जबराको अन्योलमै अवकाश

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग २८,

मुलुकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेको ९ महिनापछि ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भएका छन्। ‘महाभियोग पारित न सफाइ’ को अन्योलपूर्ण अवस्थामा उनी अवकाशमा गएका हुन्। जबरा न्यायपालिकामा निकै विवादित बने। न्यायपालिकाबाट कार्यपालिकामा भाग खोजेकै कारण विवादित बनेका उनी आफ्नै सहकर्मीबाट एक्लिए। सर्वोच्च अदालतमा सम्भवतः आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशबाट राजीनामाको माग गरिएका जबरा पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन्। जबरा विवादमा आएपछि उनीसँग सँगै इजलासमा नबस्ने अड्डी न्यायाधीशले लिए। सहकर्मी न्यायाधीशबाट उनलाई पाइलापाइलामा असहयोग भयो। २०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका जबरा सरकारी निवासमै थिए। ६५ वर्षे उमेर हदका कारण जबरा मंगलबार सेवानिवृत्त भएका हुन्। उनले महाभियोगमा न सफाइ पाए न त्यसलाई सदनले पारित नै गर्न सक्यो। अन्योलपूर्ण अवस्थामै न्यायालयबाट उनको बहिर्गमन भयो। २९औं प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयमा भ्रष्टाचार, बिचौलिया र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने प्रणसहित कार्यभार सम्हालेका थिए। तर उनी आफूले भनेअनुसार काम गर्न नसकी विवादमा आइरहे। महाभियोग दर्ता भएपछि पनि सत्तारुढ दलहरूले नियतवश संसद्मा प्रक्रिया अगाडि बढाउन निकै ढिलाइ गरे। संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दा जबरासँग दुई साता लगाएर बयान लिइयो। त्यसपछि अर्को नयाँ संसद्मा महाभियोगको विषय सार्नेगरी अनिर्णीत बनाएर छोडियो। कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले समेत जबराको राजीनामा माग्दै करिब एक वर्ष आन्दोलन गर्‍यो। कानुन व्यवसायीको आन्दोलनकै दबाबमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलका सांसदले जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। जबराकै कारण २०७८ कात्तिकमा न्यायालयमा विवाद बढेको थियो। विवादमा जबरा र सबै न्यायाधीशको आ–आफ्नै अडानका कारण सर्वोच्चमा मुद्दा सुनुवाइसमेत ठप्प भयो। न्यायाधीशहरूले इजलास नबसी प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेपछि विवाद झनै चर्कियो। न्यायालय राजीनामा माग्ने र नदिने दुवै पक्षको चेपुवामा पर्‍योे। २०७८ असोज २२ गते गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश जबराका नातेदार गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाए। हमाललाई जबराको भागबाट मन्त्री बनाइएको विषय बाहिरियो। न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग भाग खोज्नु गलत भन्दै जबराविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो। हमालले मन्त्री भएको दुई दिनमै असोज २४ गते राजीनामा दिए। त्यसपछि कात्तिक ७ गते प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफ्नै सहकर्मीले असहयोग गर्ने निर्णय गरे। उनी झन् अप्ठेरोमा परे। विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा उपस्थितमध्ये १४ न्यायाधीशले उनलाई असहयोग गर्ने बताए । त्यसपछि सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीश नै जबराको विपक्षमा उभिए। २०७५ मंसिर २७ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले संविधानअनुसार वरिष्ठताको आधारमा जबरालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। संसदीय समितिमा ‘जबराले न्यायाधीशका रूपमा मुद्दा फैसला गर्दा अनियमितता गरेको’ उजुरी परेका थिए। उनको कार्यसम्पादन गलत भएको आरोपसहितका उजुरी समितिमा परेका थिए। २०७५ मंसिर ९ गते न्यायपरिषद् सचिवालयले सर्वोच्चमा रहेका दुई वरिष्ठ न्यायाधीश जबरा र दीपकराज जोशीको अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायाधीश जोशीको नाम त्यसअघि नै अस्वीकृत गरेकाले सिधैं जबराको नाम सिफारिस गरिएको थियो। २०७५ जेठ २९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले दीपकराज जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र उमेरहदका कारण अवकाश हुन १८ दिन बाँकी रहँदा परिषद्ले जबराको नाम सिफारिस गरेको थियो। २०७५ पुस १८ गते २९औं प्रधानन्यायाधीश बनेका जबराले न्यायालयमा भ्रष्टाचार, बिचौलिया, ढिलासुस्तीलगायत विकृति अन्त्य गर्ने प्रण गरेका थिए। पदभारपछिको कार्यक्रममा जबराले ‘गम्भीर प्रश्न उठेको’ भन्दै न्यायालय सुधार्न वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउने संयन्त्र बनाउने बताएका थिए। उनले न्यायपालिकामा कुनै पनि राजनीतिक दबाब स्वीकार्य नहुने पनि बताए। न्यायपालिकाको नेतृत्व समालेको १५ दिनमै उनले उच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशलाई काजमा न्यायपरिषद्मा ताने। त्यसलाई न्यायपालिकामा सुधारका लागि पहिलो देखिनेगरी भएको कामको सुरुवात मानिएको थियो। जबराले न्यायालय सुधार गर्न भन्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समितिसमेत गठन गरे। तर समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेपछि उनी आलोचित बने। यसअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई लगाइएको महाभियोगविरुद्ध परेको रिट निवेदन जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशमा फर्काएका थिए। तत्कालीन काठमाडौं नगरपञ्चायत, काठमाडौं नगरपालिकाको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा समेत उनले काम गरे। उनी २०५३ साल वैशाखमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। उनले २०६१ सालपछि दिपायल, राजविराज र बुटवलमा कामु मुख्य न्यायाधीश बन्ने अवसर पाए। उनी २०७१ साल जेठ १३ गते सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त भएका थिए। उनले सर्वोच्चको नीतिगत संवैधानिक इजलासमा बसेर पनि काम गरे। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा जबराले २०७५ पुस १७ गते संसदीय सुनुवाइबाट स्वीकृत भई प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार समालेका थिए। २०१४ साल मंसिर २८ गते काठमाडौंको कालिकास्थानमा जन्मिएका जबरा नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक हुन्। उनी २०३६ सालमा न्यायक्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। उनले अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएर २०५२ चैतसम्म वकालत गरेका थिए।