मौनव्रतमा शिक्षामन्त्री भएरै अन्योलमा शिक्षा प्रणाली

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ ०७,

मुलुकमा पदबहाली गरेको ९ महिना बिते पनि सार्वजनिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षा सुधारका विषयमा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई मौन छन् । पदभार ग्रहण गरेको केही सातामा शिक्षामन्त्रीले सञ्चारकर्मीलाई आफू अझै मन्त्रालय बुझ्ने क्रममै रहेको बताएका थिए । मंसिर अघिपछि पनि अधिकांश कार्यक्रममा राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी सहभागी हुन्छिन् । शिक्षामन्त्री राईका निजी उपसचिव प्रकाश सापकोटा र स्वकीय सचिव युवराज राईले ९ महिने अवधिमा उल्लेखनीय काम केही नदेखिए पनि बदनामी हुने गरी कुनै गतिविधि नगरेको भन्दै बचाउ गरे । ‘मन्त्रीज्यू मिडियामा आउन र प्रचार गर्न रुचाउनुहुन्न, त्यसैले ओझेलमा परेजस्तो देखिएको हो,’ स्वकीय सचिव राईले भने, ‘नियमित कार्यसम्पादन गर्दै आउनुभएको छ ।’ त्यसयता उनी शिक्षा सुदृढीकरणदेखि शैक्षिक सबालमा कतै देखा परेका छैनन् । औपचारिक कार्यक्रममा पनि कमै सहभागी हुन्छन् । मंसिरयता त कानको शल्यक्रिया गरेर धेरै समय आराममा बिताउँदै आएका छन् । गत साउनमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी विद्यालय सञ्चालकको असन्तुष्टि सुनेर सम्बोधन गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिए । निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा लैजाने व्यवस्था हटाएर सरकारले पुनः विधेयक अघि बढायो । भदौ २७ मा विधेयक संसद्मा दर्ता भयो तर विरोधमा देशभरका शिक्षक सडकमा उत्रिए । उनीहरूसँग वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्न प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी सुम्पिए । रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीसँगको संवाद पछि निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक साम्य भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पद कात्तिक १७ देखि रिक्त छ । मन्त्री राईको अध्यक्षतामा कात्तिकमै समिति गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार मेरिटका आधारमा उपकुलपति चयन गर्न सिफारिस समितिले जारी गरेको सूचना विवादमा परेपछि राई पनि आलोचित बनेका छन् । जबकि राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए । शिक्षामन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले शिक्षाका मुद्दा टुंगोमा पुर्‍याउन भूमिका नदिएका हुन् कि विश्वास नगरेका हुन् भनेर शिक्षा मन्त्रालयभित्रै चर्चा हुने गरेको छ । यसअघिका शिक्षामन्त्रीले पनि संसद्सम्म पुर्‍याउन नसकेको विधेयक प्रधानमन्त्री दाहालले नै शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै अघि बढेको थियो । चैत १७ गते शिक्षामन्त्री नियुक्त राईले विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने काम मात्र गरेका थिए । ‘शिक्षामन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले नै पत्याएको देखिएन । मन्त्रालयको भावी योजना, लक्ष्य के हो भन्नेसमेत अलमल छ,’ एक उपसचिवले भने, ‘मन्त्रालयको मूल नेतृत्व नै अलमलमा हुँदा दैनिक र नियमित कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती भएको छ । भावी योजना कार्यक्रम के भनेर स्पष्ट मार्ग निर्देशन नै छैन ।’ समिति बनेको दुई महिनापछि पूर्वपदाधिकारीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी दरखास्त माग गरिएको थियो । २४ घण्टा नबित्दै उक्त निर्णय रद्द गरी प्राध्यापकले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी पुनः आवेदन माग गरिएको छ । तर समितिको ढिलासुस्तीले माघ १७ गतेसम्म पनि त्रिविले उपकुलपति नपाउने निश्चित जस्तै छ । माघ १७ मा ३ महिने निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका रेक्टर शिवलाल भुसालको पदावधि सकिँदै छ । माघ ८ सम्म उपकुलपतिका लागि आवेदन दिने म्याद नै छ । त्यसपछि कार्ययोजना र सोचपत्रको मूल्यांकन, अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरेर सम्भावित उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्रिविमा रेक्टर, रजिस्ट्रार, सेवा आयोग सदस्य पदसमेत निमित्तको भरमा छ । कार्यसम्पादनको लय मिलाउन नसक्दा मन्त्रीले गरेको निर्णयसमेत पटक–पटक उल्टने र कमजोरी देखिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको एक सहसचिवले बताए । शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षामन्त्री राईको कार्यसम्पादनमा सुर र ताल नमिलेको टिप्पणी गरे । ‘शिक्षामन्त्री भलादमी मान्छे त देखिनुहुन्छ तर निर्णय गर्ने क्षमता देखिएन । स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्ने अधिकार खोसिएर हो कि, उहाँको नाडी छामी सकियो,’ वाग्लेले भने, ‘उहाँ प्राइभेट स्कुलप्रति नरम हुनुहुन्छ । आफ्नै निजी स्कुल भएर पो हो कि ?’ सार्वजनिक शिक्षाको उत्थानका लागि राईले केही गर्न नसकेको उनले बताए । काठमाडौंको एक निजी विद्यालयमा राईको पारिवारिक लगानी रहेको समेत आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसलाई उनले हालसम्म खण्डन गरेका छैनन् । असार पहिलो साता त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्न मन्त्री राईले प्राध्यापक विजय सिलवालको एकल नाम सिफारिस गरेका थिए । उक्त निर्णय पनि विवादमा परेपछि पुनः ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपरेको थियो । साउन ३० गते कांग्रेस कोटामा प्राध्यापक घनश्याम भट्टराई अध्यक्ष नियुक्त भए । ‘शिक्षामन्त्रीको काममा समन्वय देखिँदैन । गरेका निर्णय पनि पटक–पटक सच्याउनुपरेको छ,’ एक सहसचिवले भने, ‘पाका मन्त्रीको काम आलोकाँचो देखिएको छ ।’ कात्तिकदेखि सदस्य रिक्त हुँदा त्रिवि सेवा आयोग पनि कामकाजविहीन बनेको छ । शिक्षामन्त्रीले नियुक्ति प्रक्रियासमेत सुरु गर्न सकेका छैनन् । त्रिविमा शिक्षक, कर्मचारीको नयाँ नियुक्ति र बढुवा प्रक्रिया ठप्प छ । शिक्षा मन्त्रालयको नियमित काममा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय सक्रिय भए मात्र छिटोछरितो हुने गरेको एक सहसचिवले बताए । सामान्य निर्णय र नियुक्तिमा पनि शिक्षामन्त्री राईले महिनौं समय खर्च गर्ने गरेका छन् । मातहतका निकायमा कर्मचारी नियुक्तिको निर्णयसमेत शिक्षामन्त्री राईले समयमा गर्न नसकेको आरोप छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मा ६ महिनासम्म कार्यकारी भूमिका रहने सदस्य सचिव पद रिक्त रह्यो । कर्मचारीमध्येबाटै सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ । शिक्षामन्त्री राईले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न भनेर दरखास्त आह्वान गरे पनि सुस्त प्रक्रियाका कारण समयमै नियुक्ति हुन नसकेको सीटीईभीटीका कर्मचारीको भनाइ छ । भदौदेखि रिक्त सदस्य सचिवमा पुस तेस्रो साता मात्रै महेश भट्टराई नियुक्त भएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस भएको दुई सातामा उनलाई नियुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो । आगामी वर्ष ७० लाख विद्यार्थीलाई आवश्यक पाठ्यपुस्तक छपाइसम्बन्धी निर्णय गर्नसमेत शिक्षा मन्त्रालयले विलम्ब गरेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत कात्तिकमा कक्षा १–१२ को पाठ्यपुस्तक छपाइसम्बन्धी निर्णय गर्न मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले पुस तेस्रो साता मात्रै कक्षा ४–१२ को पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई छाप्ने दिने निर्णय गरेको छ । जबकि चैत पहिलो सातादेखि देशभरका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु शैक्षिक सत्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपकै कारण समयमै पाठ्यपुस्तक पुगेको थियो । आगामी शैक्षिकसत्रका लागि पाठ्यपुस्तक छपाइसम्बन्धी निर्णय लिन नै मन्त्रालयले ढिलाइ गरेको जनक शिक्षाका अधिकारीहरूले बताए । गत वर्ष ५–१२ को पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा र बाँकी निजी पब्लिकेसन्सले छापेका थिए । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ४४ करोड रकम विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि उक्त रकम वितरणको सुरसार शिक्षा मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन । विद्यालयको आवेदन माग गर्ने, छनोट गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, उक्त रकमबाट विद्यालय भवन, शौचालयलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने लामो प्रक्रिया बाँकी नै छ । समयमै बजेट बाँडफाँट नभए फ्रिज हुने जोखिम रहने शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ । शिक्षामन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयमा लबिइङ गरेर कन्भिन्स गर्न नसक्दा दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावित भएको कर्मचारीले सुनाए । ‘चानचुन एक अर्ब मात्रै अपुग भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयबाट कन्भिन्स गरेको भए बजेट प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना थियो,’ एक उपसचिवले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर बजेट माग गर्न मन्त्रीले चासो नै दिनुभएन, विद्यार्थीको खाजा खोसियो ।’ शिक्षामन्त्री राईकै कार्यकालमा ६ कक्षाका विद्यार्थीले खाँदै आएको खाजासमेत खोसिएको छ । गत वर्ष विद्यालयमा दिवा खाजा खाएका ४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले यो वर्ष खाजा पाएनन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेपछि देशभरका विद्यालयमा कक्षा ६ का विद्यार्थीको खाजा कार्यक्रम रोकिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले खाजाका लागि आवश्यक बजेट थप गर्न मानेन । शिक्षामन्त्री राईले घोषणा गरेको अनलाइन वैदेशिक अनुमतिपत्र (एनओसी) वितरण कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको छ । जेठ १ गते एनओसीलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन गर्ने कार्यक्रमको उनले शुभारम्भ गरे । तर अहिलेसम्म करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै अनलाइनबाट सेवा प्राप्त गर्न सकेको तथ्यांक छ । पुस पहिलो साता अनलाइन प्रणालीमा प्राविधिक समस्या हुँदा एक सातासम्म विद्यार्थीले अनलाइन आवेदन नै दिन पाएनन् । अनलाइन फाराम भरेका विद्यार्थीको आवेदनसमेत गुमेको थियो । सयौं विद्यार्थीले एनओसी लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उल्टो मन्त्री राईले प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक सरोकारवालासँग छलफल नै नगराई अर्थ मन्त्रालय पठाएका छन् । उनको चासो विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजमा भने देखिएको छ । उच्च शिक्षा विधेयकले ती कलेज उच्च शिक्षा आयोगमातहत सञ्चालन गर्ने भने पनि हाल शिक्षा मन्त्रालयले ती कलेजमा नयाँ कार्यक्रमको सम्बन्धन थप्न अनुगमन टोली खटाएको छ । मापदण्ड नै पूरा नगरेका विदेशी कलेजमा नयाँ विषय र कार्यक्रमको सम्बन्धन बाँड्न विगतदेखि नै मन्त्रीहरूले अस्वाभाविक चासो दिँदै आएका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक सरोकारवालासँग छलफल गराउन दुई महिनापहिले कानुन मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालय फर्किएको भए पनि त्यसतर्फ शिक्षामन्त्रीको चासो देखिन्न । विधेयक सरोकारवालासँग छलफल गराएर मात्र अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उच्च शिक्षा विधेयक गुपचुप अघि बढाइएको थियो । शिक्षामन्त्री राईको ९ महिने कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले भने ३ दर्जनभन्दा बढी कार्यसम्पादन गरेको सूची सार्वजनिक गरेको छ । विभिन्न विधेयकका मस्यौदा तयार पारिएको, कार्यविधि जारी गरिएको, निर्देशिका लागू गरिएको लगायत विवरण त्यसमा उल्लेख छ । दातृ निकायसँग भएका सम्झौता, बैठकसमेत उक्त सूचीमा समावेश गरिएका छन् । मातहतका निकायका पदाधिकारी नियुक्ति र जिम्मेवारी तोकिएको विषयलाई पनि कार्य प्रगतिमा उल्लेख गरिएको छ । पाठ्यपुस्तक वितरण, विद्यार्थी भर्ना र निजी विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहले तोक्ने निर्णय चैत ३० गते गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । असोज २ गते शिक्षा दिवस मनाउने, तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई मानित विश्वविद्यालय बनाउनेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ । सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विधेयकको तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा रहेको, राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन पुरस्कार छनोट कार्यविधि बनाएको उल्लेख छ । निजी उपसचिव सापकोटाले शिक्षामा गरिएका कामको सफलता देखिन समय लाग्ने भएकाले पनि तत्काल उपलब्धि नदेखिएको बताए । शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने काममा विशेष प्राथमिकता दिइएको र त्यसबाट सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको थालनी हुने उनले दाबी गरे ।