पहिला मिडियाबाजी, पछि निर्णय, यो कस्तो प्रचलन ?

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र ३,

मुलुकमा कर्णाली लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा दिउँसो १२ बजेपछि जहाज उडान अनुमति नदिने निर्णयपछि निगमको व्यापक विरोध भयो। प्रदेश सरकारले नै यसको विरोध जनायो। विरोधपछि निगमपछि हट्न बाध्य भयो। निर्णय फिर्ता लिएपछि निगमले त्यसको रिस भने अन्नपूर्ण पोस्ट्माथि पोख्यो। त्यो पनि मिडिया ट्यल गरेर। वायु सेवा निगमका महानिर्देशकले आफ्नो निर्णय गलत भएपछि त्यसको दोष अन्नपूर्ण पोस्ट्माथि पोख्नु नहुने उनीहरूको तर्क छ। ‘प्रधानमन्त्री समेतको निर्देशनपछि निर्णय फिर्ता भइसक्यो। अब त्यो विषयलाई अतिरञ्जित गर्नु गलत हो,’ एक पूर्वप्रशासकले भने, ‘उनले बदनाम गराउन सकिन्छ कि, आफ्नो दोषबाट उन्मुक्ति हुन सकिन्छ कि भनेर अरू माथि रिस साँध्नु हुँदैन।’ अर्को कुरा समाचारको विषयमा मिडिया हाउसमा खण्डन पठाउने वा प्रेस काउन्सिलमा जाने बाहेक स्पष्टीकरण सोध्न अधिकार सम्बन्धित निकायसँग नभएको उनीहरूको तर्क छ। नियमको यो क्रियाकलापले प्रशासन क्षेत्रको छविसमेत बिग्रिने उनीहरूको तर्क छ। पदीय दुरुपयोग गर्ने निगममा महानिर्देशकमाथि सरकारले एक्सन पनि लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बिना मिति÷बिना हस्ताक्षर एक स्पष्टीकरण पत्र बनाएर अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्षसमेत रहेका रामेश्वर थापालाई किन कारबाही नगर्ने ? भन्दै केही सञ्चारमाध्यममा साउन ३१ मा नै निगमका महानिर्देशकले अधिकारीले पत्र बाँडे। तर, त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् साउन ३२ को निर्णय भन्दै भदौ १ गते मात्रै अति गोप्य भन्दै आधिकारिक रूपमा पत्र पठाए। जबकि पत्रमा उल्लेख भएको अधिकांश विवरण अघिल्लै दिन सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गरिसकेका थिए। निगमको यस्तो नियत ठीक नभएको प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। नागरिकले दुःख पाएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई १२ बजेपछि हवाई उडान अनुमति नदिने निर्णयउपर पुनर्विचार गरी मौसम अनुकूलतामा नियमित उडान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पत्र लेखेको थियो। प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नयाँ नियमले कर्णालीका जनताको दैनिक जीवनयापन कष्टकर बन्ने भन्दै उक्त निर्णयउपर पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको थियो। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने आश्वासन दिएका थिए। जनताले दुःख पाएका र निर्णयमा पुनर्विचार गर्न नागरिककै अनुरोध आइरहेको बेलामा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी भने टसमस नगरी बसेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको कर्णाली प्रदेशको सरोकारवालाहरूको उक्त टोलीले साउन ३१ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीलाई भेटी गुनासो पोखेका थिए। पूर्वमन्त्री मोहन बानियाँले प्राधिकरणको नेतृत्वले सनकको भरमा लगाएको नयाँ नियम खारेज नगरे कडा आन्दोलन गर्ने मन्त्रीकै अघि चेतावनी दिए। कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बोदार्थ गरी पत्र पठाइएको थियो। त्यसलगत्तै कर्णालीका सांसदहरूले हवाई उडानमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे। कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले साउन २९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरे। दिउँसो १२ बजेपछि हवाई उडानमा लगाइएको प्रतिबन्धले नागरिकको ज्यान अकालमा जान थालेको भन्दै उनीहरूले तत्काल निर्णय सच्याउनुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसँग गरे। पर्यटनमन्त्री किरातीले कर्णालीमा जहाज र हेलिकप्टरमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन आफू तयार रहेको जवाफ दिए। पर्यटनमन्त्री किरातीको पहलमा प्राधिकरणले साउन ३२ गतेबाट नै लागू हुने गरी पहाडी जिल्लामा १२ बजेपछिको उडान खुलायो। पछिल्लो समय प्राधिकरणले ऐन, नियमविपरीत निर्णय गर्ने गरेको प्राधिकरण कै एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए।