रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता सर्वोच्चको नजिरविपरीत

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ ३,

मुलुकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरभन्दा बाहिर गएको छ । कार्यालयले आरोपपत्र सच्याउन निर्देशन दिने निर्णय गर्दा विभिन्न आधारहरू प्रस्तुत गरे पनि त्यसो गर्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेको लामिछानेलाई भोलिका दिनमा सार्वजनिक पदमा पुग्ने बाटो खोल्ने तथा पीडितसँग मिलापत्र गरी मुद्दा फिर्ता गराउने उद्देश्यसमेत राखिएको देखिने एक पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता बताउँछन् । कार्यालयले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीरकण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिनु सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिरविपरीत भएको ठहरिएको हो । कार्यालयलाई सीधै अभियोगपत्र फिर्ता लिने अधिकार कानुनले दिएको छैन, तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कास्की जिल्ला अदालत, रुपन्देही जिल्ला अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालत र पर्सा जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ भएर प्रारम्भिक आदेशसमेत भइसकेको सहकारी ठगीसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित दुई वटा अभियोग हटाउने गरी सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई निर्देशन गरिसकेकी छन् । कानुनतः भ्रष्टाचार, जबर्जस्तीकरणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा त्योभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति चुनावमा उमेदवार हुन नपाउने भएकाले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले तजबिजीमा भविष्य लक्षित निर्णय गरेको देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेको अवस्थामा उनी निर्वाचित भए पनि निलम्बित अवस्थामा रहनुपथ्र्यो । तर अब अदालतले अभियोगपत्र सच्याउँदा भने उनी सांसदको पदमा पुग्न र क्रियाशील हुन कुनै बाधा पर्दैन । त्यस्तै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग जोडिएको अवस्थामा पीडितसँग मिलापत्र गर्न नपाइने हुँदा अब ती अभियोग नजोडिएकाले सहकारीसम्बन्धी कसुरका मुद्दामा मिलापत्र गर्ने सहज बाटो बनाइएको र मुद्दा फिर्ताका लागि महान्यायाधिवक्ता अग्रसर भएको देखिएको उनी बताउँछन् । सिन्धुली अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा (हाल सर्वोच्चबाट अवकास) ले यस्तै प्रकृतिको विवादमा सरकारी वकिललाई अनुमति नदिएको दृष्टान्त पाइन्छ । तत्कालीन सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन–२०४९ ले सरकारलाई जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसका लागि जिल्ला अदालतको स्वीकृति अनिवार्य थियो । पूर्वआईजीपी डीबी लामाको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०५१ सालमा व्यक्तिको मुद्दा छानेर एकल रूपमा फिर्ता लिन नसक्ने नजिर स्थापित गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको बेन्चबाट यस्तो नजिर स्थापित भएको थियो । २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले २०४६ सालको जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक मुद्दा भन्दै एमालेका एक कार्यकर्ताले छुरी प्रहार गरी दुई जनाको हत्या गरेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर न्यायाधीश खतिवडाले उक्त मुद्दा व्यक्ति हत्याको भएकाले फिर्ता लिन अनुमति नदिने आदेश दिएका थिए । न्यायाधीश खतिवडाको यो आदेशले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई जिल्ला न्यायाधीशले अस्वीकार गरेको इतिहासमै पहिलो उदाहरण बनेको थियो र यसले देशव्यापी रूपमा एक तरङ्ग सिर्जना गरेको थियो । यसले ‘सरकारले माग्दैमा मुद्दा फिर्ता हुँदैन, अदालतले त्यसको औचित्य मूल्याङ्कन गर्छ’ भन्ने नयाँ नजिर स्थापित गरेको थियो । जिल्ला अदालतको त्यही आदेश हेरेर पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट पनि विचाराधीन मुद्दामा नजिर प्रतिपादन भएका छन् । तत्कालीन श्री ५ को सरकारविरुद्ध दिलबहादुर (डीबी)लामासमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्णइजलास (प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय (राय), केशवप्रसाद उपाध्याय, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, अरविन्दनाथ आचार्य र हरिप्रसाद शर्मा)ले मुद्दा फिर्ता लिने र माफी सम्बन्धमा व्याख्या गरेको छ । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०५१ कात्तिक २८ मा गरेको सिफारिसबमोजिम तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लामाको बाँकी कैद मिनाहा गरेका थिए । राजाले आंशिक माफी भनेबमोजिम लामाले भुक्तान हुन बाँकी सजाय मात्र माफी पाउने तर मुद्दा अन्त्य नहुने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो । लामिछानेको मुद्दा फिर्ताको निर्णय फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ विपरीत देखिन्छ । मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ मा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार केही जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अरू मुद्दा फिर्ता लिन पाइन्छ । र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता लिन नपाइने मुद्दाको सूचीमा छ । मुद्दा फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्नेछ । साथै मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतबाट अनुमति लिनु अनिवार्य छ । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट २०६५ पुस २९ गते विनाआधार र कारण मुद्दा फिर्ता माग गर्ने अधिकार नहुने नजिर स्थापित गरेको छ । उक्त नजिरमा प्रस्ट भनिएको छ, ‘मुद्दा फिर्ता माग गर्ने अधिकार भनेर जस्तोसुकै मुद्दामा पनि माग गर्ने र जहिले पनि वा जस्तोमा पनि मुद्दा फिर्ता दिने कुरा अदालतलाई सुम्पिएको न्यायिक अधिकार सुहाउँदो नहुने, अदालतले यथार्थमा न्यायको संरक्षक बन्नुपर्नेछ ।’ मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११६, मुद्दा फिर्ता लिन नहुने ः (१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसुरमा अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि देहायका मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछः (क) झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को उपदफा १ मा ‘अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिए महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ’ भनिएको छ । मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ (क) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई फिर्ता लिन नहुने सूचीमा राखेको छ । सोही दफाको (ग) अनुसार मुद्दा फिर्ता लिँदा कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस हदसम्मको कुरामा त्यस्तो व्यक्तिको स्वीकृति नभएको मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने उल्लेख छ । उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आए र त्यसको व्यहोरा मनासिब देखिए निवेदनबमोजिम अभियोगपत्रमा मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्ने उल्लेख छ । तर, लामिछानेलाई लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा त्यस्तो के थप सबुत फेला परेर संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयमा खुल्दैन । दफा ३६ को उपदफा १ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ भन्ने वाक्यांशको आशय कसुर थप्न सकिने भन्ने बुझाउँछ । मुद्दा नै फिर्ता गर्न र संसोधनका को प्रयोजनका लागि उक्त दफा राखिएको हो भन्ने विषयमा अदालतले थप व्याख्या गर्नेछ । दफा ३६ अनुसार अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएमा पीडितहरु माथिल्लो अदालतमा रिट लिएर जान सक्नेछन् ।