उच्च अदालतको लेकसाइडस्थित पार्कको जग्गामा क्याफे र शौचालय निर्माण नगर्न आदेश

मिनबहादुर कुँवर/कास्की, फाल्गुण ३०,

मुलुकमा पोखरा महानगरपालिका– ६ स्थित भिएनआई पार्कको जग्गामा शौचालयसँगै चिया–नास्ता पसल, कफी क्याफे सञ्चालन नगर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश मिलनकुमार राई र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै २७ असारमा निषेधाज्ञाको माग गर्दै दायर गरेको रिट जारी गर्ने आदेश दिएका हुन् । कुनै दायित्व नभएको तेस्रो पक्ष भित्र्याएर पोखरा महानगरपालिकाले आफैँलाई नोक्सान हुने गरी शौचालय निर्माणका नाममा पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडको सो जग्गा १५ वर्षका लागि एक निजी कम्पनीलाई दिने गरी ११ जेठ ०८० मा सम्झौता गरेको थियो । इजलास अधिकृत गीता ढकाल पौडेलका अनुसार रिट जारीसँगै सो स्थानमा अब कुनै निर्माण कार्य गर्न नपाइने भएको छ । फेवातालको बीचमा रहेको तालबाराही मन्दिर जाने चोकमा रहेको पार्कमा सूर्य नेपाल प्रालिले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शौचालय निर्माण गरिदिन लागेकोमा महानगरले कुनै दायित्व नभएको एरोसान सस्टेनेबल स्यानिटेसन प्रालिलाई भित्र्याएर निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापनका लागि १५ वर्षसम्मका लागि दिने गरी सम्झौता गरेको थियो । तीन पक्षबीच भएको शौचालय निर्माणको लागत करिब एक करोड ४० लाख छ । पोखराका मेयर धनराज आचार्यले निर्माण कार्यको शिलान्याससमेत गरेका थिए । रिटमा तीनतिरको व्यस्त सडकको बीच भागमा सार्वजनिक जग्गा रहेकोमा शौचालय निर्माण गर्ने स्थान उपयुक्त छ–छैन भन्ने सम्बन्धमा कुनै अध्ययन नभएको, उक्त स्थान परम्परादेखि दसैँमा मेला लाग्ने सांस्कृतिक महत्वको र संरक्षित स्थानसमेत रहेको, २०३१ को पोखरा टाउन प्लानले बाटोभन्दा मुनिको जग्गालाई संरक्षित क्षेत्र तोकेकाले सो प्लानविपरीत निर्माण कार्य भएकोलगायत विषय उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि २८ असारमा अदालतले निर्माण कार्य रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै प्रमाणसहित १७ साउनमा उपस्थित हुन विपक्षीलाई आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २४ साउनमा २८ असारमा भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश अदालतले गरेको थियो । विगतदेखि नै स्थानीयले संरक्षण गरेर राखेको सार्वजनिक पार्कमा महानगरले कसैसँग सल्लाह नगरी निर्माणको काम सुरु गरेपछि स्थानीय अनिल थापा, राजेन्द्र अधिकारी, आनन्द कुँवर, कृष्ण बराल र सुजन बाटाजू गरी पाँचजनाले २७ असार ०८० मा उच्च अदालत पोखरामा निषेधाज्ञाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।