व्यास नगरपालिकामा दाहसंस्कार र घाट सेवा निःशुल्क बनाउन माग: “जन्मेदेखि मृत्युसम्मको अभिभावकत्व” को अपेक्षा
अन्जनराज न्यौपाने
दमौली, तनहुँ — स्थानीय नागरिकहरूको अन्तिम यात्रालाई सम्मानजनक, सहज र आर्थिक तनावमुक्त बनाउन माग गर्दै व्यास नगरपालिकाका प्रमुखसमक्ष एक गम्भीर ज्ञापनपत्र पेस गरिएको छ। दिपक राज न्यौपानेको तर्फबाट पेस गरिएको यस ज्ञापनपत्रमा राज्यबाट नियमित रूपमा विभिन्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर तिर्दै आएका नागरिकहरूले जीवनको अन्तिम क्षणमा पनि ठूलो आर्थिक र शारीरिक सास्ती भोग्नुपरेको यथार्थ उठाइएको छ।
नागरिकका प्रमुख मागहरू:
घाट सेवा र काठ निःशुल्क: स्थानीय घाटहरूमा दाहसंस्कारका लागि लाग्ने सेवा शुल्क र काठ तथा अन्य आवश्यक सामग्री पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिनुपर्ने।
२४ सै घण्टा निःशुल्क शववाहन: घर वा अस्पतालदेखि घाटसम्म शव लैजानका लागि २४ सै घण्टा निःशुल्क शववाहनको व्यवस्था हुनुपर्ने।
दाहसंस्कार सहयोग कोषको स्थापना: आर्थिक रूपमा असहाय र विपन्न परिवारलाई तत्काल राहत दिन विशेष कार्यविधि सहितको ‘दाहसंस्कार सहयोग कोष’ बनाइयोस्।
करबाट निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन: नागरिकबाट संकलन हुने भूमि, सम्पत्ति, र व्यवसाय करको २% देखि ५% रकम छुट्याएर छुट्टै ‘दाहसंस्कार तथा घाट व्यवस्थापन कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने।
घाट क्षेत्रमा उज्यालो र सुरक्षा: रात्रिको समयमा हुने अन्त्येष्टिलाई सुरक्षित बनाउन घाट क्षेत्रमा २४ सै घण्टा बत्ती, हाइ-मास्ट सोसल/विद्युतीय लाइट तथा विद्युत् महसुलमा शतप्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने।
वर्तमान सामाजिक यथार्थ र मानवीय संकट
आजको समयमा वैदेशिक रोजगारका कारण गाउँघरमा युवा तथा पुरुषहरूको उपस्थिति पातलो हुँदै गएको छ। कसैको निधन हुँदा घाटसम्म शव लैजान काँध दिने मानिसहरूको समेत अभाव हुन थाल्नुले गाउँमा एउटा गम्भीर मानवीय संकट सिर्जना गरेको छ। यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा व्यास नगरपालिकाभित्र २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहने निःशुल्क शववाहन सेवा आजको అత్యंत टडकारो आवश्यकता बनेको छ।
कल्याणकारी राज्यको वास्तविक अनुभूति
मृत्यु आफैँमा एउटा ठूलो शोक हो, तर आर्थिक अभावका कारण घाटसम्म पुग्दा भोग्नुपर्ने सास्तीले पीडित परिवारलाई झनै मर्माहत बनाउने गरेको छ। जीवनभर राज्यलाई कर तिर्ने नागरिकको अन्तिम बिदाइमा स्थानीय सरकार केवल कर उठाउने निकाय मात्र नभई साँचो अर्थमा ‘अभिभावक’ बनेको अनुभूति गराउनु कल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्व हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले समेत यस प्रकारका व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेका कारण आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा यी विषयहरू अनिवार्य रूपमा समेट्न ज्ञापनपत्रमार्फत जोडदार माग गरिएको छ।