सात प्रदेशको कुल बजेट : ३ खर्ब ५ अर्ब ४६ करोड

मुलुकमा देश भरिका सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि बुधबार कुल ३ खर्ब ५ अर्ब ४६ करोड ५८ लाखबराबरको बजेट ल्याएको छ । पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट पेस गरेका प्रदेश सरकारले बजेटको आकार बढाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २ खर्ब ६१ अर्बको बजेट ल्याएका प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि कुल बजेटको आकार ४४ अर्बले बढाएका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अनुसार १ असारमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानको आधारमा प्रदेश सरकारहरूले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सातवटै प्रदेशले बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सुरु हुनु एक महिनाअघि सातवटै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूले बजेट कार्यक्रम प्रदेशसभा बैठकमा सार्वजनिक गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सातवटा प्रदेशको बजेटको योगफल २ खर्ब ६० अर्ब थियो । आर्थिक वर्र्ष २०७६÷७७ मा २ खर्ब ५९ अर्ब थियो । प्रत्येक वर्ष १ अर्बको हाराहारीमा मात्र बजेटको आकार वढेकोमा यसपालि कर्णालीबाहेकका प्रदेशले बजेटको आकार पहिलेको भन्दा धेरै बढाएका छन् । बुधबार ल्याएको बजेटमध्ये बाग्मती प्रदेशको कुल बजेट ७० अर्ब ९३ करोडका साथ सबैभन्दा ठूलो बजेट देखिएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको देखिएको छ । यसको कुल बजेट ३२ अर्ब ६१ अर्ब रहेको छ । यसअनुसार बाग्मतीको तुलनामा कर्णालीको बजेट आधाभन्दा कम रहेको छ । बाग्मतीले पहिलोको तुलनामा २९ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएको हो । बजेटको आकारको आधारमा मधेसको बजेट दोस्रो ठूलो आकारको रहेको छ । मधेसले पहिलेको तुलनामा २१ अर्ब ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । लुम्बिनीले पनि चालू आवको तुलनामा १८ अर्बले बढाइ ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश १ ले भने चालू र पुँजीगत खर्चको हिसाब नै नराखिकन बजेट ल्याएको छ । पहिलेको तुलनामा ७ अर्बले बढाइ ३९ अर्ब ७३ करोड बजेटको आकार पु¥याइएको छ । सुदूरपश्चिमले पनि १६ अर्बले बजेटको आकार बढाएर ३६ अर्ब ७४ करोड पु¥याएको छ । सबैजसो प्रदेशहरूले बजेटको आकार बढाउँदा कर्णाली प्रदेश भने कमजोर देखिएको छ । बजेटको आकार पनि सबैभन्दा सानो रहेको कर्णाली प्रदेशले अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कम आकारको बजेट ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएकोमा अहिले भने ३२ अर्ब ६१ करोडको मात्र बजेट ल्याएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गण्डकीले सबैभन्दा कम आकारको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रदेश १ सरकारले ल्यायो ३९ अर्बको बजेट
सुनसरी/ प्रदेश १ सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कुल ३९ अर्ब, ७३ करोड, ८३ लाखको बजेट ल्याएको छ । बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि कुल ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट पेस गरेका हुन् । कुल बजेटमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान फिर्ता २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, ससर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख, तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च बेहोरिने घोषणा गरियो । बाँकी अपुग रकममध्ये नगदबाट ३ अर्ब ५५ करोड र वैदेशिक २५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेहोरिने मन्त्री आङ्बोले बताए । राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिने र बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख बेहोरिने मन्त्री आङ्बोले बजेटमा उल्लेख गरे । चालू आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख विनियोजन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ३४ प्रतिशतले रहने र आउँदो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ४१ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ५९ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ किसानलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले साना किसानको बैंकिङ ब्याज अनुदान दिने पनि भएको छ । १० वर्षे कृषिको दीर्घकालीन योजना बनाउने उद्देश्य राखेको प्रदेश सरकारले उन्नत बीउका लागि १३ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले एकपालिका एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । एकपालिका एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । यस्तै, सरकारले घरेलु मदिरा ब्रान्डिङका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट विनियोजनका क्रममा घरेलु मदिरा ब्रान्डिङका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उनले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि ३६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । इटहरी र धरानको गुरुयोजना बनाउन बजेट विनियोजन गरेको र इटहरीको टेंगा खोलालाई बूढीखोलामा मिसाउन अध्ययन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको आङ्बोले बताए । प्रदेश सरकारले प्रदेश १ का लोकमार्गहरू निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशभर १ सयवटा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ३० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सिँचाइ, ऊर्जा तथा खानेपानी क्षेत्रका लागि ६ अर्ब ६ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पर्यटन प्रवद्र्वनका लागि १ अर्ब १३ करोड ५७ लाख, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा हाल ९० जना सांसद छन् । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि पनि ९० करोड नै विनियोजन गरेको हो । सो रकम स्थानीय तहमार्फत खर्च हुनेछ । जसमा प्रदेश सांसदहरूको समान भूमिका रहनेछ । सञ्चार तथा यातायात क्षेत्रमा ३० करोड ५० लाख, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । यस्तै, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण क्षेत्रका लागि १ अर्ब ३० लाख, कानुन, विपद् व्यवस्थापन तथा मानवअधिकार प्रवद्र्धनका लागि ५७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मधेसको बजेट ४७ अर्बनजिक
