सरकार फास्ट ट्र्याकबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउँदै

रासंसा/काठमाण्डौ बैशाख ५,

मुलुकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने एवं कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण कार्य रोकिएपछि सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक वजेट अधिवेशनमै पारित गर्ने भएको छ । सरकारले प्रदर्शनरत शिक्षकहरूका मागलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रदर्शन रोकेर आफ्नो काममा फर्कन आह्वानसमेत गरेको छ । शिक्षक प्रदर्शनप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूको सरकारले यथोचित सम्बोधन गर्ने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिक्षासम्बन्धी समस्याहरूको सम्बोधन गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याइने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले विधेयक पारित गर्न आवश्यक प्रक्रियालाई छोट्याइने र व्यवस्थापिक संसद्को प्रक्रियामा केही परिमार्जन गर्ने गृहकार्य भइसकेको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले विभिन्न माग राखी नेपाल शिक्षक महासंघको अह्वानमा भइरहेको आन्दोलनमा सरकार संवेदनशील रहेको र मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने बताए । हाल शैक्षिक सत्रका महत्वपूर्ण कार्यको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी विद्यालय फर्कन शिक्षकहरूलाई मन्त्री गुरुङले आग्रह गरेका छन् । संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नेसमेतको प्रयोजनका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरको पनि उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शिक्षकहरूको मागलाई वार्ताबाट समाधान गर्न आग्रह गरेपछि सरकारलाई दबाब पनि पैदा भएको छ । आयोगले शिक्षकको आन्दोलन लम्बिँदै गए एसईई परीक्षाको नतिजा, कक्षा १२ को परीक्षा र बालबालिकाको भर्ना अभियानसमेत प्रभावित हुने देखिएको भन्दै वार्ताबाट समाधान खोज्न भनेको थियो । विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाले आफ्नो वृत्तिविकासका साथै संस्थागत हकहितका लागि माग राखेका छन् । विचार व्यक्त गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानवअधिकारको मूल्य मान्यता अनुकूल नै हुने भन्दै आयोगले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने वातावरणको सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरेको छ । उनले विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाइएको पनि जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति गर्न सरकारले छलफल चलाएकाले चाँडै गभर्नर नियुक्ति हुने विश्वास दिलाए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच गभर्नर नियुक्तिका ’boutमा वार्ता भइसकेको र छिट्टै नियुक्ति गरिनेसमेत उनले स्पष्ट पारे ।
विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई मध्यनजर गरी शिक्षकहरूलाई आ–आफ्नो काममा फर्किन आह्वान गर्ने र सोका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन नेपाल शिक्षक महासंघलाई अनुरोध गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । सरकारले यही ९ देखि १५ वैशाखसम्म चीनको कुनमिङमा आयोजना हुने ५६औं इसिमोडको गभर्नर बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ । त्यसैगरी, साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने थप अनुदान सहायता १८ लाख ८ हजार स्वीस फ्र्यांक प्राप्त गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । यही ५ देखि ११ वैशाखसम्म कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मालाई भारत भ्रमणका लागि स्वीकृति दिएको छ । विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि १ सय ३७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने एवं ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने सरकारको निर्णय छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालअन्तर्गतका बोर्डर आउटपोस्ट, गुल्म तथा विपद् व्यवस्थापन वेशसमेतका १३ कार्यालयका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिइएको छ । सरकारले नेपाली सेनातर्फ दुई जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने र तीन जना सहायक रथीको सरुवा गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । आगामी १२ देखि १५ जेठसम्म बेलायतको ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट (जीडब्लूटी)द्वारा सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रमको अवलोकन भ्रमण तथा बेलायतका उच्च पदाधिकारीसँग हुने शिष्टाचार भेटमा सहभागी हुन रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगाललाई सरकारले स्वीकृति दिएको छ । दैलेखको दुल्लुस्थित नेपाली सेनाको कालीदत्त गुल्मले साविकदेखि प्रयोग गर्दै आएको जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिइएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । उनले आगामी ८ जेठमा चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने ‘१३औं सेसन अफ द इनबार काउन्सिल’ कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई स्वीकृति दिइएको बताए । यसैगरी, आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन, २०५५ आगामी १ साउनदेखि नेपाल राज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति चौथो संशोधन अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न पनि स्वीकृति दिइएको छ । सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा भाडामा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी पहिलो संशोधन कार्यनीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने, हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने र चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन–२०८१ कार्यान्वयनका लागि ७ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (शासकीय मामिला क्षेत्र)को संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजस्व र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।