सर्वोच्चको ४४ वर्ष जेल सजाय तोकिएका अभियुक्तलाई राहत

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण १६,

मुलुकमा सर्वोच्च अदालतले दुईवटा अदालतबाट फरकफरक जन्मकैद गरेर ४४ वर्ष जेल सजाय पाएका एक अभियुक्तलाई एउटा अदालतको मात्रै सजाय कार्यान्वयन हुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले दोहोरो सजाय सम्बन्धमा व्याख्यासहित नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । सर्वोच्चले दुईवटा सजायमा निर्धारण भएको फैसला’bout व्याख्या गर्दै कुनै एउटा मुद्दाको सजाय भुक्तान हुने व्याख्या गरेसँगै अब श्रेष्ठले जिल्ला अदालत काठमाडौंले सुनाएको सजाय मात्रै भोग्नुपर्नेछ । श्रेष्ठको हकमा एउटा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरेपछि अर्को जन्मकैदको सजाय अवधि गणना हुनेगरी सजायको कार्यान्वयन गर्नु प्रचलित कानुनविपरीत हुनुका साथै यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर आघात पुग्न जाने सर्वोच्चको ठहर छ । न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथि व्याख्या गर्दै जन्मकैद भोगिरहेको बहुव्यवहार कसुरदारलाई एकैसाथ दुईवटा जन्मकैदको सजाय गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । ८ चैत २०७९ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक भएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले एक व्यक्तिविरुद्ध दुई वा सोभन्दा धेरै अभियोग लागेमा कुन सजाय कार्यान्वयन गर्ने भनेर नयाँ व्याख्यासमेत गरेको छ । काठमाडौं घर भएका राजकुमार श्रेष्ठविरुद्ध धादिङ जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यान र चोरी मुद्दामा २४ वर्षको सजाय सुनाएको थियो । उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले २० वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । ‘जतिसुकै क्रुर अपराधी भए तापनि अदालतले कानुनले तोकेभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्दैन । तोकिएको सजायको कार्यान्वयन पनि कानुनबमोजिम नै गरिनुपर्नेहुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनले तोकेभन्दा बढी कैदमा राख्नु संविधानले प्रत्याभूति गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन हुन जान्छ । अदालत र कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायले कानुन कार्यान्वयन गर्दा व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा कानुनविपरीत आघात नपुगोस् भन्नेतर्फ सदा सजग रहनुपर्छ,’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । दोस्रो मुद्दा श्रेष्ठविरुद्ध धादिङ जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान र चोरी मुद्दा दर्ता भएको थियो । धादिङ जिल्ला अदालतले २१ चैत २०६९ मा श्रेष्ठलाई कर्तव्य ज्यानतर्फ जन्मकैद र चोरीतर्फ १५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने फैसला सुनाएको थियो । जरिमाना बुझाउन नसकेपछि कैदमा जोडेर दुवै मुद्दाको २४ वर्ष कैद ठहर भएको थियो । त्यसपछि उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्चबाट समेत जिल्लाको फैसला सदर भएको थियो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा जन्मकैद सजायअन्तर्गत २५ वर्ष कैद बस्नुपर्ने व्याख्या गरिएको छ । यसअघिको मुलुकी ऐनअनुसार २० वर्ष कैदलाई जन्मकैद भनिएको थियो । श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले यसअघिको मुलुकी ऐन अनुसार २० वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । श्रेष्ठविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०६५ साल साउन २३ मा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यस मुद्दामा अदालतबाट २०६७ सालमा जन्मकैद ठहर भएको थियो । ‘मुलुकी ऐन विस्थापित भइसकेको सन्दर्भमा हाल प्रचलित कानुनमा एकभन्दा बढी कसुरमा जन्मकैदको सजाय पाएको अवस्थामा कार्यान्वयनसम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था रहेछ भनी हेर्दा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ नम्बर र ४१ नम्बरको व्यवस्था, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ मा पाउन सकिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उक्त संहिताको दफा ४३ मा कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेमा त्यस्तो कसुरलाई एकीकृत कसुर मानी त्यस्तो कसुर गर्ने कसुरदारलाई सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरबापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुरबापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था देखिन्छ ।’ ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनले तोकेभन्दा बढी कैदमा राख्नु संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन हुन जान्छ ।’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘अदालत र कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायले कानुन कार्यान्वयन गर्दा व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा कानुनविपरीत आघात नपुगोस् भन्नेतर्फ सदा सजग रहनुपर्छ ।’ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४० ले कसुरदारलाई हुने सजायको प्रकारमा जन्मकैद र कैदलाई अलग गरेको छ । संहिताको दफा ४३ तथा ४४ बमोजिम एकीकृत कसुर तथा पटके कसुरदारका हकमा कसुरदारलाई हुने थप सजाय जन्मकैद सजाय पाएका कसुरदारको हकमा लागु नहुने भनेको छ । जन्मकैदको सजायलाई अन्य कैदको सजायभन्दा फरक ढंगले हेरेको देखिन्छ । ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ ले एकभन्दा बढी कसुरमा भएको कैद सजाय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था जन्मकैदको हकमा समेत लागू हुने र कैद सजाय भोगिरहेको कसुरदारका हकमा समेत पहिले भएको जन्मकैदको सजाय भुक्तान भएपछि मात्र पछिबाट भएको जन्मकैदको सजाय गणना गर्नेगरी कैद सजाय कार्यान्वयन गरिनुपर्ने व्यवस्था देखिन आएन’ सर्वोच्चले भनेको छ । कानुनी व्यवस्थाले दुवै जन्मकैदको सजाय एकैसाथ भुक्तान हुने देखिएको छ ।