किन दोहोरिन्छ सिसडोलको ज्यादती सधैं
रासंसा/नुवाकोट, श्रावण १०,
मुलुकमा सिसडोलमा १७ वर्षसम्म अव्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट सञ्चालन गरेकै कारण स्थानीयवासी रोगव्याधिबाट ग्रस्त बनेको विदितै हुँदा पनि गत वर्षबाट फोहोर फाल्न सुरु बन्चरेडाँडामा समेत यही गल्ती दोहोर्याउनु विडम्बनापूर्ण छ । ल्यान्डफिल निर्देशिका अवज्ञा गर्दै वर्गीकरणबिनै फोहोर जथाभावी मिल्काउँदा साइट छिटै साँघुरिँदै छ । ५० वर्षसम्मका लागि उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्न मिल्ने भनिए पनि एक वर्ष नपुग्दै आधा ठाउँ भरिएको छ । आसपासका गाउँबस्तीसम्म उत्तिकै दुर्गन्ध फैलिएको छ । कुहिने फोहोर छुट्याउन कडाइ नगर्दा पोखरी भरिएर लिचेट (फोहोरबाट निस्कने लेदो) कोल्पु खोलामा पुगेको छ । चौतर्फी पर्यावरण दूषित भएपछि जनस्वास्थ्यको चिन्ता बढेको छ । पानी–प्राणीदेखि कृषि उत्पादनसम्ममा संकट आइपर्दै छ । स्वस्थ वातावरणमा बस्न पाउने नागरिकको संवैधानिक हक फोहोर व्यवस्थापकहरूको लापरबाहीका कारण खोसिँदै छ । नुवाकोटको सिसडोलपछि अहिले त्यहाँबाट तीन किलोमिटर टाढाको बन्चरेडाँडाले काठमाडौं उपत्यका र आसपासका २१ वटा पालिकालाई ठूलो गुन लगाइरहेको छ । यी पालिकामा निस्कने दैनिक करिब १५ सय टन फोहोर त्यहाँ लगेर विसर्जन गरिन्छ । तर, यस प्रक्रियाको न्यूनतम सर्त पनि पूरा नगरिँदा बन्चरेवासीले पनि हिजो सिसडोलकै जस्तो नियति भोग्नुपर्ने चिन्ता बढेको छ । नकुहिने तथा पुनर्प्रयोग गर्न नमिल्ने फोहोर मात्र ‘ल्यान्डफिल साइट’ पुर्याउनुपर्ने वैज्ञानिक विधिको पालना गरिएको छैन । जथाभावी फोहोर थुपारिएपछि स्थानीय पर्यार्वरण नै दूषित बनिरहेको छ । यही कारण, एक सातायता स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित छन्, उपत्यका लगायतको फोहोर उठाउने कार्य प्रभावित छ ।उक्त साइट छिटै भरिनबाट जोगाउने र वातावरण पनि प्रदूषित हुन नदिने उपाय छन् । यसका निम्ति सम्भव भएसम्म स्रोतमै फोहोर छुट्याउनुपर्छ । त्यति गर्न नसके ‘ट्रान्सफर स्टेसन’ मा लगेर अलग–अलग गर्नुपर्छ । कामै नलाग्ने फोहोरलाई मात्रै बन्चरेडाँडा पुर्याउनुपर्छ । उत्पादित फोहोरमध्ये ६५ प्रतिशत कुहिने वर्गको हुन्छ । यसलाई मल बनाएर सहज रूपमा बिक्रीवितरण गर्ने व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारले सघाउनुपर्छ । बाँकी फोहोरबाट पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तु छुट्याएर थप आयआर्जन गर्न सकिन्छ । यो सबै व्यवस्था मिलाइएमा २५ प्रतिशत जति फोहोर मात्रै ल्यान्डफिल साइट लगे पुग्छ । यसका निम्ति ९० प्रतिशत फोहोर उठाउने निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले वर्गीरकणका निम्ति बाध्य पार्नुपर्छ । एउटै घरबाट मासिक न्यूनतम ४ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर करोडौं उठाउने निजी क्षेत्रले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । कुहिने फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्न/गराउन उपयुक्त नीति र उत्प्रेरणा पनि चाहिन्छ । महानगरले गत वर्ष स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने योजना ल्याए पनि सफल हुन सकेन । त्यसबाट पाठ सिकी पर्याप्त गृहकार्यका साथ यो योजना पुनः लागू गर्नुपर्छ । यसरी वैज्ञानिक व्यवस्थापनबिनै सहरका आधा करोड मानिसले गरेको फोहोर कुनै कञ्चन गाउँ नजिक लगेर थुपार्नु त्यहाँका बासिन्दामाथि घोर अन्याय हो । तसर्थ, ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन गर्न जारी निर्देशिकाको हुबहु पालना हुनुपर्छ । तत्काल गन्ध कम गर्ने उपाय अपनाउनुपर्छ । झिँगा नियन्त्रणका कीटनाशकहरू छर्नर्पुर्छ । आफ्ना प्रतिबद्धता र दायित्वप्रति महानगर इमानदार बन्नुपर्छ । फोहोर विसर्जनका सर्त, सम्झौता र समस्याप्रति समग्र सरकार प्रतिबद्ध र जवाफदेह बन्नुपर्छ । स्थानीयवासीका मुद्दाप्रति कोही पनि बेखबर बन्नु हुँदैन । ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनको जिम्मा भएको काठमाडौं महानगर र लिचेट पोखरी व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको सहरी विकास मन्त्रालय दुवै यस समस्याप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्वाचित भएपछि बन्चरेडाँडामा सिसडोलको जस्तो गल्ती नहुने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसको पालना नगरिनु दुःखद छ । सन् २००९ मै पारित वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामसम्म अझै गरिएका छैनन् । गत वर्ष पुनः वातावरणीय अध्ययन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म गरिएको छैन ।फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति जिम्मेवार निकायहरूलाई हेक्का होस्— ‘गुनले गुन खान्छ, तँलाई म खान्छु’ भन्ने नेपाली उखान बन्चरेवासीका हकमा चरितार्थ नहोस् । २१ पालिकालाई फोहोर विसर्जन गर्न दिनुको मूल्य त्यहाँको स्थानीय जनजीवनले चुकाउनु नपरोस् ।