२७ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलन, निस्किएन निकास

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख १६,

मुलुकमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशभरका शिक्षकहरू २७ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा छन् । शिक्षकहरूले आफूहरूसँग गरिएको सम्झौताअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले गत २० चैतदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । सोमबारको आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरूले प्रहरीबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन भएको भन्दै नाराबाजी गरे । उनीहरूले ‘पुरानो ऐन चाहिँदैन, शिक्षक पिट्न पाइँदैन’, ‘प्रहरी दमन बन्द गर,’ ‘पञ्चायतकालको शिक्षा ऐन खारेज गर,’जस्ता नारा लगाएका थिए । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरूमाथि प्रहरीले पानीको फोहोरा र लाठी प्रहार गरेपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरूले सरकारको लाठी, पानीको फोहोरा, प्रहरी बुटसमेत पचाइसकेको भन्दै गोली खानसमेत तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् ।आन्दोलनको २६औं दिन(आइतबार) प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा ६२ जना शिक्षक घाइते भएपछि सोमबारबाट शिक्षकहरूले आन्दोलन चर्काएका छन् । प्रहरीको दमनपछि नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा घरमै बसेका शिक्षकलाई तत्काल आउन आह्वान गरेको थियो । सोहीअनुसार सोमबार थप शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएको नेपाल शिक्षक महासंघले बताएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षक आन्दोलन बदनाम गराउन विरोधीहरूले अनेक कुप्रचार गरिरहेको आरोप लगाए । सुवेदीले सत्तामा बस्नेहरू थाक्नसक्ने तर आफूहरू आन्दोलनबाट नभाग्ने चेतावनी दिए । सुवेदीले शिक्षकहरूको २४ बुँदे मागमध्ये सरकारले तत्काल गर्नसक्ने १६ बुँदाको कार्यसूची बनाएको र त्यो नै आधिकारिक दस्तावेज भएको बताए । ‘आज (सोमाबार) २७औं दिन पनि हजारौं शिक्षक आन्दोलनको मोर्चामा डटिरहेका छन्, यी शिक्षक कर्मचारी साथीहरू थाक्दैनन्, गल्दैनन् भाग्दैनन्, सत्तामा हुनेहरू थाक्लान् तर शिक्षक कर्मचारीहरू थाक्दैनन्, गल्दैनन्,’ नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘हिजो प्रहरी प्रशासनले बर्बरताको पराकाष्ठा देखायो, नाङ्गो नाच देखायो, शान्तिपूर्ण आदोलनमा रहेका शिक्षक कर्मचारीमाथि केही हेलमेटधारी भिजलान्तेहरू खटाएर ढुंगामुढाको वातावरण सिर्जना गरायो र त्यही निहुँमा लाठी बर्सायो, फोहोरा हान्यो, हामी त्यसको घोर निन्दा गर्दछौं ।’ उनले आइतबार भएको शिक्षक आन्दोलनमा प्रहरी प्रशासनले गरेको अलोकतान्त्रिक कदमको महासंघले भत्र्सना गरेको बताए । सरकारले आफूहरूको आन्दोलनमा ‘भिजलान्ते’ पठाएर प्रहरी दमन गरिएको जिकिर गरे । अध्यक्ष सुवेदीले आइतबारको आन्दोलनमा ६२ जना शिक्षक घाइते भएको भन्दै ६२ हजार शिक्षक घाइते हुन तयार रहेको तर शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन नगरी सर्वोच्च अदालत मुद्दा महाशाखामा प्रगति विवरण पेस गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई तीन दिनभित्र उनीहरूको माग सम्बोधन गरेर विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाएर चार दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको समयसीमा पूरा भएसँगै आफ्नो प्रगति विवरण पेस गरेको हो । तर, सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिबीचको वार्ता असफल भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले वार्ता र छलफलबाट शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न प्रयासरत रहेको आशयसहितको विवरण सर्वोच्च अदालत मुद्दा शाखामा पेस गरेको छ । ‘आन्दोलनरत शिक्षकका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,’ आदेशमा भनिएको थियो । गत बिहीबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधनसहित विद्यालय फर्काउन आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीको रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले बिहीबार तीन दिनभित्र काममा फर्किने वातावरण बनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ता चौधरीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले माग सम्बोधनसहित तीन दिनभित्र शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काएर चौथो दिन सर्वोच्चमा जवाफ पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर, शिक्षक आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरेको भन्दै सरकारसँग हुन लागेको वार्ता असफल भयो । प्रहरीसँगको झडपका कारण ६३ जना शिक्षक घाइते भएका छन् । करिब १२ जना शिक्षक अहिले पनि अस्पतालमा उपचाररत छन् । यसबीचमा सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच औपचारिक वार्ता हुन नसकिरहेको अवस्थामा शनिबार वार्ता भएको थियो । वार्तामा शिक्षकहरूले औपचारिक रूपमा माग बुझाउने र यसअघिका सहमति कार्यान्वयन नभएको सम्झाउने काम ग¥यो । नवनियुक्त मन्त्री रघुजी पन्तले वार्ता र सहमतिको प्रयास जारी राख्न आग्रह गरे । उनीहरूबीच वार्ता जारी राख्ने समझदारी भएको छ । त्यसबाहेकका ठोस उपलब्धि केही पनि भइसकेको अवस्था छैन । अदालतले सरकारका नाममा चारबुँदे आदेश जारी गरेको थियो । शिक्षक आन्दोलनको २३ दिनमा जारी अन्तरिम आदेशमा तीन दिनभित्र शिक्षकहरूलाई गाउँ फर्किने वातावरण मिलाएर चौथो दिन शिक्षा मन्त्रालयमार्फत प्रगतिको विवरण सर्वोच्चमा पेस गर्न भनिएको छ । गत २० चैतदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नेसहित यसअघि सरकारले पटकपटक गरेको सहमति कार्यान्वयनको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । शिक्षकहरू माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्कने अडानमा छन् । अदालतले बालबालिकाको अधिकार र शिक्षाको नैसर्गिक अधिकारबाट बालबालिका तथा विद्यार्थीलाई वञ्चित गर्न नहुने भन्दै पठनपाठनको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । १. आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू, देशभरका बालबालिकालाई नियमत रूपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्नू, नगराउनू । २. तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिनू । ३. शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखिँदा सो परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने सार्न नलगाउने । ४. उल्लिखित आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिका सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालयले यस अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नू र मुद्दा महाशाखा प्रमुखले सो प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २४ (२) (ख) बमोजिम इजलाससमक्ष पेस गर्नू । विपक्षी दलहरूले शिक्षक आन्दोलन र माग’bout संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विगतमा सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनका लागि महासंघको आह्वानमा जारी शिक्षक सडक आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनीहरूले छलफलका ६ बुँदा पेस गरेका छन् । जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरूमा माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र आम जनता पार्टीका प्रभु साह छन् । सरकार र महासंघबीच गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन, लाखौं विद्यार्थीको पठनपाठन सञ्चालन गर्न गराउन, निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न, चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउने विषयमा छलफलको माग गरिएको छ ।