ऊर्जा क्षेत्रमा दैलेखमा भेटिएको ग्यासले गर्न सक्छ कायापलट

रासंसा/काठमाण्डौ, कार्तिक २३,

मुलुकमा दैलेखमा भेटिएको प्राकृतिक ग्यासबाट मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिएको छ । नेपाल आयल निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले युरिया, विद्युत, सवारी साधनमा प्रयोग हुने ग्यास र खाना पकाउने ग्यास उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । दैलेखमा फेला परेको प्राकृतिक ग्यास मुलुकको ऊर्जा र आर्थिक क्षेत्रमा कायापलट ल्याउन सक्ने बहुउपयोगी स्रोत भएको निगमका निर्देशक तथा समितिका संयोजक विनितमणि उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार उक्त ग्यासबाट रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्ने, बिजुली उत्पादन गर्ने, खाना पकाउने एलपी ग्यास र गाडीमा प्रयोग हुने पेट्रोललाई समेत प्रतिस्थापन गर्न सकिने देखिएको छ । समितिले दैलेखको पेट्रोलियम उत्पादनबारे गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । समितिमा खानी विभागका सीडीजी धर्मराज खड्का, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सीडीकेई मनिष कर्ण सदस्य र केमिकल इन्जिनियर दीप्ति पौडेल सदस्य सचिव रहेका थिए । प्रतिवेदनमा दैलेखमा भेटिएको प्राकृतिक ग्यास प्रयोग रासायनिक मल (युरिया) उत्पादन गर्न आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त हुने र देशमा हालसम्म कुनै रासायनिक मल कारखना नभएको हुनाले मल उद्योग निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा चिनियाँ कम्पनीको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार करिब १ अर्ब १२ करोड घनमिटर मात्रामा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना छ । उपाध्याय भन्छन्, ‘यसले ५० वर्षसम्म नेपालको माग धान्न सक्ने अनुमान छ । जुन नेपालका लागि ऊर्जा र आर्थिक रुपमा महत्त्वपूर्ण छ । ग्यासमा मिथेनको मात्रा के कति छ भन्ने विषय चिनियाँ कम्पनीको अन्तिम प्रतिवेदन पेस गरेपछि टुङ्गो लाग्नेछ ।’ यसको समुचित प्रयोगले वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँको आयात प्रतिस्थापन भई मुलुकको विकासमा ठुलो टेवा पुग्ने उपाध्यायले बताए । अहिलेसम्म प्रारम्भिक अध्ययन मात्र भएकाले विस्तृत आर्थिक प्राविधिक अध्ययन, इन्जिनियरिङ सर्भे तथा डिजाइन र वातावरणीय मूल्याङ्कन आवश्यक छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन युरिया मलको माग छ । उक्त माग पूरा गर्न दैनिक २ हजार २०० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको कारखाना आवश्यक देखिन्छ । साथै करिब ३ हजार ५०० मेट्रिक टनसम्म रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकेमा आर्थिक हिसाबले अझ छिट्टै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।यस्तै, दैनिक उत्पादन २ हजार २०० मेट्रिक टन क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गरे वार्षिक ४१० देखि ४५२ मिलियन घनमिटर प्राकृतिक ग्यास र दैनिक १ हजार ६९ देखि १ हजार १२२ मेट्रिक टन नाइट्रोजन आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसका लागि २५ देखि ३० मेगावट बिजुली आवश्यक पर्ने देखिन्छ । उक्त उद्योगलाई आवश्यक पर्ने बिजुली उपलब्ध गराउन सोही क्षेत्रमै ग्यासमा आधारित पावर प्लान्टको निर्माण आवश्यक रहेको समितिले सुझाव दिएको छ । साथै १५० देखि २०० बिघा जमिन आवश्यक देखिन्छ । यो उद्योगलाई धेरै मात्रामा पानी आवश्यक पर्ने भएकाले नदी नजिकैको स्थानमा उद्योग स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ । यसले नेपालको वार्षिक सात लाख मेट्रिक टनको माग पूरा गरी विदेश निर्यात समेत गर्न सकिने सम्भावना छ । सुर्खेतलाई केन्द्र बनाएर मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णाली क्षेत्रमा ठुला क्षमताका आयोजना नरहेको हुनाले यस क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासमा आधारित विद्युत आयोजना स्थापना गर्न सकेमा त्यस क्षेत्रको हालको विद्युतको समस्या हल गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । विद्युत परियोजना सञ्चालनको विकल्पमा दैलेख आसपासको क्षेत्रका लागि ग्यास टर्बायनमा आधारित १०० देखि ३०० मेगावाट क्षमताको विद्युतीय आयोजना सञ्चालन सम्भावना देखिएको छ । यातायात क्षेत्रका लागि सीएनजी र खाना पकाउनका लागि पीएनजीको उपयोग सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपालमा वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँको आयात हुने खाना पकाउने (एलपी) ग्यासलाई पीएनजीले पाइपलाइनमार्फत घरघरमा पुर्‍याएर पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न सकिन्छ । सुर्खेत, दैलेखको नारायण नगरपालिकाजस्ता सहरी क्षेत्रबाट यसको सुरुवात गर्न सकिने समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ग्यास टर्वाइनमा आधारित २०० मेगावाट क्षमताको विद्युतीय आयोजना सञ्चालनका लागि वार्षिक १९२ मिलियन घनमिटर ग्यास आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जुन दैलेखमा फेला परेको ग्यासबाट सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव छ । पेट्रोलको विकल्पमा गाडीहरूमा कन्भर्सन किट जडान गरी यो ग्यासलाई कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास (सीएनजी) को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । भारतको राजधानी दिल्लीमा पेट्रोलभन्दा सीएनजी प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ सस्तो रहेको उदाहरण दिँदै उपाध्यायले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको पेट्रोल आयातलाई १० प्रतिशतका दरले मात्रै विस्थापित गर्दा पनि वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने बताए । यो वातावरणमैत्री समेत मानिन्छ । पहाडी भू–बनोटका कारण केही चुनौती भएपनि सुर्खेतलाई वितरण केन्द्र बनाएर पाइपलाइन मार्फत विभिन्न प्रयोजनका लागि ग्यास उपलब्ध गराउन सकिने उपाध्यायले बताए । आगामी डिसेम्बरमा चिनियाँ टोलीले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएपछि उत्पादनको मोडालिटीबारे निर्णय हुनेछ । निगमको अध्ययनले तीनवटा विकल्प अघि सारेको छ । जसमा शतप्रतिशत नेपाल आयल निगमको लगानीमा, आयल निगम र नेपाल सरकारका अन्य निकायको ५१/४९ प्रतिशतको संयुक्त लगानीमा र आयल निगम र अन्तर्राष्ट्रिय तेल कम्पनीहरूको संयुक्त लगानीमा उत्पादन गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, ढुवानी भण्डारण र वितरणको क्षेत्रमा ५५ वर्षदेखिको प्राविधिक र व्यावसायिक अनुभव छ । डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, एलपीजी र हवाई इन्धनको बिक्री वितरणमा लामो समयको अनुभव र सम्बन्धित इन्धन डिपो र पाइपलाइन पूर्वाधारहरुको सञ्चालनको अनुभव निगमसँग छ । प्राविधिक जनशक्तिहरुको उपलब्धता, देशभर फैलिएको वितरण सञ्जाल एवम् अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्बन्ध समेत रहेकाले प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन र बिक्री वितरणमा आयल निगम उपयुक्त हुने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उत्पादन प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री वितरण र औद्योगिक प्रयोगका लागि मुख्यतः केमिकल, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल,प्रोसेस इन्जिनियर, भूगर्भविद् लगायत प्राविधिक आवश्यक हुन्छ । जसको उपलब्धता निगमले गर्नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, पाइपलाइन निर्माणका लागि भौगोलिक जटिलता पनि अर्को चुनौती छ । नेपालमा उत्खनन्, उत्पादन तथा अन्य सम्बन्धित प्रयोग क्षेत्रमा अनुभवी प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभाव अर्को चुनौती देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दैलेखमा भेटिएको प्राकृतिक ग्यासलाई उत्पादन प्रशोधनका लागि ठुलो आर्थिक लगानी आवश्यक रहेकाले चुनौती देखिएको छ । पाइपलाइन पूर्वाधार र मल कारखानाको निर्माण र सञ्चालनका लागि ठुलो लगानी आवश्यक रहेकाले यसमा चुनौती रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।