झ्याउको बहुमूल्य र महत्त्व कहिले बुझ्ने ?

रासंसा/काठमाण्डौ, पौष २८,

मुलुकमा किराती समुदायका मुख्य चाडवाडमा–झ्याउबाट बनेका परिकार एकदमै लोकप्रिय मानिन्छन्। दसैं, तिहार, उधौली, उभौलीजस्ता चाडवाडमा उनीहरू झ्याउको परिकार समेटने गर्छन्। लिम्बू समुदायमा बंगुरको रगतमा झ्याउसँगै मरमसला मोलेर बनाइने परिकार (सारगेम्बा) अति नै लोकप्रिय छ। चाडवाडका बेला त झ्याउको महत्त्व छ नै, अघिपछि सुकाएर राखिन्छ। तरकारी नफल्ने सिजनमा यसको तरकारी खाने गरिन्छ। पूर्वी पहाडका जनजाति समुदायका लागि झ्याउ खानाको पौष्टिक स्रोत र घरेलु उपचारको अचुक उपाय हो। रुखमा फल्ने झ्याउ आजभोलि लोप हुँदै गएको छ। जनजाति समुदाय चिन्तित छन्। संखुवासभातिर पनि उस्तै समस्या छ। चेपुवाकी ३८ वर्षीया जांगमु भोटेले पाँच-सात वर्ष पहिलाको तुलनामा झ्याउ पाउनै छोडेको बताइन्। सजिलोसँग मान्छे पुग्ने ठाउँमा झ्याउ छैन। माथिल्लो क्षेत्रमा मात्रै पाइए पनि झ्याउ किन घटिरहेको छ भन्ने विषयमा उनी अनभिज्ञ छिन्। सिलिचोङ गाउँपालिका, संखुवासभाका ३० वर्षीय गंगाराज राईले गाउँघरमा झ्याउको अव्यवस्थित संकलन भइरहेको देखेका छन्। उनले भने ‘किरात समुदायमा झ्याउको माग एकदमै छ। तर, झ्याउ टिप्ने बेलामा रुखै ढाल्दिन्छन्। अर्को पटकदेखि त्यहाँ झ्याउ फल्दैन। उचित ज्ञानको अभावले यति महत्त्वपूर्ण वनस्पतिमा प्रभाव परिरहेको छ।’ साल्पा सिलिछों–३, भोजपुकी ६२ वर्षीया सीताकुमारी राई आठ-दस वर्ष पहिला घर वरिपरिकै जंगलमा झ्याउ टिपेको सम्झिन्छिन्। तर आजभोलि उक्त जंगलमा झ्याउ पाइँदैन। झ्याउ टिप्न घण्टौं हिँडेर माथिल्लो क्षेत्र पुग्नुपर्छ। त्यहाँ पनि पहिला झैं झ्याउ पाइँदैन। झ्याउ घटदै जानुका पछाडि अत्यधिक संकलन र झ्याउलाई चाहिने खालको वातावरण बिग्रिएको हुन सक्ने अनुमान राईको छ। साल्पा सिलिछोंकै ३० वर्षीया विष्णु राई भन्छिन् ‘झ्याउ एकदमै घमाइलो र सफा ठाउँमा मात्रै फल्छ। छ-सात वर्षदेखि जंगलको बाटोमा मोटर कुद्न थाल्यो। मोटरबाटो नजिकै झ्याउ छैन।’ सडकको धुलोमैलोले झ्याउको बासस्थानमा अवरोध आएको हुन सक्छ। स्थानीयहरू रङ र आकार हेरेर झ्याउ संकलन गर्छन्। सेतो लामो देखिने झ्याउलाई (राई भाषामा वाछा) भाले र खरानी रङको झ्याउलाई पोथी (मिम्छा) भन्छन्। स्थानीयहरू झ्याउ घट्दै गएकोमा चिन्तित छन्। झ्याउ हराउँदै गएपछि त्यसको मारमा किरात समुदाय परेको छ। विशेषगरी पूर्वी पहाडी जिल्लाका किरात समुदायमा झ्याउ एकदमै लोकप्रिय छ। दसैं, तिहार, उधौली, उभौलीजस्ता चाडवाडमा उनीहरू झ्याउको परिकार समेटने गर्छन्। लिम्बू समुदायमा बंगुरको रगतमा झ्याउसँगै मरमसला मोलेर बनाइने परिकार (सारगेम्बा) अति नै लोकप्रिय छ। चाडवाडहरूमा सारगेम्बा बनाउने र त्यसलाई सुकाएर तरकारी नफल्ने सिजनमा समेत प्रयोग गर्ने गरिन्छ। झ्याउ खानाको एउटा पौष्टिक स्रोत बनेको उनीहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय झ्याउ नपाइँदा आफ्ना रीतिरिवाज मासिने हुन् कि भन्ने डर ६२ वर्षीया सीताकुमारी राईको छ। भन्छिन्, ‘यसरी नै झ्याउ घट्यो भने आउने पुस्ताले झ्याउ खान पाउँदैन। झ्याउको महत्त्व हराउने छ। चाडपर्व खल्लो हुनेछ।’ अत्यधिक संकलन, जंगल विनाश तथा खण्डीकरण, सडक निर्माण, बस्ती विस्तार, तापक्रम वृद्धि, जलवायु परिवर्तनलगायतका कारण झ्याउ हराउँदै गएको विज्ञहरू बताउँछन। जहाँ प्रदूषण बढ्छ। त्यहाँबाट झ्याउ लोप हुन्छ। जनजातिहरूले उपभोग गर्ने झ्याउ स्वच्छ वातावरणमा मात्रै हुन्छ। त्यसैले विगतमा तल्लो ग्रामीण भेगसम्म पाइए पनि ती क्षेत्रमा प्रदूषणलगायत अन्य खालका अतिक्रमण बढेकाले हराउन थालेको हो। चरम मौसमी घटना (अत्यधिक खडेरी र वर्षा) ले पनि यसको वृद्धि विकासमा अवरोध गर्छ। यसको वृद्धि अत्यन्त ढिलो अर्थात् प्रतिवर्ष ०.०१ प्रतिशत मात्रै हुन्छ। झ्याउमा दुई दशकदेखि अनुसन्धान गर्दै आएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय वनस्पति विभागका डा. चित्रबहादुर बानियाँ भन्छन् ‘पल्युसन सेन्सेटिभ’ हुने भएकाले बायोइन्डिकेटर (प्रदूषणको सूचक) मानिन्छ। प्रदूषणको संकेत गर्ने भएकाले झ्याउको अवस्था, जनसंख्या (मात्रा) र स्वास्थलाई मूल्यांकन गर्दै वैज्ञानिकहरूले त्यस्ता ठाउँको प्रदूषणको स्तरको अध्ययन गर्न सक्छन्। जसले पारिस्थितिक प्रणाली र मानव स्वास्थ्यमा प्रदूषणको प्रभाव कम गर्न आवश्यक भूमिका खेल्न मद्दत गर्छ। जमिनमा पाइने सबैभन्दा पुरानो वनस्पति झ्याउ विस्तारका लागि भू—बनावट, पर्यावरणीय अवस्था, हावापानी, वर्षा, आद्रताले भूमिका खेलेको हुन्छ। मानिसको छालाजस्तै अरू वनस्पतिको बाहिरी तह हुन्छ, त्यसैकारण सुरक्षित हुन्छन्। तर झ्याउको बाहिरी सुरक्षा गर्ने तह हुँदैन। त्यसैकारण वातावरणमा थोरै अवरोध आउँदा पनि असर पर्छ। वातावरणमा अम्लीय वा क्षरीयपन देखिनेबित्तिकै त्यहाँबाट तुरुन्त पतन भएर जान्छ। झ्याउ जोगाउन एकदमै मुस्किल छ। झ्याउ मानिसले ल्याबमा बनाउन सक्दैन। पछिल्लो समय जथाभावी हुने विकासे कामले यस्ता वनस्पति मारमा परेका छन्। पर्यावरणीय हिसाबले झ्याउको संरक्षण एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसले विभिन्न खालका पारिस्थितिक प्रणाली व्यवस्थापनमा भुमिका खेलेको हुन्छ। जटिल खाद्य शृंखला निर्माण गर्ने हुँदा जनावर र पन्छीहरूको खानाको प्राथमिक स्रोत र बासस्थान बन्छ। प्रतिकूल खालको अवस्थाबाट रुखबिरुवालाई बचाउँछ। जंगलमा यसले पानी तथा खनिज चक्रमा उपलब्धतालाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ। आद्रता कायम राख्ने क्षमता भएकाले अत्यधिक वाष्पीकरण रोक्न, सन्तुलित पारिस्थितिक तन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्छ। झ्याउहरू जब सड्छन् त्यसले पनि वातावरणमा आवश्यक पोषण तत्त्व छोडने भएकाले माटोलाई समृद्ध बनाउनुको साथै जीवहरूको विकासमा सहयोग गर्छ। माटो निर्माणमा सहयोग गर्छ। प्रतिबन्ध