कार्यकारी निर्देशकको पक्षमा अदालतको आदेश स्वास्थ्य बीमा बोर्डका बर्खास्त

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ २८,

मुलुकमा स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको स्वेच्छाचारिता सर्वोच्च अदालतले पुनः अंकुश लगाएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलालाई बर्खास्त गर्ने मन्त्री बस्नेतको निर्णयलाई हाल यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतको टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री बस्नेतको आदेशपछि २४ पुसमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलालाई हटाउन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको थियो । सोही सिफारिस बमोजिम माघ ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्न स्वीकृति दिएको थियो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलालाई माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृति लिएर मन्त्री बस्नेतले माघ १६ मा उनलाई बर्खास्त गरेका थिए । यसअघि निलम्बन गरिएका बसौलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरेसँगै मन्त्री बस्नेतले पुनः स्पष्टिकरण सोध्दै उनलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले यसअघि असोज २६ मा बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्नु भनी पुष ६ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अन्तरिम आदेश जारी भएकै अवस्थामा उनले दिएको स्पष्टिकरण सन्तोषजनक, चित्तबुझ्दो र सत्यतथ्यमा आधारित नभएको भनेर पुनः पुष १२ गते स्पष्टिकरण माग गरी माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र माघ १६ गतेको मन्त्री बस्नेतको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न र कार्यान्वयन नर्गन सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसअघि पनि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बसौलालाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने मनसायले स्पष्टीकरण सोधेका थिए । मन्त्री बस्नेतले बसौलालाई पदीय जिम्मेवारी बहन नगरेको भन्दै पहिलोपटक तीन दिनको म्याद दिएर असोज ४ गते ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । बसौलाले बर्खास्तगीविरुद्धको रिटमा मन्त्री बस्नेतले आफू उपर वदनियत राखेर पदमूक्त गरी आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिलाई नियूक्त गरी नागरिकले मेहनतले कमाएर तिरेको करबाट संकलित रकम बिमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धी कार्यविधि, ऐन, नियमावली, सुविधा थैली विपरित भुक्तानी माग भई आएका दाबीहरुको भुक्तानी दिन निश्चित स्वार्थ समूदायको हित र बोर्डको अहित गर्ने वदनियतले गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । यसबारेमा थप प्रष्ट पार्नका लागि बसौलालाई सम्पर्क गर्दा आफू अदालती प्रक्रियामा रहेकाले आफ्नो वकिलसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । उनले रिटमा उल्लेख गरेको यो आरोप गम्भीर प्रकृतिको छ । गलत नियतका साथ स्पष्टिकरण सोधेको भन्दै मन्त्री बस्नेतको सर्वत्र आलोचना भएपछि उनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर असोज २४ मा बसौलालाई स्पष्टिकरण सोध्न मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गराएका थिए । सोही स्वीकृतिको आधारमा असोज २६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै बसौलाले प्रमाण मेटाउन सक्ने लगायतका आरोप लगाउँदै तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो । कार्यकारी निर्देशक बसौलालाई केपी ओलीको सरकारले भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री रहादा ४ वर्षका लागि २०७७ कात्तिक २० नियक्ति दिएको थियो । मन्त्रालयको सो निर्णयविरुद्ध बसौला कात्तिक १७ मा सर्वोच्च गएका थिए । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पुष ६ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि थप रुष्ट बनेका मन्त्री बस्नेतले पुनस् बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई स्पष्टिकरण सोधेका थिए । त्यससँगै उनले बसौलालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका हुन् । यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको निर्देशकबाट डा. सन्तोष पौडेललाई हटाएर डा. श्रवणकुमार थापालाई नियुक्त गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।