पुँजी जुटाउने बाटो साना–मझौला व्यवसायीलाई खुल्यो

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ ०४,

मुलुकमा पुँजी जुटाउने बाटो थोरै पुँजी भएका कम्पनीलाई व्यवसाय विस्तारका लागि थप पुँजी जुटाउने बाटो खुलेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोनले) साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमई) को धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली बिहीबारबाट लागू गरेको हो। अझ कम्पनीले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न सक्ने स्थिति आएमा लगानीको भार झनै बढी हुन्छ। यसर्थ साना लगानीकर्ताका लागि भने यो व्यवस्था उपयुक्त नभएको सरोकारवाला बताउँछन्। सेयर बजारमा जोखिम मोल्न सक्नेलाई भने उपयुक्त प्लेटफर्म हो। ‘यसअघि साना र ठूला कम्पनीलाई एउटै व्यवस्था हँुदा व्यावहारिक रूपमा मिलेको थिएन,’ सेबोनका प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘सामान्य पुँजी भएका कम्पनीलाई बजारमा प्रवेश गराउँदा उच्च जोखिम हुने भएकाले आईपीओ आवेदन नै न्यूनतम पाँच सय कित्ता राखिएको हो। जोखिम लिनेहरूले मात्रै आवेदन दिन्छन्। साना लगानीकर्ताहरूलाई यस्तो जोखिम लिन नपरोस् भन्ने यसको उद्देश्य हो।’ अव साना–मझौला संगठित संस्था (एसएमई) पब्लिक कम्पनीले पनि सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न पाउनेछन्। तर, यस्ता खाले आईपीओमा १० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन भने पाइने छैन। नियमावलीले यस्ता कम्पनीमा कम्तीमा पाँच सय कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। एसएमई कम्पनीमा उच्च जोखिम हुने भएकाले न्यूनतम पाँच सय कित्ताको व्यवस्था गरिएको सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे बताउँछन्। १० कित्ता सेयरमा आवेदन दिँदा कम्तीमा एक हजार रुपैयाँले पुग्थ्यो। पाँच सय कित्ताको लागि भने ५० हजार रुपैयाँ चाहिन्छ। सेयरविज्ञ देव गुरागाईं सेबोनले अब १० कित्ते नीतिलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै जान खोजेको संकेत देखिएको बताउँछन्। ‘कम्तीमा पाँच सय कित्ता हाल्नुपर्ने कुराले साना तथा मझौला कम्पनीमा साना लगानीकर्तालाई बेवास्ता गरेको पाइयो,’ गुरागाईं भन्छन्,‘ पीईभीसी (प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल) लाई एक वर्ष लकिङ पिरियड, अरूलाई तीन वर्ष पनि अलि नमिलेको जस्तो देखिन्छ। किनकि कतिपय प्राइभेट इक्विटी फन्डको लाइसेन्स लिने ग्रुपहरू मर्चेन्ट बैंकरकै हुन्छन्। अरू ठीक छ। देशलाई चाहिने कुरा हो। नेप्सेमा एउटा समूह थप हुन्छ । व्यवसाय गर्न चाहनेले पुँजी सजिलै उठाउन पाउँछन्।’ यस्तै, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनका लागि कम्पनीले जारी पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी आईपीओ निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संगठित संस्थाले आईपीओ निष्कासन गर्नुअघि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गरिने धितोपत्रको ५ प्रतिशत सोको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धसम्बन्धी कार्य गर्ने मर्चेन्ट बैंकरले र १५ प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको हुनुपर्नेछ। ‘सेयर निष्कासन गर्न पब्लिक कम्पनी भएर कारोबार सञ्चालन गरेको एक वर्ष पूरा गरेको, मर्चेन्ट बैंकर र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको धितोपत्र सर्वसाधारणलाई धितोपत्र बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्षसम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन,’ नियमावलीमा उल्लेख छ। थप पुँजी आवश्यक पर्ने साना तथा नयाँ स्टार्टअप कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न उनीहरूले पनि सेयर जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको सेबोनले जनाएको छ। नियमावली अनुसार २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न पाउनेछन्। तर संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी अधिकतम सीमा घटाउन वा बढाउन सक्ने अधिकार बोर्डलाई दिइएको छ। त्यसका लागि सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति भने लिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता कम्पनीलाई रेटिङ नगरी पनि सेयर निष्कासन गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ। तर आवश्यक देखेमा सेबोनले रेटिङ गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ। कम्पनीले सेबोनबाट सेयर निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण स्वीकृत भएको मितिबाट दुई महिनाभित्र धितोपत्रको बिक्री खुला गरिसक्नुपर्ने छ। अब आउने २५ करोडसम्मका नयाँ कम्पनी साना तथा मझौला क्याटेगोरीमा पर्ने बताउँछन्, बोर्डका प्रवक्ता घिमिरे। उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सबै कम्पनीको निष्कासन प्रक्रियादेखि ट्रेडिङलगायत सबै एउटै थियो। ‘प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अब सम्बन्धित नेपाल स्टक एक्सचेन्जको नियमावलीहरूमा पनि केही व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार छुट्टै प्लेटफर्म र पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ। अनि बल्ल कार्यान्वयनमा आउँछ। त्यसपछि भने दुई ओटा प्लेटफर्म एसएमई र मेन बोर्डमा कारोबार हुन्छ। पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ। यसका लागि नेप्सेले पनि तयारी गर्नुपर्ने भएकाले यसबारे पत्राचारमार्फत जानकारी दिइसकेको छ।’ नियमावलीको कार्यान्वयनका लागि सेबोनले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज तथा सीडीएस एन्ड क्लियरिङलाई पनि पत्राचार गरिसकेको छ। सेयर जानकार नवराज दाहाल बेला पुँजीबजार सुस्ताएको बेला सेबोनले एउटा प्रडक्ट थपिदिएको बताउँछन्। अब भने उक्त पुँजीगत सीमाअनुसार भएकाको छुट्टै नियमावली बनेको छ। निष्कासन प्रक्रिया पनि अलग्गै छ। अब दुई ओटा (२५ करोडसम्मका साना तथा मझौला र २५ करोड माथिका ठूला कम्पनी) वर्गीकरण गरेर सेयर निष्कासन हुने भएको छ।’ माघ ३ गतेदेखि नियमावली लागू भए पनि कार्यान्वयनका लागि समय लाग्ने प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन्।