धनुषा/ मधेस सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले कृषि, भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनलाई मुख्य आधार बनाएर ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तुत गरिएको बजेटमा अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । अभियानअन्तर्गत साइकल वितरणलाई निरन्तरता दिएको छ । यसमा सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिसमा विद्यार्थीको खातामा रकम पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफैं साइकल वितरण गर्दै आएको थियो । साइकल वितरणमा अनियमितता भएको र अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको अवस्थामा अब सम्बन्धित विद्यार्थीको खातामा रकम पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्राका लागि ल्यापटप वितरण योजना ल्याइएको छ । अभियानका लागि ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा जनकपुरधाम र वीरगन्जको विकासका लागि छुट्टै जनकपुरधाम र वीरगन्ज विकास प्राधिकरण बनाइने भएका छन् । यसका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा प्रोत्साहनका लागि अलगै करको दररेटको व्यवस्था गरिने भएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब छुट्याइएको छ । त्यस्तै, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । नदीजन्य प्रकोप रोकथाम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा पर्सादेखि सप्तरीसम्म मधेस राजमार्गको सम्भाव्यता, सवारीसाधन चालक अनुमतिपत्र मधेसमै छपाउनेदेखि चालू आर्थिक वर्षमा चारपांग्र्रे गाडी खरिद नगरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ । प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन ५ करोड, सुरक्षित बेटी अभियानका लागि १ करोड ५५ लाख र गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि कुल ६५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत साना किसानका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तयार पार्न ५० लाख र यस क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्न १७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । पशु बिमा र कृषि सडकको निर्माण गर्न २८ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रलाई ७ करोड २८ लाख बजेट छुट्ट्याएको छ । ससर्त र समपूरक अनुदानका लागि ३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो अनुदान स्थानीय तहलाई दिइनेछ । स्थानीय तहलाई चालू आर्थिक वर्षमा दिएको अनुदानको खर्च प्रगतिअनुसार दिइने उनले बताए । बजेट भाषणको सुरुवात मैथली भाषाबाट गरेका मन्त्री साहले मैथलीको विकासका लागि पनि पहिलोचोटि योजना ल्याएका छन् । महोत्तरी बनौलीस्थित विद्यापति डिहको पर्यटकीय र सांस्कृतिक विकासका लागि विद्यापतिको प्रतिमासहित प्रवेशद्वारबाट एकरहिआ, सहोडवा, विद्यापति डिह हुँदै मठिहानीसम्म विद्यापति डिह बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाउन २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मैथिली र भोजपुरी भाषा साहित्यको विकासका लागि अक्षय कोष स्थापना गर्नुका साथै भाषा साहित्य कला संस्कृतिको विकासका लागि मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना, परम्परागत लोक संगीत नृत्य नाटकसहित श्रव्य तथा प्रदर्शनजन्य लोककलाको अध्ययन अनुसन्धान र संरक्षणका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरेको छ । नवौं अधिवेशनको सातौं बैठकमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक आय–व्यय विवरणमा चालूतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार अर्थात् ४६.४४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार अर्थात् ५३.२१ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार २ सय अर्थात् ०.३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको राजस्वबाट ४ अर्ब १८ करोड ९३ लाख ७५ हजार, कोषहरूमा रहेको सञ्चित रकम ३८ करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त ११ अर्ब ६१ करोड ५८ लाख र समानीकरणबापत प्राप्त अनुदान ७ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख रहेको मन्त्री साहले बताए । चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात ९ अर्ब ६६ करोड, विशेष अनुदान ४९ करोड, समपूरक अनुदान ७८ करोड, संघीय सरकारबाट सशर्त योजनाका लागि प्राप्त अनुदान १० अर्ब ६ करोड ५१ लाख र युनिसेफबाट प्राप्त हुने अनुदान ४ करोड ३३ लाख ४७ हजार गरी जम्मा ४५ अर्ब ४ करोड ९९ लाख २८ हजार बेहोर्दा १ अर्ब ८२ करोड १० लाख १८ हजार २ सय रुपैयाँ न्यून हुने देखिन्छ । सो न्यून पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ ।
बाग्मतीको बजेट ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख
मकवानपुर / बाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड २७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ २७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५८÷५८ प्रतिशत, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २६ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख र चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख बेहोरिनेछ । प्रदेश सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको विश्लेषकले प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ भने अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशको गठबन्धन सरकारले प्रदेशमा नमुना समाजवादी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जम्कट्टेलले नमुना समाजवादी कार्यक्रमका लागि २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम गर्नेगरी बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई घुमफिर वर्षका रूपमा मनाइने र यसका लागि नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको खोज, प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि घुमफिर वर्षका रूपमा मनाइने भएको हो । प्रदेशभित्रको पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा साइकल लेनदेखि निःशुल्क इन्टरनेट सुविधाको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ । यसका लागि दोलखाको जिरीमा मानव निर्मित ताल निर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जिरीमा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न मानव निर्मित ताल निर्माण गर्न १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । प्रदेश सकारले कृषि क्षेत्रको विकास कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटेको छ । किसानलाई दूधमा दिने अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तता दिने भएको छ । किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ दिने अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता र सो रकम बैंक खातामा जम्मा गरिदेन व्यवस्था गरिने बताए । यसैगरी, हेटौंडामा निर्माणाधीन दुग्ध पाउडर प्लान्ट आगामी आवबाट सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका १० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउन मुख्यमन्त्री सिप विकास कार्यक्रम गर्ने भएको छ । यसका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जमकट्टेलले बताए । बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका १ सय १९ वटा स्थानीय तहका लागि १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ । पेट्रोलको खपत घटाउन विद्युतीय उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्न प्रोसाहन गर्ने तथा सवारीसाधन खरिद कार्यलाई निरुत्साहन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यका लागि प्रदेशको सबै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यसअन्तर्गत किशोरीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि जटिल प्रकृतिको रोग उपचारमा अनुदानसम्मका कार्यक्रम रहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट झन्डै ३६ अर्ब
