सरकारकै नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान नगर्न दबाब, नेपालको कानून दैवले जानुन

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र ३,

मुलुकमा बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्ररकणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान नहुने भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय भएकोमा उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान नगर्ने दिशामा सिआइबी पुगेको छ । सिआइबीले बयानमा बोलाए नेपाल र भट्टराई अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । भट्टराईले सार्वजनिकरूपमा आफू अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ललिता निवास प्रकरणकै कारण पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल युरोप भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएका थिए । उनले पार्टीको कामको सिलसिलामा भन्दै युरोप भ्रमणमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल गत सोमबार बिहान नेपाल फर्किएका थिए । सर्वोच्च अदालतले समेत निर्णयकर्तामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुला गरिदिएको अवस्थामा सरकारकै कारण दुई पूर्वप्रधानमन्त्री तत्काललाई अनुसन्धानको दायरामा नआउने भएका हुन् । सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई अनुसन्धानका लागि बयान नलिएको भनिए पनि सरकारको दबाबका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई बयानका लागि बोलाइने भनिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्रीको दबाबमा सिआइबी दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीको बयान लिनबाट पछि हटेको उच्च स्रोतले बतायो । यही प्रकरण’bout विमानस्थलमा पत्रकारसँग बोल्ने क्रममा उनले आफूलाई विदेशमै लुक्न लागेको आरोप लगाएपछि युरोप भ्रमण छोट््याएर फर्किएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘चुनौती नदिएसम्म त म चुप लागेर बस्छु । चुनौती दिइसकेपछि सिधा सामना गर्छु । म बोल्दिनँ, बोलिसकेपछि तह लगाउनुछ भने तह लगाएरै छोड्छु, परिस्थिति र परिबन्ध त्यस्तै प¥यो । त्यस कारणले गर्दा फर्किएर जाँदाको परिस्थिति अर्को हुन्छ,’ विमानस्थलमा उनले भनेका थिए । नेपाल बयानका लागि तयार भएर आए पनि उनीमाथि सिआइबीले बयान लिन सकेन । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने सबालमा सरकारका कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलसँग प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरसँग गत साता छलफल भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा महान्यायाधिवक्ता पोखरेल र प्रहरी प्रमुख कुँवरबिच भेटघाटपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई छानबिन नल्याउने सहमतिपछि बयान प्रक्रिया रोकिएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल युरोप भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किए लगतै बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि महान्यायाधिवक्ता पोखरेल सहभागी भएर ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सबालमा आफ्नो राय दिएका थिए । त्यसपछि सो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि बयान लिने प्रक्रिया रोकिएको हो । सिआइबीले सो प्रकरणमा आइतबार दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेकको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउँदै छ । प्रहरीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । ३१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशकै आधारमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान नहुने र मुद्दा नचल्ने भनिए पनि सर्वोच्चको आदेशले नीति निर्मातामाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने व्याख्या गरेपछि राजनीतिक तरंग देखिएको थियो । ‘२०२१ मंसिर १७ को राजपत्रमा प्रकाशित ललिता निवासको चार किल्लाभित्रको नेपाल सरकारको जग्गा संगठित कसुर गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता दाखिल खारेज नामसारीसमेतको कार्यका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात भइरहेको विषय अवश्यमेय आमसार्वजनिक चासो भएको सम्बन्धमा विवाद देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, निःसन्देह यस्ता विषयमा हुने अनुसन्धान अभियोजन न्याय सम्पादनसमेतका कार्य भरपुर जनविश्वास प्राप्त गर्नेगरी स्वतन्त्र र सक्षमतासाथ पक्षपातरहित तवरबाट सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा आमजनमानसमा न्याय प्रणालीमाथिको भरोसा नै समाप्त भई सामाजिक जीवनका बहुआयामिक धरोहर टुट्न जाने अवस्था रहन्छ ।’ ‘जो जसको निर्णय एवं निर्णय प्रक्रियाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह)बाट अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु÷गराउनु भनी यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ ‘जो जसको निर्णय एवं निर्णय प्रक्रियाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह)बाट अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु÷गराउनु भनी यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ यो प्रकरणमा सिआइबीले २०७८ पुसमा पनि आरोपितविरुद्ध मुद्दा चल्नुपर्ने रायसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यतिबेला पनि राजनीतिक दलको दबाबका कारण सिआइबीले आफ्नो काम अघि बढाउन सकेको थिएन । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा डेढ वर्षपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिआइबीलाई निर्देशन त दिए । तर, पछिल्लो समय सर्वोच्चको आदेशका कारण सत्तारूढ घटक दलकै प्रमुखमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालकै चाहनाअनुसार अनुसन्धान रोकिएको हो । पछिल्लो यो प्रकरणले अदालतले बाटो खुला गरिदिए पनि शक्तिको आडमा राजनीतिक दलका नेतामाथि अनुसन्धान हुँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् । ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीलाई खुलारूपमा अनुसन्धान गर्न दिनुपर्नेमा त्यसो नहुनुले ठुलाले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता विकास हुन जानेछ,’ अधिवक्ता पौडेलले भने, संगठित अपराध र किर्तेको अनुसन्धानमा मुख्य निर्णयाधिकारीसम्म पु¥याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि उन्मुक्ति दिने खेल हुनु दुःखद पक्ष हो ।’ ३१ साउनको सर्वोच्चको आदेशप्रति सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आपत्ति जनाएका थिए । माधव नेपालको साथमा प्रधानमन्त्री दाहालको पनि समर्थन रहेको थियो । जसले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहाललाई सम्पादकसँग भेटघाटसम्मको अवसर जुरायो । २०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए । २०६६÷६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । ललिनानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित हिरासतमा १८ जना छन् । साथै अदालतको आदेशबाट ७ जना रिहा भइसकेका छन् । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गते गरेका निर्णयको गलत व्याख्या गरी जग्गा हिनामिना गरिएको थियो । यी निर्णय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका थिए । २०६९ असोजमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए । त्यसअघि अन्तरिम सरकारबाट २०४७ वैशाखदेखि भदौसम्म भएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर मालपोत कार्यालयले २०४९ मा १ सय १२ रोपनी ४ आना र २०६२ मा १२ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरिदिएको थियो ।