कृषि विधेयकमा विमर्श जारि

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र ७,

मुलुकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि विधेयकको मस्यौदा गरेको छ। यसअघि २०७७ सालमा समिति बनेपनि विधेयक बनेन। ढिलोगरी बनाइएको विधेयक सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल नै नगरी संसद्मा पेस गर्न मन्त्रालय हतारिएको छ। कृषि विधेयकमा कैयन् नयाँ र केही महत्वपूर्ण व्यवस्था समेटिएको छ तर यसले कृषि क्षेत्रको विद्यमान परिवेश ठम्याउन र चुनौती चिर्न भने सकेको छैन। कृषि मानव जीवनको महत्वपूर्ण बाँच्ने आधार हो। यो हाम्रो संस्कृति, सभ्यता र जीवन हो। अत्यधिक नाफाका लागि मानव जीवन नै सङ्कटमा पर्ने गरी भइरहेको भूमिको दोहन, माटोको प्राण हरण र अजैविक खेतीपाती हाम्रो कृषिका क्यान्सर हुन। जसलाई रोक्न सक्नुपर्दछ। कृषि विधेयकले कृषि क्षेत्रका मूल समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने आधार दिन सक्नुपर्छ। तर विधेयकको प्रस्तावनामा नै अलमल देखिन्छ। कम्तीमा नेपालका लागि आवश्यक खाद्यवस्तु आफैँ उत्पादन गर्न सक्ने र कृषि कर्म गर्नेहरूको सुरक्षा अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। उत्पादन वृद्धि र कृषिको व्यवसायीकरणमा जोडको एकोहोरो रटानले मात्र हाम्रो कृषि उभो लाग्ने छाँट छैन। त्यसैले सामाजिक न्यायको विषयलाई पनि आत्मसात गर्नैपर्छ। कृषिप्रधान भनिएको नेपालसँग एक थान कृषि ऐन पनि नहुुनु जस्तो विडम्बना अरू के नै हुन सक्ला र ?यस स्थितिमा मन्त्रालयले कृषि विधेयकको मस्यौदा गर्नु स्वागतयोग्य छ। तर यो विधेयकमा व्यापक छलफल र परामर्श खाँचो छ। कानुन संसद्ले बनाउने हो तर सरकारले विधेयक पेस गरेपछि आधारभूतरूपमा खासै परिवर्तन हुने स्थिति हुँदैन।त्यसैले पनि यस्ता विषयले विधेयकको रूप धारण गर्नुअघि नै पर्याप्त छलफल जरुरी भएको छ। हतारमा विधेयक पेस भएमा यसको प्रभावकारितामा काफी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ। बढीमा ३ महिनाको समय लिएर मस्यौदामा छलफल गरी प्राप्त भएका महत्वपूर्ण सुझावलाई विधेयकमा समेट्न आवश्यक छ। विधेयक तर्जुमा गर्दा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा किसान सङ्गठन, किसान आयोग, भूमि तथा कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ÷संस्था, अनुसन्धानकर्ता र प्रतिनिधिमूलक हिसाबले किसानसँग पनि परामर्श र छलफल गर्नुपर्छ। यसले विधेयकलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ। यस प्रक्रियामा सुझाव दिनेले पनि यो भएन, त्यसो भएन भनेर विरोध गर्नेभन्दा विकल्पहरू सुझाउनुपर्छ। निश्चितरूपमा अहिलेको कृषि उत्पादनको ढाँचा बदल्न आवश्यक छ तर यसका लागि कस्तो बाटो लिने भन्ने विषय प्रमुख हो। अहिलेका भूमिहीन, कृषि श्रमिक, साना र मध्यम या नेपालको सन्दर्भमा ठूला भनिएका किसानलाई पनि सशक्त बनाउँदैस्थानीय बिउ र ज्ञान जोगाउँदै परिवारिक खेतीप्रणालीको माध्यमबाट उत्पादन बढाउने एउटा बाटो हो। अर्को बाटो भनेको कृषिलाई क्रमशः किसानको हातबाट निकालेर स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीको स्वामित्वमा सुम्पने, अहिलेका किसानलाई मजदूरमा परिणत गर्ने र माटो, स्थानीय बिउ र ज्ञान मासेर केवल क्षणिक र एकोहोरो उत्पादन वृद्धिमा जोड हो। कृषिमा केन्द्रीय हस्तक्षेप विफल भइसकेको छ। कृषि सपार्न समुदाय र स्थानीय सरकारको सबलीकरण गरी स्थानीय तहमा नै भूमि, कृषि, वन, पानी, किसान आदिको गहिरो परिवेश विश्लेषण गरी नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्नका लागि कृषि ऐनले आधार दिनुपर्छ। कृषि उत्पादनका साधनहरूमा उत्पादनमा संलग्न किसानहरूको पहँुच र पहँुचयुक्त बजार संयन्त्र निर्माणका लागि पनि स्थानीय तहले बढी प्रभावकारी काम गर्न सक्छन्। विविधतापूर्ण भूगोल र हावापानी भएको हाम्रो मुलुकमा स्थानीयकरण नै सब भन्दा व्यावहारिक हुन्छ भन्ने कदापि बिर्सनु हुन्न। यसका निम्ति स्थानीय सरकारलाई सबल र स्रोतसम्पन्न बनाएर पालिका तहमा कृषि विकास र खाद्य सम्प्रुभताको रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। संविधानमा कृषि सम्बन्धमा उल्लिखित३तहको अधिकार र जिम्मेवारी क्षेत्रलाई पनि पुरापुर सम्बोधन गरिनुपर्छ। किसान तथा ग्रामीण जनताका अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, २०१८ ले माथिको उदाहरणमा उल्लेख भएका भूमिहीन तथा साना किसानको राज्यले विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने औल्याएको छ। उनीहरूलाई कृषियोग्य भूमि तथा त्यसको उपयोगमा प्रभाव पार्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकार पनि छ। परम्परागतरूपमा भूमि जोत्ने, कृषि उत्पादन गर्ने, पशुपालन गर्ने, खाद्यवस्तु सङ्कलन गर्ने, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट हानिकारक बिउको जातलाई अस्वीकार गर्ने अधिकारसमेत ग्रामीण किसानमा छ। त्यति मात्र हैन, अधिकार उल्लङ्घनका कारण पुगेको हानिविरुद्ध सामूहिक तथा व्यक्तिगतरूपमा उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार पनि छ। यी व्यवस्थाबारे पनि आफूलाई जानकारी भएन भनेर कृषि विधेयककर्ताहरू पन्छिन पाउने अवस्था छैन। दाङको गढवा–५ का भूमिहीन तथा साना किसानले आफ्नो जमिनबाट खान नपुग्ने भएकाले स्थानीय जग्गाधनीको जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्दै आएका थिए। उनीहरूले प्रतिवर्ष प्रतिकठ्ठा एक हजार रुपियाँ भाडा बुझाउनुपथ्र्याे। यस वर्षबाट चितवनको एउटा कम्पनी केरा खेती गर्न भनेर त्यहाँ पुगेको छ। उसले जग्गाधनीलाई प्रतिकठ्ठा २२ सय रुपियाँ भाडा दिन थालेपछि वर्षौँदेखि जग्गा कमाइरहेका किसान खेतीपातीबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। धान, गहुँ, मकै वा तोरी खेती गरेर २२ सय भाडा तिर्न सम्भव छैन। ठूलो मात्रामा केरा खेती गर्न आवश्यक लगानी, सिप वा बजारको प्रबन्ध मिलाउन उनीहरूको क्षमता पुग्दैन। यसरी व्यावसायिक खेतीका नाममा स्थानीय किसानको जीविका सङ्कटमा पर्दैछ। अन्य कुनै उपयुक्त विकल्प पनि उपलब्ध छैन। यसले बेरोजगारी र सामाजिक अन्याय बढाएको छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन कृषि ऐन किसानको हितमा बन्न सक्नुपर्छ।