कास्की/ गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभामा बुधबार अर्थमन्त्री रामजी बराल जीवनले आगामी कार्यक्रमसहित सो रकमबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चालू आवका लागि सरकारले ३० अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । सो विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार अर्थात् ३६ दशमलव ९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार अर्थात् ६१ दशमलव ६६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात् १ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ११ करोड १० लाख अर्थात् ५ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षमा १ करोड ६८ लाख ३८ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ । बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाट ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त ९ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, ससर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ८३ करोड ७० लाख, विशेष अनुदानतर्फ ८६ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ । प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ९ करोड १६ लाख र रोयल्टी बाँडफाँडबाट ३२ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
लुम्बिनीको बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड
रुपन्देही/ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार अर्थात् कुल बजेटको ३१ दशमलव २६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार अर्थात् कुल बजेटको ५७ दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, ससर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख, संघ र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, ससर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ३५ लाख, चालू आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ४ अर्ब रहने र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।
कर्णालीको बजेट ३२ अर्ब ६१ करोड
सुर्खेत/ कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आगामी वर्षको व्यय र अनुमानसहितको उक्त बजेट प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री विष्टले कुल बजेटमा प्रदेशले खर्च गर्ने चालूतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार (२८ दशमलव ११ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार (५९ दशमलव ५८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब १ करोड ५७ लाख २९ हजार अर्थात् (१२ दशमलव ३१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार र चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नभई वचत हुने अनुमानित रकम ४ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम ९ अर्ब २ करोड २० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब २१ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६६ करोड ८० लाख परिचालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिमको बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ
कैलाली/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाको बुधबारको बैंठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार चालूतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार अर्थात् ३३ दशमलव ४६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार अर्थात ६५ दशमलव ७४ प्रतिशत, अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख अर्थात् ३ दशमलव ७३ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड गरी कुल ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले बजेट बढाएर ल्याएको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षकोभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्बभन्दा बढीले बजेट विनियोजन गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत वर्ष बाढी पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसका लागि १ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, शिक्षातर्फ १ अर्ब २३ करोड ७३ लाख, खानेपानी संरचना निर्माणका लागि १ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख, सडक पूर्वाधारका लागि ५ अर्ब ६० करोड ११ लाख, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि ३ अर्ब १० करोड, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खेलकुद संरचना निर्माण गर्न ११ करोड, सुदूरपश्चिमको खेल क्षेत्रका लागि १६ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ अर्ब ६ करोड २६ लाख, राष्टिय खेलकुदको तयारी र खेलाडी छनोटका लागि ९० लाख, सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय क्षेत्रलगायत अन्य धार्मिक क्षेत्रका लागि ३ करोड, सुदूरपश्चिमको पत्रकारिता विकासका लागि १ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले विदेशबाट कृषि कर्म सिकेकालाई प्रदेशमा आफ्नो फर्म सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट कृषि तथा कृषिजन्य सीप सिकेकालाई प्रदेशमा आफ्नो फर्म सञ्चालन गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री रावलले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको पानी प्रदेशको लगानी, प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाउन, एक घर एक धारा, कैलाली र कञ्चनपुरमा पर्ने चुरेभावर क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ । विपन्न, राजी, सोनाहा मुक्तकमैया, हलियाका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्न १९ करोड बजेट विनियोज भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेशभर २२ पुल निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, प्रदेश गौरवका सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने मन्त्री रावले बताए । मन्त्री रावलका अनुसार कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ ।