जेनजी आन्दोलनलाई तीन महिनापछि सरकारी वैधता ! तर कार्यान्वयनमा संशय

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग २५,

मुलुकमा जेनजी प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबिच सम्झौतामा आज हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारहरूका अगुवा भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको उपस्थिति थियो । यस्तै जेनजी प्रतिनिधिहरूले पनि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै स्वतन्त्र पर्यवेक्षकका रूपमा नागरिक अगुवाहरू खगेन्द्र संग्रौला, विद्याधर मल्लिक लगायतको उपस्थिति थियो । जेनजी आन्दोलनको ३ महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका दिन सम्झौता सम्पन्न भए पनि प्रधानमन्त्रीकै अगाडि जेनजीहरूले विवाद गरे । अर्थात् उनीहरूमा फुट देखियो । जसले गर्दा सम्झौताको कार्यान्वयन र वैधानिकतामाथि नै ठूलो प्रश्न खडा भयो । प्रधानमन्त्रीले नै हस्ताक्षर गरेको सम्झौतासमेत आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिहरूबिच असहमति देखियो । जेनजी आन्दोलनका घाइते, सहिद परिवार र विभिन्न समूहका जेनजी अगुवाहरूको पनि ठुलो संख्यामा उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो सम्झौतालाई इतिहासको एउटा कोशेढुंगाको संज्ञा दिँदै यसले भोलिको परिवर्तनलाई निर्देशित गर्ने बताएकी छन् । नेपाल जेनजी आन्दोलनको गुरु राष्ट्र बन्न पुगेको र यहाँको प्रेरणाबाट अन्य मुलुकहरूमा पनि आन्दोलन भइरहेको उल्लेख गरिन् । यद्यपि दस्तावेजलाई स्वीकार्य बनाउन खोज्दा हस्ताक्षर गर्न केही ढिलाइ भने भएको उनको भनाइ थियो । सम्झौतापछि जेनजी फ्रन्टकी अगुवा रक्षा बमले उक्त सम्झौतालाई ‘ऐतिहासिक र सामूहिक उपलब्धि’को रूपमा व्याख्या गर्दै समर्थन गरेकी छन् । सम्झौताले सम्पूर्ण नागरिकको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धताका साथै आन्दोलनकारीका महत्त्वपूर्ण मागहरूलाई स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ । आन्दोलनको एक हिस्साले यो सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ । मिराज ढुंगाना नेतृत्वको जेनजी अभियानले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौताको विरोध गरेको छ । यो सम्झौता जेनजी आन्दोलनको वास्तविक मर्म, भावना र निर्णायक निष्कर्षहरूबाट समुचित प्रतिनिधित्व गर्न असफल भएको उनीहरूको ठहर छ छ । उनीहरूले यसलाई ‘स्वार्थ समूहले गरेको राजनीतिक सम्झौता’ भन्दै देशको स्थायित्व, सुशासन र परिवर्तनको मूलभूत आवाजलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले यो सम्झौतालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने अडान लिएका छन् । जेनजीका अर्का अगुवा सुदन गुरुङले पनि यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । ‘यो जे भयो राम्रो भयो’, उनले भने । यद्यपि उनले यसै सम्झौतामा मात्रै ढुक्क हुन नसकिने भन्दै आन्दोलन संस्थागत भएको र सम्झौतालाई मूर्त रूप दिनका लागि राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने त्यसपछि मात्र निर्वाचनमा जाने धारणा राखेका छन् । सम्झौतालाई समर्थन गर्ने समूहले यसको जगेर्ना गर्दै सरकारलाई सघाउने वाचा गरे पनि सम्झौता विपरीत कार्य भएमा नागरिक सरकारको समेत प्रतिपक्षमा रहेर सच्याउने चेतावनी दिएका छन् । त्यसैगरी जेन जी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहले त सम्झौतालाई अझ कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले यसलाई ‘पूर्णतः नक्कली, अवैध र जेन जी विद्रोहको मूल भावनाविपरीत’ भएको घोषणा गरेका छन् । जेनजीका अर्का अगुवा सुदन गुरुङले पनि यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । ‘यो जे भयो राम्रो भयो’, उनले भने । यद्यपि उनले यसै सम्झौतामा मात्रै ढुक्क हुन नसकिने भन्दै आन्दोलन संस्थागत भएको र सम्झौतालाई मूर्त रूप दिनका लागि राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने त्यसपछि मात्र निर्वाचनमा जाने धारणा राखेका छन् । सम्झौतालाई समर्थन गर्ने समूहले यसको जगेर्ना गर्दै सरकारलाई सघाउने वाचा गरे पनि सम्झौता विपरीत कार्य भएमा नागरिक सरकारको समेत प्रतिपक्षमा रहेर सच्याउने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले जेनजी विद्रोहका संरचनात्मक मागहरू पूरा नगर्ने कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था वा चुनावको पुनर्निर्माणलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । शाहले यो सम्झौताले बलिदानको उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले आजको सम्झौतालाई वर्तमान राजनीतिक शक्तिले ‘राजनीतिक विद्रोहीको संरक्षणका लागि गरिएको अपहरणको औपचारिकता मात्र भएको ठहर गर्दै आफूहरूले यसलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनलाई नजिकैबाट नियालेका युवा अभियान्ता प्रसुज मैनालीले आन्दोलन सस्थागत गर्न सरकारसङ भएको सम्झौता महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् । ‘यो आन्दोलनले औपचारिक रिकनाइज बल्ल पाएको हो । यो सम्झौतामा प्रधानमन्त्री आफैंले हस्ताक्षर गरेर जनआन्दोलनको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यो पनि आफैमा उपलब्धि हो । सम्झौताको बेलामा केही असहमति होला तर त्यो बिस्तारै छलफलबाट मिलाउनुपर्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने । मैनालीले सम्झौता कार्यान्वयन सरकारको पाटो भएकोले कार्यान्वयन गर्न सक्ने नै भएर सम्झौता भएको बताए ।’ जेनजी आन्दोलनआन्दोलनकारी पक्षबीच नै सार्वजनिक रुपमा विभाजन देखिएपछि सरकारले गरेको यो सम्झौता अब कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा गम्भीर संशय उत्पन्न भएको छ । केही जेनजी अगुवाहरूकै असहमतिको अवस्था र सरकारलाई ठुलो वैधानिक तथा राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बुँदा भएकोले कार्यान्वयनमा आशंका भने छ ।