काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनबाट फिर्ता भएर आइतबारदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्न शिक्षकहरू सहमत, आखिरीमा सरकार र शिक्षकबीच यस्तो भयो सहमति

रासंसा/काठमाण्डौ, आश्विन ६,

मुलुकमा जना आन्दोलन दोस्रोलाई सम्झना गर्दै नेपाल शिक्षक महा संघले गरेको आन्दोलन आखितिमा सहमतिमा टुंगिएको छ र संसदमा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्थामा विमति राख्दै आन्दोलित नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच शुक्रबार साँझ गृह मन्त्रालयमा ६ बुँदे सहमति भएको छ । काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनबाट फिर्ता भएर आइतबारदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्न शिक्षकहरू सहमत भएका छन् । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदले विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्था शिक्षकका मागअनुसार संसद्बाट सच्याउन सकिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, नियुक्ति, नियमन र रेखदेख गर्ने विधेयकको व्यवस्थाप्रति शिक्षकहरूको मुख्य असन्तुष्टि थियो । स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिपछि मात्र गर्न पाउने गरी विधेयक संशोधन गर्ने सम्झौता भएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले शिक्षकलाई विभागीय कारबाही र सजाय गर्न सक्ने व्यवस्थालाई विधेयकबाट हटाउन सहजीकरण गर्ने सम्झौता सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको छ । शिक्षकले असन्तुष्टि जनाएका विषयमा विधेयक संशोधन गर्न संसद्लाई सहजीकरण गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । शिक्षा ऐन संसद्बाट पास भएपछि जारी हुने नियमावलीमा केही माग समावेश गर्न पहल गर्ने समझदारीसमेत सरकार र महासंघबीच भएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको वार्तापछिको सहमतिपत्रमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी र महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधारले हस्ताक्षर गरेका छन् । विधेयकमा भएका व्यवस्था संसदीय प्रणाली र अभ्यासअनुसार संशोधन गर्नका लागि सहजीकरण गर्न सरकार तयार भएको हो । देशभरका शिक्षकहरूले १८ बुँदे माग राख्दै गत बुधबारदेखि काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन सुरु गरेका थिए । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष संयोजकत्वको तीन सदस्यीय समितिले गर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा समावेश गरिने भएको छ । ‘शिक्षा नियमावली विज्ञ, शिक्षक महासंघ र अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा तर्जुमा गरिनेछ,’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ । विधेयकमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त अधिकार कटौती हुने गरी सरकारले शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेको छ । शिक्षकहरूले स्थानीय तहको मातहत बस्न अस्वीकार गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । निजामती कर्मचारीसरह योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । विधेयकमा २०७५ सालयता नियुक्ति भएका शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू गर्ने उल्लेख छ । शिक्षकको सेवा प्रवेशको उमेरहद ४० वर्ष बनाउने सहमति पनि सरकारले गरेको छ । विधेयकमा उमेरहद ३५ वर्ष तोकिएको थियो । विधेयकमा राहत, साविक उच्च मावि, विशेष, छुट, अस्थायी, करार, प्राविधिक धारका शिक्षक कोटालाई स्वतः दरबन्दीमा परिणत गरी त्यसमध्ये ५० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले विद्यालयमा ४६ हजार शिक्षक दरबन्दी स्वतः थप हुने भएको छ । शिक्षकसँगको सहमतिमा भने सरकारले ७५ प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शिक्षकहरूले शतप्रतिशत आन्तरिक प्रक्रियामा स्थायी हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने उल्लेख छ । १८ बुँदे मागपत्रमा कतिपय माग पेसागत हकहित, सुरक्षा र सम्मानसँग पनि सम्बन्धित थिए । शिक्षकहरूले राज्यले मर्यादाक्रम कायम गरिदिनुपर्ने माग राख्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । शिक्षकको दस वर्षमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने र माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनका लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । विधेयकमा १५ वर्षमा बढुवा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षक नियमावली, २०५९ बमोजिम शिक्षकले पाइरहेको उपचार खर्चलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ । विधेयकबाट उपचार सुविधालाई कटौती गरेको गुनासो शिक्षकहरूले गर्दै आएका छन् । महासंघ र सरकारबीचको उक्त सहमतिपछि केही राहत शिक्षकको असन्तुष्टि भने कायमै छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारण गर्न शिक्षा नियमावलीबाट व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । नियमावलीमा नै व्यवस्था गरेर शिक्षकलाई दुर्गम, महँगी भत्ता, ग्रेडवृद्धि तथा समायोजनलगायतका सुविधा दिन सरकारले सम्झौता गरेको छ । शिक्षकहरूले निजामती कर्मचारी सोसरह उक्त सुविधा पाउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए । विधेयकमा विद्यालय स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, शिक्षक परिचालनलगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्ने उल्लेख छ । विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतालगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्न सरकार तयार भएको छ । निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धलगायतका सुविधा र सरकारी निकायमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि मापदण्ड तोक्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ । ऐन जारी नहुँदै नियमावलीमा हुने व्यवस्थाका बारेमा सरकारले आन्दोलनरत शिक्षक संघ सहमति गरेको हो । विधेयकमा शिक्षकको दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । शिक्षकसँगको सहमतिमा भने सरकारले दरबन्दी मिलान गर्दा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत अवस्था, विद्यार्थी संख्या र पहुँचलाई आधार बनाएर मात्र गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आन्दोलित शिक्षकसँग वार्ता गर्न सरकारले बिहीबार गृहमन्त्री श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएर महासंघलाई पत्राचार गरेको थियो । गृहसहित शिक्षामन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले महासंघका नेतृत्वसँग विधेयक संशोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आन्दोलनअघि वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएका शिक्षकहरूका कारण देशभरका २७ हजार विद्यालय बन्द भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । त्यसपछि शिक्षा सचिव अधिकारी र महासंघका प्रतिनिधि बसेर मागका बुँदा–बुँदामा छलफल गरेका थिए । सहमति मस्यौदा तयार भएपछि फेरि मन्त्रीहरूको सहभागितामा वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुगिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहमतिका मुख्य बुँदा

शिक्षकको मर्यादा कायम हुने
विधेयक संशोधन गर्न सहजीकरण गर्ने
विभागीय कारबाहीको प्रस्तावित व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत स्थायी हुने
शिक्षकको सरुवा व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक मात्र रहने
कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रअ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट
सेवा प्रवेशको उमेर ४० वर्ष तोक्ने
दुर्गम, महँगी भत्ता दिने
न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने र सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने
निजी विद्यालय शिक्षकको अभिलेख सरकारी निकायमा राख्ने
शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने
१० वर्षमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने