बालेन्द्र शाहले नेतृत्व गरेको काठमाडौं महानगरपालिकामा बग्रेल्ती बेथिती नै बेथिति

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ २४,

मलुकमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा नगरप्रमुखमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहले नेतृत्व गरेको अवधिमा काठमाडौं महानगरपालिकामा बग्रेल्ती बेथिती रहेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा शाह झापा क्षेत्र–५बाट उम्मेदवार भइरहेकै बेला शाह नेतृत्वको महानगरको कामलाई ‘मोडल’का रूपमा प्रचार गरिएको छ । महानगरपालिकाका पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा अबण्डामा बजेट राख्ने र मनोमानी रूपमा वितरण गर्ने प्रवृत्तिदेखि महानगरपालिका र वडाका लागि हुने खरिदमा सार्वजनिक नियमावली उल्लंघन हु ँदा करोडौ ं नोक्सान भएको पाइएको हो । महानगरपालिकाको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०८२ ले २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख ६ हजार बजेटको लेखापरीक्षण हु ँदा ७५ करोड ३१ लाख ८६ हजार बेरुजु देखिएको जनाउँदै ७ करोड २९ लाख ५१ हजार रुपैयाँबराबरको बेरुजु प्रक्रियाबाट फस्र्यौट भएको देखाएको छ । ‘बालेन सिटी’का रूपमा प्रचार गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकामा भएका काम, प्रगति तथा उठेका प्रश्नको आधिकारिक अभिलेखका रूपमा रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भने महानगरमा बग्रेल्ती बेथिती भएको प्रमाण छर्लंग पारेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा राजस्व संकलनदेखि सूचना प्रणाली सञ्चालन, खरिद प्रक्रिया र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनका अनेकौं विषयमा अनियमितता भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षण गरिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै ६८ करोड २ लाख ३६ हजार बेरुजु रहेकोमा २८ करोड ५२ लाख १८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको बेरुजु २ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख १८ हजार ६७१ रुपैयाँ रहेको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ मा उल्लेख छ । महानगरपालिकाको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा भने बेरुजु रकम १ अर्ब १८ करोड ७१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ९३ करोड १ लाख २९ हजार प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरिएको पाइएको छ । २०८१ को प्रतिवेदनअनुसार भने असुल गर्नु पर्ने बेरुजु ५ करोड ६१ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि निर्माण गरेको लोगोमा ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेकोलाई औचित्यहीन र उपलब्धिविहिन भएको टिप्पणी गरेको छ । महानगरपालिकामा कार्यक्रम वा बैठक भएको उपस्थिति वा प्रमाणबेगरका चियापान, बैठक र अतिथि सत्कारमा मात्रै एक वर्षमा १ करोड ५३ लाख ९८ हजार ८४ रुपैयाँको खर्च भएको जनाइएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन भएको प्रमाण वा उपस्थिति बेगरको यो खर्चलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक अनुशासनको दायरा नाघेको विषयका रूपमा प्रश्न उठाएको हो । महानगरपालिकाका १६२ पदाधिकारीका लागि लोगो निर्माण गरिएको विषय पनि महालेखापरीक्षक कार्यालयले ‘औ ंचित्यहीन’ भन्दै टिप्पणी गरेको छ । प्रतिलोगो ३४ हजार ५ सय २ रुपैयाँ पर्नेगरी ४८६ ग्राम सुन र १ हजार ९४४ ग्राम चाँदी राखी लोगो बनाइएकोमा ५५ लाख ८९ हजार ४१२ रुपैयाँ खर्च ‘औचित्यहीन’ भन्दै टिप्पणी गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र आधुनिक बनाउनका लागि सञ्चालनमा ल्याएका विभिन्न सूचना प्रणालीको गोपनियता, डाटा सेक्युरिटी तथा खरिद प्रक्रियामा महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएको हो । आन्तरिक आय संकलन तथा विभिन्न सूचना प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिएका एप्लिकेसन तथा सफ्टवेयर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुमति दिएकोभन्दा भिन्न किसिमका भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले एकैप्रकारको कामका लागि निकायगत रूपमा अलगअलग सुूचना प्रणाली खरिद गर्ने काम भएको भन्दै त्यसमाथि नियन्त्रण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्ता सूचना प्रणालीको छनोट र खरिद प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र सम्बन्धित निकायसँगको स्वीकृति समन्वयमा हुनुपर्नेमा नियमविपरित भएको भन्दै महालेखाले टिप्पणी गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुमति दिएकोभन्दा भिन्न सफ्टवेयरबाट आय संकलन हुँदा राजस्व चुहावट भएको हुनसक्ने र डाटा सुरक्षामा जोखिम हुनसक्ने विज्ञ बताउँछन् । त्यस्तै, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सूचना प्रविधि विभागबाट ‘सेक्युरिटी अडिट’ हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकोमा समेत महालेखाले टिप्पणी गरेको छ । सरकारी डिजिटल सेवाको गुणस्तर पहुँच र विस्वसनियता बढाउन सेवास्तर तथा गोपनियता सम्झौता हुनुपर्नेमा त्यसमा कमजोरी भएको महालेखाको टिप्पणी छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमार्फत दिएका सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रियामा भएको काठमाडौं महानगरपालिका प्रशासनले जानकारी दिएको छ । नगरप्रमुखबाट बालेन्द्र शाहले राजीनामा गरेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका कारण कतिपय विषयमा उनलाई नै थाहा हुने विषय भए पनि प्रक्रिया र कागजातका विषयमा महानगरपालिकाले प्रक्रियासम्मत गर्ने काम अगाडि बढाएको नगरपालिका प्रशासनले प्रष्ट पारेको छ । कतिपय कागजात नपुगेर बेरुजु देखिएका विषयलाई प्रक्रियाबाट फस्र्यौ ट गर्ने काम भएको र अर्को वर्षको प्रतिवेदन आउँदा त्यस्ता विषय हल भइसक्ने पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले जथाभावी आर्थिक सहायता बाँड्ने गरेको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले टिप्पणी गरेको छ । महानगरपालिकाले विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई जथाभावी आर्थिक सहायता बाँडेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ करोड ३३ लाख ८० हजार आर्थिक सहायता बाँडिएकोमा २०८०–०८१ मा २५ करोड ४३ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महानगरपालिकाले कार्यक्रम र योजनागत अभिलेखसमेत नबनाउने गरेको भन्दै प्रतिवेदनमार्फत् औंल्याएको छ । सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगति विवरणसमेत तयार नपर्ने गरेकोमा महालेखाले सतर्क गराएको छ । कार्यविधि नबनाई महानगरपालिका नेतृत्वको सम्बन्ध तथा पहुँचमा सहायता वितरण भएको हुनसक्ने भन्दै महालेखाले खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो । महानगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र विश्वस्त हुने आधार नभएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखिएको छ । स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनविपरित तलब भत्ता वितरण गर्ने गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख बालेन्द्र शाह र उनका सल्लाहकार टोलीले गरेको विदेश भ्रमणको खर्चलाई पनि महालेखापरीक्षक कार्यालयले ‘अनियमित भएको’ टिप्पणी गरेको छ । शाहले फ्रान्सको पेरिसमा भएको ‘कान्स फिल्म फेस्टिभल’मा सहभागी हुँदाको खर्चदेखि सल्लाहकार सुनिल लम्सालको ब्राजिल भ्रमण, लम्साल र अर्का सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारको पेरिस भ्रमण र शिक्षक कर्मचारीको भ्रमण खर्चबापतको ५२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ पनि ‘अनियमित भएको’ भन्दै टिप्पणी उठाइएको छ । महानगरपालिको पाँचवटा विषयगत क्षेत्रमध्ये महत्वपूर्ण खम्बा मानिने ‘आर्थिक विकास’ शीर्षकको बजेटभन्दा मेयरले मनोमानी बाँड्नेगरी अबण्डामा राखिएको बजेट बढी भएको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि विनियोजन गरेको २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख ६ हजारको बजेटमा आर्थिक विकासको सिँगै विषयतर्फ २.१४ प्रतिशत भएकोमा मेयरले मनोमानी बाँड्ने गरी अबण्डामा भने ३.१४ प्रतिशत राखेको पाइएको हो । महानगरपालिकामा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठाउँदै नगरपरिषद्ले पारित गरेका कार्यक्रमको बजेट घटाएर शून्य बनाएकादेखि जथाभावी रकमान्तर गरिएकोसमेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०८०–०८१ मा ८० करोड २२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अबण्डामा राखिएको र सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरित जथाभावी कार्यक्रम स्वीकृत गरी खर्च गरिएको जनाइएको छ । आर्थिक विकासका लागि गरेको लगानी अत्यन्त न्यून र निरासाजनक भएको पाइएको सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन् भने महालेखापरीक्षक कार्यालयले ‘यस्तो बजेट वितरण असन्तुलित र औचित्य पुष्टि नहुने’ भन्दै टिप्पणी गरेको छ । महानगरपालिकाले नियमविपरित अबण्डामा बजेट राखी नगरप्रमुखको अनुकुलतामा ‘टुक्रे योजना’मा बजेट बाँड्ने गरेको विषयलाई समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर खरिद गर्ने गरेको भन्दै महालेखापरीक्ष कार्यालयले टिप्पणी गरेको छ । महानगरपालिका र वडा कार्यालयका लागि खरिद गरिएका सामग्रीको अभिलेख व्यवस्थापन गर्नेगरी जिन्सी खातासमेत नराखिएको भन्दै खरिद प्रक्रिया र अभिलेखका विषयमा २०८१ र २०८२ को प्रतिवेदनमा टिप्पणी गरिएको छ । महानगरपालिकाले परामर्श सेवाका नाममा असीमित रकम सोझै खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ । महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीले दिएको अधिकार उल्लंघन गरी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्य इभेन्टमा खरिद नियमावली सीमा नाघेर खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमार्फत् औंल्याएको छ । दुर्गमका गाउँपालिकामा समेत प्रयोगमा आइसकेको ‘पाम्स प्रणाली’ महानगरपालिकामा प्रयोग नगरिनु अनौठो भएको लेखापरीक्षक बताउँछन् । महानगरपालिकामा ‘पाम्स’ प्रयोगमा भए पनि वडामा ‘पाम्स अभिलेख’ नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । विभिन्न निकायबाट हस्तान्तरण भएर आएका जिन्सी सम्पतिको पनि अभिलेख नभेटिएको र महानगरको आफ्नो खरिद प्रक्रियाबाट आएका जिन्सी सामग्री पनि ‘कहाँ कुन अवस्थामा रहेको ?’ भन्ने नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले महानगरपालिकाले सञ्चालनमा लगाएको ठेक्काको विस्तृत विवरणसमेत नभएको र जथाभावी ठेक्का लगाइएको र ‘कुन ठेक्काको अवस्था के छ ?’ भन्नेसमेत अनुगमन नभएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन २०८१ र ०८२ ले ‘परामर्श सेवा’का नाममा सीमाभन्दा बढी रकम सोझै खरिद गरेकोमा आशंका उब्जाएको हो । वार्षिक खरिद योजनाबेगर र आवश्यकता विश्लेषण नगरी खर्च गर्दा त्यसको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको भन्दै महालेखाले टिप्पणी गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुँजीगत खर्च तुलनात्मक रूपमा न्यून गर्ने गरेको पाइएको छ । नगरपरिषद्ले पास गरेका बजेट तथा योजनाअन्तर्गत २३ प्रतिशत योजनामा शून्य प्रगति देखिएको प्रतिवेदन २०८२ ले देखाएको छ । महानगरपालिकाका साना ठूला गरी ४ हजार २९९ योजनामा ९८८ योजनामा शून्य प्रगति देखिएको छ ।