हुनु पहिला कति झ्याउ निर्यात हुन्थ्यो भन्ने आधिकारिक रेकर्ड सरकारसँग छैन। तर, राजस्व संकलनको आधारमा निर्यात आँकडा निकालेको छ। वन मन्त्रालय, वन विभाग, वन तथा भू—संरक्षण विभागले ७४ जिल्ला वन कार्यालयबाट राजस्व संकलन भएको आधारमा वार्षिक प्रतिवेदन ‘हाम्रो वन’ मा सन् २००० देखि २०११ सम्म नेपालबाट कानुनी रूपमा वार्षिक २ हजार २० टन झ्याउ निर्यात हुने गरेको देखाउँछ। झ्याउ निर्यातमा सरकारले रोक लगाउनुमा कुनै अर्थ नरहेको जडीबुटी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष टंकप्रसाद शर्माले बताए। उनले निर्यात रोक्नुभन्दा पहिला हरेक वर्ष एक हजार टन झ्याउ संकलन हुने गरेको बताए। तर सरकारी आँकडामा भने निकै न्यून निर्यात हुने गरेको देखाइएको छ। त्यसबाट २५ करोड २९ लाख ३ हजार ३ सय ५ (२,४०,००० अमेरिकी डलर) राजस्व संकलन भएको थियो। उक्त अध्ययनले वार्षिक कारोबार १ सय ६८ टन भएको देखिए पनि धेरैजसो कारोबार अवैध रूपमा भएको हुन सक्ने डा. देवकोटा बताउँछन्। सन् २०११ जनवरी १० देखि नै सरकारले निर्यातमा प्रतिबन्ध गरे पनि ठूलो संख्यामा प्रहरीले झ्याउ बरामद गरेको देखिन्छ। सन् २०१४ र २०१७ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले ३ हजार १ सय ४१ किलो झ्याउ बरामद गरेको थियो। बाँकेले मात्रै करिब ७० प्रतिशत झ्याउ निर्यात गर्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बरामद झ्याउहरू प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको समयमा पक्राउ गरिएको र अरू बेला अवैध कारोबार नभएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्री ढुंगाना भन्छन, ‘पहिला खुल्दै, बन्द हुन्थ्यो। त्यस्तै बेला समातिएका हुन्।’ सन् २०१७ को मार्चमा जानकी गाउँपालिका— ३ स्थित गणेश राइस मिलमा १ हजार ७ सय २१ किलो झ्याउ लुकाएको अवस्थामा भेटिएको थियो। सोही वर्ष नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा रहेको जय माँ काली चिउरा उद्योगमा १ हजार १ सय २५ किलो झ्याउ प्रहरीले नियन्त्रण गरेको थियो। त्यसैगरी २०१४ को मार्चमा २ सय ९५ किलो झ्याउ बेवारिसे अवस्थामा प्रहरीले बरामद गरेको थियो। बाँकेबाट मात्रै करिब ७० प्रतिशत झ्याउ निर्यात हुन्छ। लामो समयदेखि प्रहरीले झ्याउ बरामद नगरेको बाँके प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नारायण डाँगीले बताए। उनले भने ‘यी अलि पुराना घटना भए। पछिल्ला वर्षहरूमा झ्याउ समाइएको छैन।’ सन् २०११ को जनवरीमा झ्याउ निर्यात प्रतिबन्धको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। सोही राजपत्रमा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पहिला संकलन भएका झ्याउहरू निर्यात गर्न एक महिनाको समय दिइएको थियो। जसका लागि वन विभागको सहमतिमा वनस्पति विभागबाट प्रमाणित गरी निर्यात गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ। त्यसपछि निर्यात प्रतिबन्ध फुकुवा नभए पनि झ्याउहरू बरामद भएका छन्। अनुसन्धानरत डा. देवकोटाका अनुसार पूर्वमा खानाका लागि र पश्चिममा व्यापारका लागि झ्याउ संकलन गर्ने गरिएको कुरा बताए। सरकारी आँकडा ‘हाम्रो वन’ ले २० प्रजातिका झ्याउहरू संकलन भएको देखाउँछ। प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (आईयूसिएन) को रातो सूचीमा परेको हाइपोट्रयाना, इभर्नियास्ट्रम, नेप्ललिन्सिस, पार्मेट्रीमा, सिरेटमलगायतका झ्याउ पनि बिक्री भएका थिए। यी झ्याउ जनजाति समुदायमा लोकप्रिय छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाले के कति झ्याउ निर्यात भयो भन्नेबारे मन्त्रालयसँग आधिकारिक तथ्यांक नभएको स्विकार गरे। नाकाहरू खुल्ला हुँदा एउटा प्रजातिको नाममा अरू नै वनस्पति निर्यात भएको हुन सक्ने बताउँदै उनले भने ‘नाकामा उच्च प्रविधिका ल्याब र जनशक्ति छैनन्। त्यसैले प्रतिबन्धित वनस्पति भए पनि गैरकानुनी निर्यातको रेकर्ड छैन।’ झ्याउ महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालय, वनस्पति विभाग, वन विभाग, वन कार्यालय, केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयलगायतका सम्बन्धित निकायहरू निर्यातको विषयमा गैरजिम्मेवार उत्तर दिएर पन्छिएका छन्। झ्याउको निर्यातले वनजंगल र वातावरणमा कुनै प्रकारका बेफाइदा नहुने भए पनि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै उनीहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए। वन विभागमा कार्यरत वन अधिकृत, सुरेन्द्र अधिकारीले झ्याउ प्रतिबन्धमा कुनै अर्थ नभएको बताए। सबै खालका झ्याउलाई एउटैमा वर्गीकरण गरिएको र प्रतिबन्ध खुल्दा पनि सबै खुलेको उनले बताए। व्यवसायीहरूले झ्याउको बिक्रीवितरण खुलाउन व्यापक माग गर्दै आएका थिए। मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगाना भन्छन्, अहिलेको प्रावधानले ओसारपसार गर्न पाइने भएको छ। पहिलाका राजपत्र खारेज गरिएको छ। तर उक्त समयमा कानुनले ओसारपसार र व्यापारिक प्रयोजन निकासीमा बन्देज लगाए पनि जनजातिका परम्परागत अभ्यास नरोकेको बताए। गत मंसिर ७ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर झ्याउको निर्यातसमेत खुल्ला गरेको जनाएको छ। वन ऐन, २०७६ को दफा ७७ अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। जैविक विविधता, कुनै प्रजातिको संरक्षण, वातावरण संरक्षण प्रयोजनका लागि तोकिएको वन पैदावरको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने सरकारको निर्णयमा थियो। अनुसन्धानरत डा. देवकोटाको अध्ययनले झ्याउको प्रतिबन्ध फुकुवा हुँदा लोपोन्मुख प्रजातिहरू पनि निर्यात हुने गरेको देखाएको छ। त्यसमा सरकारले उचित नियमन गर्न सकेको छैन। गैरकानुनी निर्यात र झ्याउ निर्यात फुकुवा निर्णयले यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रजातिमा असर पर्ने उनको चिन्ता छ। यसको मारमा परम्परादेखि झ्याउ उपभोग गर्दै आएका जनजाति समुदाय पर्नेछन्। वनस्पतिविज्ञ कमल मादेन भन्छन, ‘जनजातिहरूको परम्परागत अभ्यासमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। पश्चिममा व्यापारका लागि झ्याउ निकाले पनि पूर्वका किरातहरूले परम्पराको रूपमा झ्याउ उपभोग गर्छन्।’ परम्परागत मूल्य बोकेको झ्याउको उचित व्यवस्थापन र गैरकानुनी निर्यातको नियमन भने हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (आईयूसीएन) र वन्यजन्तु र वनस्पतिको लोपोन्मुख प्रजातिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धि (साइटिस)ले विश्वभरिका लोप हुन लागेको प्रजातिहरूलाई वर्गीकरण गर्छ। साइटिसमा आबद्ध भएका मुलुकहरूले ती नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल एउटा सदस्य राष्ट्र भएका हैसियतले उनीहरूले रातोसूचीमा राखेका तथा लोपोन्मुखमा वर्गीकरण गरिएको वनस्पतिको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। जानेर अथवा नजानेर बढी झ्याउ निकाल्ने, जंगलको विनाश, वन खण्डीकरणले यस्ता प्रजातिको बसोबास विनाश भएको छ। त्यसैले यस्ता प्रजातिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले लोपोन्मुखमा वर्गीकरण गरिएको डा. बानियाँ बताउँछन्। नेपालबाट निर्यात भइरहेका कतिपय प्रजातिहरू लोपोन्मुख रहेको अनुसन्धानरत डा. देवकोटाले बताए। साल्पा सिंलिछों—३ का ७१ वर्षीय प्रतिमान राईले मर्किएको, सर्किएको र पखाला लाग्दा झ्याउ खाने गरेका छन्। दसंैको बेला झ्याउको प्रयोग धेरै हुन्छ। त्यसबेला धेरै मासु खाँदा झ्याउले बोसो पचाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी, इभर्नियास्ट्रम सिरेटम, इभर्नियास्ट्रम नेप्लेन्सिस, पार्मेट्रीमा सिट्राट्रम प्रजातिका झ्याउ पेटको समस्या, मधुमेह, लहरे खोकी, क्षयरोग क्यान्सर, छाला रोगका लागि औषधि बनेको उनले बताइन्। उनले भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटा, पाँचथर, ताप्लेजुङबाट संकलन गरिएका झ्याउको अध्ययन गरेकी हुन्। यिनै झ्याउहरू पोषणयुक्त हुने भएकाले बंगुरको रगतसँग मिसाएर किरात समुदायले खाने गर्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत माइक्रोबायोलोजी विभाग, सुनसरी धरानका अनुसन्धातकर्ता शिवानी योङहाङले जनजाति समुदायले उपभोग गर्ने झ्याउमा औषधीय मूल्य र वैज्ञानिक प्रमाण खोजेकी छन्। जनजातिहरूले प्रयोग गर्ने इभनिर्यास्ट्रम नेप्लेन्सिस प्रजातिका झ्याउ एन्टिब्याक्टेरियल औषधिको रूपमा उपयोगी हुने बताएकी छन्। तर, अध्ययनमा भेटिएका सबै कुराहरूलाई ‘क्लिनिकल्ली ट्र्याक’ गर्न नसक्ने औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। यस्ता कुरालाई औषधिका रूपमा विकास गर्न जटिल खालका प्रविधिको विकास चाहिने र त्यस्ता प्रविधि विकास नभएको विभागले जनाएको छ। तर झ्याउमा एन्टिअक्सिडेन्ट र पोषण महत्त्व बढी हुने भएकाले बाहिरै निर्यात हुँदै आएको जनाएको छ। जनजातिहरूमा भएको परम्परागत ज्ञान र अभ्यासलाई सम्मान गर्दै यस्ता विषयमा अझै व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। झ्याउको उचित नियमन गर्दै गैरकानुनी रूपमा झ्याउको निर्यात रोक्नुपर्ने देखिन्छ। विकासका नाममा जथाभावी काम गर्दा हुन सक्ने असरको मध्यनजर गर्दै संवेदनशील वनस्पतिको बारेमा सरकारले ठोस कदम लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। परम्परादेखि नै झ्याउ उपभोग गर्दै आएका जनजाति समुदायमा पनि कानुनी उल्झनको सट्टामा झ्याउको उचित प्रयोग, संकलन विधि तथा झ्याउको महत्त्वको बारेमा बुझाउन आवश्यक रहेको अनुसन्धानरत डा. देवकोटाले बताए। अनुसन्धानहरूले झ्याउको औषधीय महत्त्वका कारण विभिन्न खालका औषधिमा प्रयोग गरिएको जनाउँछ। छालामा विकार समस्या, कब्जियत, किड्नीको समस्या, पिसाबसम्बन्धी समस्या र स्त्री रोगका लागि झ्याउ औषधि भएको र विशेषगरी उस्निया प्रजाति बढी प्रयोग भएको उल्लेख छ। झ्याउ अत्यधिक संकलन भएको र संकलन गर्ने क्रममा रुखै काटिन थाले। जंगल मासिएको भन्दै सरकारले सन् २०११ मा झ्याउ निर्यातमा रोक लगायो। सरकारको निर्णयले परम्पराको रूपमा झ्याउ खाँदै आएका जनजाति समुदाय सरकारी पेलानमा परेको बताउँछन्। भोटेजस्ता सानातिना व्यापारीलाई नियन्त्रण गरे पनि अवैध रूपमा झ्याउको कारोबार भने सरकारले रोकेको छैन। झ्याउमा अनुसन्धानरत डा. देवकोटाले यस्ता विषयमा सरकारी निकायसँग आधिकारिक दस्तावेजसमेत नभएको टिप्पणी गर्छन्। चेपुवाकी ३८ वर्षीया जांगमु भोटेले प्रशासनले झ्याउ लिएर हिँड्न रोक लगाउँदा हैरानी खेप्नु परेको अनुभव सुनाइन्। भोटे समुदायलगायत खुद्रा व्यापारीले दुई-चार किलो झ्याउ जंगलबाट संकलन गरेर जनजाति समुदायमा नै बेच्ने गर्छन्। खाँदवारीस्थित शनिबारे हाटमा झ्याउलगायत जडीबुटी बेच्न वर्षको एक सिजन आउने भए पनि तीन, चार वर्षदेखि प्रशासनले बढी कडाइ गरेको भोटेले सुनाइन्। उनले भनिन् ‘झ्याउ टिप्ने बेलामा पुर्जी काट्नुपर्छ। हटिया गोलाबाट छिराउन दिँदैन। प्रत्येक सामानको सात हजार तिर्नुपर्छ। दुई, चार किलो सामान लिएर हिँड्नेलाई प्रशासनिक झन्झटले निरुत्साहित गरेको छ। एक त झ्याउ पाउनै मुस्किल छ। प्रहरीले हैरानी उस्तै।’ विज्ञ डा. बानियाँले झ्याउका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न प्रोत्साहन नगरेको र राज्यले बजेट समेत नछुट्ट्याएको गुनासो गरे। सरकारको ध्यान केवल राजस्व संकलनमा मात्रै छ। तर यस्ता वनस्पतिको प्रवद्र्धनमा चासो छैन। बानियाँका अनुसार झ्याउ एकदमै महत्त्वपूर्ण वनस्पति भए पनि यसको पहिचानको कामबाहेक अरू भएको छैन। अहिलेकै गतिमा बढी संकलन हुँदै तथा वातावारण बिगिँ्रदै गएमा यस्ता प्रजाति हराउँदै जाने निश्चित छ। वन मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाले सरकारको तर्फबाट झ्याउमा वातावरणीय प्रभावको विषयमा अनुसन्धान नभएको र विज्ञता कम भएकाले विश्वविद्यालयहरूले नै अग्रसरता देखाउनुपर्ने उनको धारणा छ। झ्याउको विषयमा मात्रै नभएर समग्रमा अनुसन्धानका विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए। स्रोतसाधन कम हुने हुँदा देखिनेगरी र नाप्न मिल्ने विषय मात्रै सरकारको नजरमा पर्छन्। अध्ययन, अनुसन्धानका लागि बजेट छुट्ट्याउँदासमेत स्रोतको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको उनको दाबी छ। मुलुकमा ९० मिटरदेखि ६ हजार मिटरसम्म १२ सय १७ प्रजातिका झ्याउ पहिचान भएका छन्। २४ प्रकारका झ्याउ नेपालबाहेक अन्यत्र नपाइने बानियाँ बताउँछन्। तर जनजाति समुदायले पाँच, छ प्रकारका झ्याउमात्रै उपभोग गर्छन्। त्यस्ता झ्याउ विशेषगरी मध्यपहाडी क्षेत्रमा पाइन्छन्। तर, झ्याउ पाइने क्षेत्रबाट सडक निर्माण भएका छन्। प्रदूषण सहन नसक्ने यस वनस्पतिको जनसंख्या लगातार घटिरहेको छ। मानिसको बसोबास नजिकैतिर झ्याउ पाइने हुनाले मध्यपहाड र पहाडी क्षेत्रमा बढी अतिक्रमण भएकाले झ्याउ विनाश भएको छ। झ्याउको लागि उपयुक्त वातावरण भएको जंगलसमेत घटेको उनले बताए। तर जनजातिले परम्परागत रूपमा उपभोग गर्दै आएको हेटेरोडर्मिया, रमलिना, थम्नोलिया, उस्निया, इभर्नियास्ट्रम, सिरेटम, पार्मेट्रिमा, फोलियोस प्रजातिका झ्याउ १४१० देखि ३६०० मिटरसम्म पाइने गरेको झ्याउमा अनुसन्धानरत डा. शिव देवकोटाले बताए। ‘प्रतिकूल वातावरणीय अवस्था सहन नसक्ने यस्ता झ्याउको मात्रा लगातार घटदै गएको र अति जोखिममा परेको अध्ययनको क्रममा भेटेँ’ देवकोटाले भने। मध्यपहाडी आयोजना निर्देशनालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रत्नलक्ष्मी वज्राचार्यका अनुसार २०६४।०६५ साल पछि मध्य पहाडी राजमार्गमा मात्रै १ हजार ७ सय ८९ किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको छ। पाँचथरको चिवा भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाट जोड्ने उद्देश्यले उतm आयोजना सुरु गरिएको हो। २०८४।०८५ सम्ममा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। वज्राचार्यले थपिन्, एउटा सडक बनाउन जति बजेट चाहिन्छ उति नै बजेट वातावरणीय व्यवस्थापनमा चाहिने भए पनि थोरै पैसामा धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तर, वातावरणीय मूल्यांकनलाई अवमूल्यन गर्दा झ्याउजस्ता संवेदनशील वनस्पतिको बासस्थान हराउने तथा लोप हुने स्थिति आउन सक्ने डा. देवकोटाले उनको अध्ययन ‘इन्डिजिनियस नलेज एन्ड युज अफ लाइकेन’ मा उल्लेख गरेका छन्। ‘बाटो खन्ने क्रममा जति ट्रयाक खुल्छ। त्यति नै मिटरको वनस्पति, रुखविरुवा, खेतीपाती र बसोबासमा प्रभाव पारे पनि सात मिटरको बाटो खन्दा वनस्पति नै लोप नहुनुपर्ने हो’ वज्राचार्यले भनिन् ‘तर सीमित बजेट हुँदा उचित खालका वातावरणीय व्यवस्थापनका काम गर्न सकिएको छैन। हाल भइरहेको काम प्राथमिक उपचारजस्तो मात्र भइरहेको छ।’