आन्तरिक ऋणको भर ओली सरकारलाई

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ ५,

मुलुकमा वर्तमान सरकारले ६ महिनामा कुल २ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड ऋण लिएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले बाह्य ऋण लिन नसकेपछि आन्तरिक ऋणमा जोड दिन थालेको देखिएको छ । ६ महिनामा ५९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्र बाह्य ऋण लिन सकेको छ भने आन्तरिक ऋण १ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड उठाइसकेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार गठनपूर्वसम्म अर्थात् असार मसान्तसम्ममा बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड र आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ थियो । कुल सार्वजनिक ऋणमा पुस मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१ दशमलव ३१ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८ दशमलव ६८ प्रतिशत छ । बाह्य ऋण १३ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड छ भने आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४४ दशमलव ४६ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालजस्तो अति कम विकसित मुलुकका लागि जीडीपीको ४० प्रतिशत नाघ्नुलाई खतराको रूपमा लिइन्छ । सरकारले चालू खर्च अर्थात् तलब दिन पनि राजस्वले धान्न नसक्ने स्थिति पैदा भएपछि वैदेशिक अनुदान वा कर्जा लिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, यी ऋण चालू खर्चमा भने खर्च गर्न पाउँदैन । वर्तमान सरकार क्रमिक रूपमा वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न असफल हुँदै गएपछि कर्जा उठाउन बाध्य हुँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब २ अर्ब ३ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेपछि जीडीपीको ४५ प्रतिशत पुग्न लागेको हो । वैदेशिक ऋण पनि यथेष्ट मात्रामा उठाउन असमर्थ भएपछि सरकारले क्रमिक रूपमा नेपाली जनतासँग नै ऋण उठाइरहेको हो । भूकम्पपछिका वर्षहरूमा नेपालको जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्न थालेको हो । आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा जीडीपीको जम्मा २२ प्रतिशत ऋणको दायित्व थियो । बर्सेनि घाटा बजेट ल्याई कार्यकर्ता पोस्ने, कनिका छरेजस्तो विकास खर्च गर्न लालायित सरकारहरूले पुँजीगत खर्चका लागि ऋणमा नै जोड दिइरहेको छ । जसका कारण अहिले कर्जा जीडीपीको आधाआधी पुग्न लागेको छ । अहिले सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा राज्यको ऋण जीडीपीको ४५ प्रतिशत पुगेको हो । सरकारले कर्जा लिने कामसँगै साँवा र ब्याज पनि फिर्ता दिइरहेको छ । जसअनुसार तिर्न बाँकी दायित्व २५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । यो वर्ष फिर्ता गरेको ऋणको तुलनामा नयाँ लिएको ऋण र विदेशी मुद्राको कारण बढेको दायित्वसमेत गर्दा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । साउन महिनायता सरकारले दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । यसै समयमा विगतको ऋणको साँवा फिर्ता गर्न तथा ब्याज र कमिसन तिर्नको लागि १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ उठाएको छ । ऋणको दायित्व बढ्दै जाने तर राजस्वको दायरा अपेक्षित विस्तार हुन नसकेपछि नयाँ उठाउने सार्वजनिक ऋण पनि सेवा खर्चमा नै ठिक्क हुने देखिएको छ । ६ महिनामा उठाएको ऋणको अनुपातको तुलनामा ७६ प्रतिशत रकम यसको व्यवस्थापनमा नै सकिएको छ । यो ६ महिनाको अवधिमा पुँजी निर्माणका लागि गरिने खर्च (पुँजीगत खर्च)भन्दा तीन गुणा बढी खर्च सार्वजनिक ऋणको सेवामा सकिएको छ । यो अवधिमा जम्मा ५६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको पुँजीगत खर्च भएको छ । चालू वर्षको ६ महिनामा सरकारले १ खर्ब ४९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबराबरको साँवा फिर्ता गरेको छ । त्यस्तै ३२ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख रुपैयाँबराबरको ब्याज तिरेको छ । यो समयमा सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋणको साँवा फिर्ता गरेको छ । चालू वर्षको ६ महिनाको अवधिमा मात्रै एक खर्ब २७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको आन्तरिक ऋणको साँवा फिर्ता गरिएको छ । त्यस्तै, २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ ब्याज फिर्ता भएको छ । सरकारले विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलगायतका माध्यमबाट आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ । यस्तो ऋणको साँवा कुन समयमा फिर्ता गर्ने भन्ने पहिले नै निश्चित हुन्छ । बाह्य ऋण भने प्राप्तिको तुलनामा फिर्ता न्यून देखिन्छ । ६ महिनाको अवधिमा ५९ अर्ब रुपैयाँबराबरको बाह्य ऋण प्राप्त भएको छ । १० वर्षको अवधिमा जीडीपीसँगको अनुपातमा दोब्बर वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०५४–५५ मा सबैभन्दा बढी ऋणको अनुपात पुगेको थियो । त्यतिबेला जीडीपीको तुलनामा ६६ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसयता सबैभन्दा न्यून भने आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा नै पुगेको थियो । २२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ साँवा फिर्ता र ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको ब्याज भुक्तानी भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा पुस मसान्तसम्ममा २ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । वार्षिक लक्ष्यका तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ४४ प्रतिशत मात्र छ । जसमा आन्तरिक ऋण ५५ प्रतिशत र बाह्य ऋणमा २७ प्रतिशत सफल भएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा पुससम्ममा १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको छ । यो भनेको लक्ष्यको ४५ प्रतिशत मात्र हो ।