पृथ्वीनारायण शाहका दिव्योपदेशलाई अनुसरण गरे परराष्ट्र नीतिमा कुनै समस्या आउँदैन : लिङ्देन
रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ ३२,
मुलुकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले पछिल्लो समय मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध कमजोर भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् अध्यक्ष लिङ्देनले पछिल्लो दिनमा सहायताको नाममा, विकासको नाममा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणले मुलुकको परराष्ट्र नीति चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् । नेपाल–चीन हिमालयन मैत्री समाजले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, यसका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले भने, ‘सुघौली सन्धि पछि पछिल्लो समय नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध कमजोर भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । हस्तक्षेपहरू गोलाबारुद्धको साथमा मात्रै नआउने रहेछ । र, सम्बन्धहरू एक ढङ्गले मात्रै परिभाषित नहुने रहेछ । हामीले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि सम्झौता गर्न तयार हुन्छौँ । हस्तक्षेपहरू त आउने नै भयो ।’ उनले सबै दलहरूसँग परामर्श गरेर तत्काल साझा धारणासहितको परराष्ट्र नीति बनाउन सरकारसँग आग्रह समेत गरे । पृथ्वीनारायण शाहका दिव्योपदेशलाई अनुसरण गरेर अघि बढ्न सके त्यसले मुलुकको राष्ट्रिय नीति र परराष्ट्र नीतिमा कुनै समस्या नआउने पनि अध्यक्ष लिङ्देनले दाबी गरे । उनले थपे, ‘विदेशीहरूको समर्थन नलिईकन सत्तामा टिक्न सकिँदैन भन्ने मान्यतालाई बल दिन थाल्यौ भने त्यो त हस्तक्षेप बनेर आउनेछैन । त्यस कारण सबभन्दा पहिले नेपालको असंलग्नता, तटस्थता, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई जोसुकै पार्टीको सरकार भए पनि साझा मान्यताको रूपमा अगाडि लिएर जानुपर्दछ । देशभन्दा माथि अर्को कुरा केही छैन । देशको हित सर्वोपरि छ । देशको हितको अगाडि कुनै दल र कुनै नेता गौण हुन्छ । त्यस कारण नेताको स्वार्थ, दलको स्वार्थभन्दा माथि देशको स्वार्थ राख्नु पर्दछ । यसलाई हामीले शिरमा राखेर गयौँ भने मलाई लाग्छ–हस्तक्षेप भयो, विदेशीहरूको दबाब भयो भन्नुपर्ने दिन आउँदैन । त्यस कारण हामीले हाम्रो देशलाई कस्तो बनाउने ? सम्बन्धहरू कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू त हामीले नै निर्धारण गर्ने हो । जब हामी त्यसमा विचलित हुन्छौँ । स्वाभाविक रूपमा अरूले हस्तक्षेप गर्छन् । आज पछिल्लो दिनमा सहायताको नाममा, विकासको नाममा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा जुन प्रकारको अतिक्रमण बढ्दै गएको छ ।’ अध्यक्ष लिङ्देनले सबै दलको सहमतिमा साझा परराष्ट्र नीति बनाउन सके मुलुकले बाह्य मुलुकको हस्तक्षेप झेल्नु नपर्ने पनि पटक पटक दोहोर्याए ।