नेपाल निकासीप्रदान मुलुक भएपनि वेवास्ता

रासंसा/काठमाण्डौ, कार्तिक २७,

डा. के.बि. सम्राट

मुलुकमा नेपाल र भारतबीचको गैरभन्सार अवरोध कम गर्न प्रयोगशाला सुधार र प्राविधिक कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्ने नेपाल–भारत नयाँ व्यापार सन्धिमा उल्लेख छ तर सन्धिमा भएका यससम्बन्धी कार्यविधि र प्रयोगशाला दुुई देशबिच आपसी सहमतिका सन्धिमा उल्लेख प्रावधान कार्यान्वयनमा कमै देखिन्छन्। निकासी बढ्न नसक्नाका कारणहरूमा निकासी गरिने वस्तुको कम उपलब्धता, निकासीमा सरकारको प्रतिबद्धतामा कमी, निजी क्षेत्रको निकासीमा कम चाख, प्रयास गर्दागर्दै गुणस्तरमा कमी, अनुत्पादकमा बढी लगानी र निकासीमा कम मेहनत, लगानीमा छिटो प्रतिफल पाउने आशाले लगानी, निकासी बजारको खोजीमा सम्बन्धित सरकारी निकायको कम चाख र निकासी वातावरणमा औद्योगिक अशान्तिको असर मुख्य छन्। वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह भारतको मुख्य सहरसँग रेलवे सञ्जालमा आबद्ध भएको पनि धेरै भइसकेको छ। सुक्खा बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकबाट आयात बढी भएको छ। अहिले सुक्खा बन्दरगाह पचास प्रतिशत कम क्षमतामा चलिरहेको छ। सुक्खा बन्दरगाहले नेपाल, भारत र तेस्रो मुलुकसँगको ढुवानी खर्चमा तीसदेखि चालीस प्रतिशतसम्म कटौती हुने अपेक्षा गरे पनि त्यत्तिकै प्रतिशत खर्च घटेको देखिँदैन। चीन नेपालबाट निर्यात हुने केही वस्तुलाई शून्य भन्सार सुविधा दिन सहमत भएको छ। यसले मध्य चीन तथा तिब्बतमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने र निर्यातको थप ढोका खुल्नेछ। खासगरी कृषीजन्य उत्पादन, हस्तकला, घिउ, भाडाकुँडा, चाउचाउ, मैदा, निर्माण सामग्रीलगायतका वस्तुले बढी फाइदा लिन सक्नेछन्। चीनले दुई सय अठहत्तर शीर्षकमा सुविधा दिन सहमति जनाए पनि धेरै वस्तु नेपालबाट निर्यात हुने प्रकृतिका छैनन्। हस्तकला, कपडा, वनस्पति घिउ, आल्मुनियमका भाँडाकाुडा, बिस्कुट, अगरबत्ती, चाउचाउ, मैदा, सिमन्ट, फलामे छड आदि पनि सूचीमा पर्छन्। चीनसँगको व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने गरी बढेपछि नेपालले शून्य भन्सारको प्रस्ताव ल्याएको हो। चीन, हङ्गकङ्ग र तिब्बतसमेत जोड्दा नेपालको कुल व्यापार घाटा अत्यधिक छ। नेपालको निकासी बढाउन नेपालको निकासी जति हुन्छ त्यति मात्र भारतबाट नेपालमा वस्तु आयात गर्न भारतसँग सौदावाजी गर्नुपर्छ। नेपालको निर्यात वृद्धि गर्ने अन्य उपायहरूमा निर्यात व्यवसायलाई आयकरबाट मुक्त गर्नुपर्ने, निर्यातकर्तालाई प्रदान गरिएको सुविधा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निकासी प्रशोधन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। बाह्य मुलुकमा हाम्रो उत्पादनबारे बढीभन्दा बढी प्रचार प्रसार गरी व्यापार मेलामा भाग लिनुपर्ने देखिन्छ। आयात व्यापार माग गरिएको नयाँ बन्दरगाहमार्फत गरी नेपालको निकासी व्यापार हालै प्रयोग गरिआएको कोलकाता–हल्दिया बन्दरगाहामार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ। नेपालले प्रयोग गर्दै आएको हालको कोलकाता बन्दरगाह प्राकृतिकरूपले नेपालको ठूला नदीहरूसँग जोडिएको छ। तसर्थ भारतको कोलकाता बन्दरगाहा नेपालको प्रयोगका लागि नियमित गर्नुपर्छ। नयाँ वाणिज्य नीतिका झन्झटिला प्रावधानहरूलाई समन्वय गरी निकासी प्रवद्र्धन उन्मुख बनाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ। यो नीति आए पनि निर्यातमा सरकारले सहुलियतपूर्ण नीति नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। भारत, बंगलादेश, अफगानिस्तान जस्ता सार्क राष्ट्रहरूमा सहुलियतपूर्ण नीति दिएका कारण देशको निर्यात बढेको हो। सार्क राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने किसिमका नीति नियम आवश्यक छ। निकासी प्रवद्र्धनमा निकासी वस्तुगत संघहरूले आफूसँग सम्बन्धित वस्तुहरूको निकासी कम्तीमा पनि वार्षिकरूपमा दुई–तीन प्रतिशतले मात्र बढ्ने हो भने पाँच वर्षमा नेपालको निकासी वृद्धि हुँदै जान्छ। कोलकाता भन्सारमा विलम्ब शुल्कका अलावा ठूलो व्यापारिक खर्च नेपाली व्यापारीले पटक–पटक बेहोर्नुपरेको छ। नेपालको कुल निर्यातको असी प्रतिशतभन्दा बढी निकासी पैठारी भारतीय सडक मार्गबाट हुने गरेको छ। नेपालको कुल निर्यात कारोबारमा एचएस कमोडिटी कोडअनुरूप पाँच सयभन्दा बढी किसिमका वस्तु निर्यात भएको पाइन्छ। नेपालको निर्यात व्यापारमा क्षेत्रगत दृष्टिकोणबाट नेपालसँग व्यापार कारोबार गर्ने मुलुकहरूमा एशिया, अफ्रिका, अमेरिका, युरोप गरी लगभग एक सय ७० भन्दा बढी छन्। निर्यात व्यापार कारोबारमा धेरै वस्तु र एक सय ७० भन्दा बढी मुलुक देखिए तापनि निकासी मूल्यको दृष्टिकोणले एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकमको सात आठवटा वस्तु मात्र छन्। सन् २००७ मा चार हजार ७२१ वस्तुलाई शून्य भन्सार दरमा चीन प्रवेश सुविधा दिएकामा सन् २०१३ मा बढाएर सात हजार ७८७ पुर्‍याइएको थियो। यस सुविधाले नेपालबाट चीन निर्यात हुने ९७ प्रतिशत वस्तुले शून्य भन्सारमा प्रवेश पाउनेछन् भनिएको छ। तर पनि यो सुविधा व्यापारमा संलग्न तल्लो निकायसम्म नहँुदा नेपाल यस्तो सुविधाबाट वञ्चित हुने देखिन्छ। चीन नेपालका लागि भारतपछि ठूलो आयात व्यापारिक देश हो। हरेक वर्ष नेपालको चीनसँग व्यापार घाटा उच्च दरले बढ्दैछ। चीन सरकारले नेपाली उत्पादनको शून्य भन्सार दरको सूची थप गरेको छ। विगतमा सात हजार आठ सय नेपाली उत्पादनलाई भन्सार सहुलियत प्रदान गर्दै आएकोमा यसलाई बढाएर आठ हजार ३१ पुर्‍याइएको छ। नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाइ व्यापार विस्तारका लागि सहयोग पुर्‍याउन यस्तो सुविधा दिएको हो। चीनले दिएको यस्तो सुविधाबाट नेपालले भरपुर फाइदा लिन नितान्त आवश्यक छ। तर कार्यविधि र तल्लो तहसम्मको पूर्वाधारको व्यवस्था तयार हुने अवस्था छैन। तर पनि चीनसँगको सम्झौताले नेपालको निकासी व्यापारको आयतन बढाउन सहयोग भने अवश्य पुग्नेछ। शून्य भन्सार सुविधा सन् २०१५ डिसेम्बरभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको थियो।