रदेश सरकार मातहातका कर्णालीका १ सय ७३ वटा कार्यालयको ३८ अर्ब १४ करोड ६२ लाख रकम लेखापरीक्षण गरिएको थियो। जुन बजेटको ४.४३ प्रतिशत बेरुजु आएको छ। मन्त्रालय र मातहतका गरी ४१ कार्यालय रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका २३ वटा कार्यालयको बेरुजु रकम १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८ लाख ५३ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको १ करोड २३ लाख १० हजार बेरुजु देखिएको छ। यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ५८ लाख ३२ हजार बेरुजु देखिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ। यस्तै प्रदेशका १२ वटा कार्यालयले ३५ लाख ५० हजार रकम असुली गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै कर्णाली सरकारले विधि र ऐनविपरीत बजेट रकमान्तरदेखि करोडौं मूल्यका सवारी साधन खरिद गरेको खुलेको छ। आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा १ अर्ब ८१ करोड ५ लाख रकमान्तर गरेको छ। वर्षको अन्तिम समयमा रकमान्तर गरेर बजेट खर्च गर्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ​​​​​​​महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पटक–पटकको सुझावका बाबजुद पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेरुजु घटेको छैन। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका अड्डा तथा स्थानीय तहहरूमा बेरुजुको अवस्था चिन्ताजनक छ। प्रदेशका अरू मन्त्रालयहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २ करोड ५९ लाख, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ४९ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १८ लाख २५ हजार र प्रदेशसभा सचिवालयको ५ लाख ८१ हजार रकम बेरुजु आएको महालेखाले सार्वजनिक गरेको पाँचौं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हालै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लेखापरीक्षणको पाँचौं प्रतिवेदनमा ७७ करोड २४ लाख बेरुजु देखाएको छ। प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयको मात्रै ३८ करोड २९ लाख रकम बेरुजु आएको छ। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २७ करोड ४९ लाख, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६ करोड १३ लाख रकम बेरुजु आएको छ। प्रदेश सरकारको यसअघिको मात्रै १ अर्ब १४ करोड रकम बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको १ अर्ब १४ करोड बेरुजु फछ्र्योट हुन बाँकी छ। यसपालिको ७७ करोड त्यसमा जोडिएको छ। यस वर्षको पनि जोड्दा प्रदेश सरकारको मात्रै १ अर्ब ९१ करोड रकम बेरुजु देखिएको छ। प्रदेश सरकारको भन्दा बेरुजुको भयावह अवस्था स्थानीय तहहरूको छ। सुदूरपश्चिममा ९ जिल्लामा ८८ वटा स्थानीय तह छन्। महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनले ८८ वटा पालिकामा मात्रै एक वर्षमा ४ अर्ब २१ करोड रकम बेरुजु आएको जनाएको छ।