बेगनास तालको सार्वजनिक जग्गामा होटल र रेस्टुरेन्ट

मिन बहादुर कुँवर/कास्की, श्रावण २८,

मुलुकमा कास्कीको दोस्रो ठूलो ताल बेगनासको किनारका सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर होटल र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरिएका छन् । तालको मापदण्ड मिचेर व्यक्तिगत घर बनाउनुको साथै नीजि होटल र रेस्टुरेन्ट पनि निर्माण गरिएका हुन्। पोखरा महानगरबाट अमिन आएर नापजाँच हुन बाँकी नै रहेकाले यसको विवरण पठाउन नपाएको वडाअध्यक्ष कँडेलले बताए। अमिन, प्राविधिक लगेर जमिन नापेर जे देखिन्छ त्यही प्रतिवेदन पठाउने गरी काम अघि बढ्ने पनि उनले सुनाए। सार्वजनिक जमिन धेरै नै भए पनि अहिले उनीहरूले कभर गरेको घर मात्रै देखिएको पनि वडा अध्यक्षले कँडेलले बताए। बेगनास तालको माझिकुना क्षेत्र पछिल्लो समयमा पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। त्यसै क्षेत्रको ताल किनारको कित्ता नम्बर ४८५ को करिब १५ रोपनी जमिन क्षेत्रको एक भागमा स्थानीय पदमराज लामिछानेले होटल बनाएर सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। ‘म वडा अध्यक्ष भएर आउनु अघि नै माझिकुना क्षेत्रको ताल किनारको सार्वजनिक जमिनमा होटल बनेको रहेछ,’ पोखरा ३१ का वडाअध्यक्ष ढकनाथ कँडेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने। ताल किनारको सार्वजनिक जमिनमा होटल बनाएको विषयमा अख्तियारबाट वडामा पत्र आएको पनि वडा अध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए। जग्गा धनीमध्येका एक रामकृष्ण लामिछानेले माझिकुना क्षेत्रको त्यस जमिन आफूहरूले पुर्खांैदेखि उपभोग गर्दै आएको र दर्ताको प्रक्रियामा रहेको बताए। ‘जग्गा आफ्नो भएको प्रमाणसहित दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको विषयमा अहिले कसरी यो कुरा आयो, हामीलाई थाहा भएन,’ उनले भने। त्यही प्रकृतिको जमिन अरूले उपयोग गर्दा र दर्ता गर्दासमेत कोही नबोल्ने, उस्तै प्रकृतिको जमिन दर्ताको प्रक्रियामा हामी जाँदा र भवन बनाउँदा प्रश्न उठ्नु न्यायसंगत नभएको उनले सुनाए। बेगनास ताल किनारको माझी कुनामा मात्र होइन सिम्ले लिब्दीको ताल नै अतिक्रमण गरेर ताल भित्रै रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरिएको छ। स्थानीय सुरेन्द्र कँडेलले तालभित्रै रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। करिब चार दर्शक अघिदेखि लिब्दी ताल क्षेत्रमा माछापालन गर्दै आएका उनले दुई वर्ष अघिदेखि तालभित्र माछापाल्न पहिले बनाएको अस्थायी बाँधमा पक्की बनाएर तालभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका हुन्। ताल किनारमा तन्द्रुक एग्रो टुरिजम प्रालि सञ्चालन गरेर माछापालन गर्दै आएका कँडेलले ताल भित्रै रेस्टुरेन्टसमेत सञ्चालन गरेपछि स्थानीयले बिरोध गरेका छन्। ताल किनारका सार्वजनिक जमिननै अतिक्रमणमा पर्दै जानु चिन्ताको विषय भएको संरक्षणकर्मीले बताएका छन्। ताल संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिको लालपुर्जाको जमिनसमेत मुआब्जा दिएर संरक्षणका काम गर्नुपर्नेमा सरकारले सार्वजनिक जमिन नै संरक्षण गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष सुनिल पाण्डेले बताए। बेगनासतालमा बाँध बाँध्नुअघि सरकारले त्यस क्षेत्रमा डुबानमा पर्ने स्थानीयको खेत, जमिनको मुअब्जा वितरण गरेको थियो। मुआब्जा लिइसकेको ताल क्षेत्रमा कँडेल परिवारले माछा पालनदेखि ताल भित्रै रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेको स्थानीयले बताए। यसअघि स्थानी विभिन्न समुदायलाई समेत सेयर सदस्य बनाएर माछापालन गर्दै आएका उनले अरू सदस्यलाई हटाएर एक्लौटी ताल क्षेत्रमा रेस्टुरेन्टसमेत चलाएको माछापालन गर्दाका पूर्वसहकर्मी प्रेम सुनार सुनाए। माछापालनको अनुमति लिएर सरकारको समेत सहयोगमा माछापालन गर्दै आएकोमा २ वर्ष अघि रेस्टुरेन्ट पनि सञ्चालनमा ल्याएको उनले सुनाए। अहिले ताल रहेको यस क्षेत्र पहिले हामी कँडेल दाजुभाइहरूको खेत रहेको र तालमा बाँध बाँधेपछि डुबानमा परेको पनि उनले सुनाए। बाँध बाँध्नुअघि नै सरकारले त्यस क्षेत्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिएको पनि उनले स्वीकारे। मुआब्जा पाइसकेको ताल भित्रको जमिनमा माछापालन र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन भएको विषय जानकारीमा रहेको पोखरा–३१ का वडाअध्यक्ष ढकनाथ कँडेलले बताउँछन्। पहिले नै माछापालन गर्न अनुमति लिएर काम गरेकाले यस विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर उचित निकास निकालीने वडाअध्यक्ष कँडेलले सुनाए। ३५ वर्ष अघिदेखि अनुमति लिएर माछा पालन गर्दै आएका रेस्टुरेन्ट सञ्चालक सुरेन्द्र कँडेलले बताए। बेगनास तालको मापदण्ड सय मिटर तोकिएको छ। नागरिकको सुविधाका लागि ६५ मिटर बाहिर कच्ची संरचना बनाउन वडाले सिफारिस दिने निर्णयमा पुगेको पनि पोखरा–३१ का वडाअध्यक्ष कँडेलले सुनाए। बेगनास तालको पिप्ले र माझी कुनामा बढी मापदण्डविपरीत संरचना बनेको वडाअध्यक्ष कँडेल बताउँछन्। बेगनास लेक रिसोर्टको केही भाग पनि मापदण्डभित्रै रहेको उनले बताए। बेगनास तालको माझी कुना क्षेत्रमा मापदण्डभित्रै करिब २५ होटल सञ्चालनमा रहेको र ताल वरपर सबै क्षेत्रमा गरी ३५ भन्दा बढी घर मापदण्डभित्र बनेको वडाअध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए। पछिल्लो समयमा बेगनास ताल संरक्षणमा पनि चुनौती थपिँदै गएको स्थानीय पर्यटन व्यवसायी दामोदरभक्त थापाले बताए। ताल किनारमै बनेका संरचनाबाट निस्कने फोहोर उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा चुनौती थपिँदै जाने र यसले ताल प्रदूषणको चपेटामा पर्ने थापा बताउँछन्।