जुटेन संसदको अवरोध हटाउनेवारे सहमति

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र १८,

मुलुकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहज रूपमा संसदको कामकारबाही अगाडि बढाउने वातावरण बनाउन दलसँग आग्रह गरेका छन् । नयाँ कार्यतालिकाअनुसार सहज रूपमा संसदको कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए । तर, संसदमा उठ्दै आएको विषयमै सो बैठकमा समेत नेताले आफ्नो धारणा राखेका छन् । आइतबार संसदको बैठक बोलाइएको छ । सोभन्दा अघि संसदको अवरोध हटाउन सहमति खोजिए पनि दलबीच सहमति जुट्न सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद अबरुद्ध गर्दै आएको छ । सिंहदरबारमा शनिबार प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गर्दै संसदको अवरोध हटाई नयाँ कार्यतालिकाअनुसार सदनलाई सहज रूपमा अघि बढाउने वातावरण बनाउन उनले आग्रह गरेका हुन् । संसद्को अवरोध, नयाँ कार्यतालिका, संसदको प्रभावकारितालगायतका विषयमा सभामुख घिमिरेले छलफल गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले सदनमा कांग्रेसले राखेको मागका विषयमा पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा छलफल गर्ने र सदनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयको निष्कर्षमा पुगिने बताइन् । उनले गृहमन्त्री’bout संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान कायमै रहेको बताइन् । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने उनले बताइन् । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसले उठाएको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जवाफ दिइसकेकाले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्न आग्रह गरे । गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता नभएको उनले बैठकमा धारणा राखेका छन् । तर, सत्तारूढ दलले गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गर्दै राजीनामा दिनु नपर्ने र उच्चस्तरीय छानबिनको आवश्यकतासमेत नभएको बताउँदै आएका छन् । सभामुख घिमिरेले बोलाएको सो बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा उत्रेका थिए । बर्तौलाले कार्यतालिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँदै सदनलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न प्रतिपक्षले पनि उचित वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । साथै सरकारले पनि सदनलाई विजनेस दिनुपर्ने उनले बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कार्यतालिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको बताए । समितिको बैठक पनि मिति नै तोकेर कार्यतालिका बनाइने, समितिबाट पारित भएका विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको उनले बताए । गृहमन्त्री लामिछानेको विषयलाई लिएर संसदमा कांग्रेसले विरोध गर्नु राम्रो नभएको उनले बताए । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले गृहमन्त्री लामिछानेको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित व्यक्तिले दिन पाउनुपर्ने बताए । परियारले कांग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने काम गरे पनि सदनमा बोल्न नदिइएको आरोप लगाए । उनले सहकारीका विषयमा जवाफ दिन रास्वपा सधैं तयार भएको र संसदमा उठेका विषयमा जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताए ।