अभद्र व्यवहार गर्नेदेखि बालयौन दुराचारसम्म संलग्न, अवैध चिनियाँको रजगज

रासंसा/काठमाण्डौ, पौष २५,

मुलुकमा सरकारले सन् २०२४ मा १४७ चिनियाँसहित ४९४ विदेशी नागरिकलाई निष्कासन गरेको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यागमन विभागले जबरजस्ती करणी, अभद्र व्यवहार, बालयौन दुराचार, जाली राहदानी, जाली भिसा,ओभरस्टेलगायत कसूरमा उनीहरूलाई निष्कासन (डीपोर्ट) गरेको हो। गृह मन्त्रालयले १४७ जना चिनियाँ नागरिकहरूलाई निकाल्दा ६ जना गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा मुछिएको पाइएको छ। उनीहरूमाथि जबरजस्ती करणीदेखि बालयौन दुराचारसम्मको आरोप लागेको गृहको भनाइ छ। ६ जनामध्ये २ जना सार्वजनिक सम्पत्तिविरुद्धको कसूरमा निकालिए भने बाँकी ४ जना जबरजस्तीकरणी, बालयौन दुराचार, अभद्र व्यवहार र बैंकिङ कसूरमा निष्कासित गरिएको थियो। १४१ जना भने ओभर स्टेमा निष्कासित परेका थिए। निष्कासित हुनेहरूमा भिसाको म्याद गुज्रिएका (ओभर स्टे)हरू बढी छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार भिसाको म्याद गुज्रिएकाहरू मात्रै ४४९ जना छन्। बाँकी ४५ जना विभिन्न कसूरमा निकालिएका हुन्। गृह मन्त्रालयले १४७ जना चिनियाँ नागरिकहरूलाई निकाल्दा ६ जना गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा मुछिएको पाइएको छ। त्यस्तै इरानका १८ जनामध्ये ११ जना जाली राहदानी कसूरमा निकालिए भने युगान्डाका १४ जना निकालिए। तीमध्ये १ जना लागूऔषध खैरो हिरोइन र १० जना अभद्र व्यवहारको कसूरमा निष्कासितमा परे। त्यस्तै ५४/५४ जना अमेरिकी र बंगलादेशी नागरिक, ३५ जना पाकिस्तानी नागरिक र २७ जना बेलायती नागरिकलाई गृहले निष्कासन गरेको छ। अमेरिकी र बेलायती नागरिकहरू ओभर स्टे गरेपछि निष्कासितमा परे भने बंगलादेशका २ जना जाली भिसा र १ जना जाली राहदानी कसूरमा निकालिए। पाकिस्तानका २ जना मुद्रा कसूर, १ जना लागुऔषध खैरो हिरोइन र १ जना विदेशी विनिमय कसूरमा निकालिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै गृह मन्त्रालयले सन् २०२४ मा अष्ट्रेलियाका १२ जना, श्रीलंकाका ११ जना, फ्रान्सका ८ जना, क्यानडा र जर्मनीका ७/७ र रुसका ६ जनालाई निष्कासित गर्‍यो। जसमा श्रीलंकाका ४ जना जाली राहदानी कसूर र जर्मनका १-१ जना लागुऔषध र बालयौन दुराचार कसूरमा निकालिए। अध्यागमन ऐन २०४९ अनुसार विदेशी नागरिकलाई अवधि तोकि वा नतोकी निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था छ। अध्यागमन कार्यविधि २०६५ अनुसार कसूरको प्रकृति हेरी १० वर्षसम्म पुनः नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी निष्कासन गर्ने व्यवस्थासमेत छ।
त्यस्तै अफगानिस्तान, अल्जेरिया, अरमानिया, अष्ट्रिया, बहराइन, भुटान, कम्बोडिया, कोस्टारिका, आइबेरी कोस्ट, डेनमार्क, इस्टोनिया, जोर्डन, केन्या, लेबनन, लाइबेरिया, मेक्सिको, नर्वे, सर्विया, सिंगापुर, स्वीडेन, स्वीट्रजरल्यान्ड, सिरिया, मोरक्को, हङकङ र पोर्चुगलका १-१ जना निकालिए। गृह मन्त्रालयका अनुसार २ जना शरणार्थीहरुलाई पनि डीपोर्ट गरिएको थियो। त्यस्तै क्यामरुनका, उज्वेकिस्तानका ५/५, चेक रिपब्लिक, पोल्यान्ड र दक्षिण कोरियाका ४/४ नागरिक निकालिए। ब्राजिल, चिली, फिनल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, ताइवान, टर्की र भियतनामका ३/३ जनासमेत निष्कासित भए। बेल्जियम, कंगो, इराक, जापान मलेसिया, मंगोलिया, नेदरल्यान्ड्स, नाइजेरिया, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड र युक्रेनका २/२ जनालाई पनि गृह मन्त्रालयले निष्कासित गरेको छ। गृह मन्त्रालयले विभिन्न अपराधमा मुछिएका ४५ जनालाई निष्कासन गरेको छ। सबैभन्दा धेरै जाली राहदानीको कसूरमा निकालिएका हुन्। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जाली राहदानी कसूरमा १६ जना निकालिएका हुन्। जसमा अधिकांश इरानी नागरिक रहेका छन्। त्यस्तै अभद्र व्यवहारमा ११, लागुऔषधमा ४ जना, मुद्रा कसूरमा ३ जना निष्कासितमा परे। बालयौन दुराचार, जाली भिसा र सार्वजनिक सम्पत्तिविरुद्धको कसूरमा २-२ जना निष्कासितमा पर्दा जबरजस्ती करणी, बैंकिङ र विदेशी विनिमय कसूरमा १/१ जना निकालिए। नेपालबाट निष्कासनमा पर्नेमा चिनियाँ नागरिक प्रत्येक वर्ष अग्रस्थानमा रहन्छन्। सन् २०२३ मा २०९ जना चिनियाँ नागरिक निकालिए। जसमा १ सय ९० जना नेपालमा ओभर स्टे थिए। त्यसमध्ये ८ जना चिनियाँ नागरिक विदेशी मुद्रा अपचलन, ४ जना लागूऔषध, ३ जना संगठित अपराध, २ जना आर्थिक बेइमानी र १/१ जना अपहरण र नक्कली काममा संलग्न रहेका थिए। सन् २०२२ मा पनि अग्रस्थानमा रहेका १९१ जना चिनियाँ नागरिक निष्कासनमा परेका थिए।अध्यागमन ऐन २०४९ अनुसार विदेशी नागरिकलाई अवधि तोकि वा नतोकी निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था छ। अध्यागमन कार्यविधि २०६५ अनुसार कसूरको प्रकृति हेरी १० वर्षसम्म पुनः नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी निष्कासन गर्ने व्यवस्थासमेत छ। विदेशी नागरिकलाई अध्यागमन विभागको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले निष्कासनको निर्णय गर्छ। अध्यागमन कानुन विपरीत कार्य गर्ने तथा अन्य प्रचलित कानुनविपरीत कार्य गर्ने विदेशीलाई अदालतबाट सजाय भोगिसकेपछि अध्यागमन विभागको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले निष्कासन गर्छ। विदेशी नागरिकहरू एक भिसा वर्षमा १५० दिनसम्म पर्यटक भिसामा नेपाल बस्न पाउँछन्। सो अवधिभन्दा बढी बसे उनीहरू ओभर स्टे हुन्छन्। त्यसरी ओभर स्टे भएका विदेशी नागरिकलाई गृह मन्त्रालयले निष्कासन गर्ने गरेको छ।