अख्तियार र सर्वोच्चको आदेशबाटै व्यक्तिका नाममा दर्ता

रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ २०,

मुलुकमा बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतका दुई फैसला पूर्णतः सहयोगी बनेको पाइएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको फैसलाकै कारण ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको तथ्य फेला परेको छ। अख्तियारले गरेको न्यायिक पुनरवलोकनको माग सान्दर्भिक नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले निस्सा प्रदान नगरेपछि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो। सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिने रायमाझी, शर्मा र रेग्मी प्रधानन्यायाधीश भएर अवकाशमा गइसकेका छन्। २०६० साल असार १८ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवासको उक्त जग्गा व्यक्तिको रहेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयपछि बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको थियो। तथ्यअनुसार सहन्यायाधिवक्ता मोहन बन्जाडेले सरकारी जग्गा व्यक्तिको भएको भन्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए। त्यतिबेला अख्तियारका सचिव बालकृष्ण प्रसार्इंले अनुमोदन गरेको त्यो प्रस्तावलाई तत्कालीन प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले सदर गरेका थिए। ‘विगतमा राजनीतिक कारणबाट अपहरण गरिएको व्यक्तिको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय सदर गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य कसुर नदेखिएकाले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिन्छ’,अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले हस्ताक्षेर गरेको निर्णयमा उल्लेख छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर किनबेच गरिएपछि उपाध्यायको पालाको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारमा फेरि उजुरी परेको थियो। सो उजुरीपछि २०६३ चैत ९ गते अख्तियारले जग्गा रोक्का गरेको थियो। अख्तियारका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बुले उपाध्यायको निर्णय उल्टाउँदै २०६४ जेठ २० गते उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेका थिए। तर बिचौलियाहरूले त्यो निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाले। बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल, मोही न्हुछेनारायण महर्जन, देवनारायण महर्जन, द्वारिका महर्जनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको निर्णय तथा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको फैसलाकै कारण ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०६४ फागुन ३० गते मुद्दाको फैसला गर्दै उक्त जग्गा सरकारी नभई व्यक्तिको हुने ठहरसहित लिम्बुको निर्णयलाई बदर गरिदियो। ‘यसै विषयमा परेको उजुरी २०६०-३-१८ मा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि पुनः सोही विषयमा उजुरी लिई निवेदकको जग्गासमेत नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेसम्मको आधारसमेत आयोगले निर्णयमा उल्लेख गरेको देखिँदैन’, संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ। फैसलाले अख्तियारका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त लिम्बुले २०६४ जेठ २० गते जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गर्नेगरी गरेको निर्णयलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत र गैरकानुनी ठहर गर्दै व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो। तर त्यतिबेलाको अख्तियार नेतृत्वले सर्वोच्चको उक्त फैसलामा चित बुझाएन। अख्तियारले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिने तत्कालीन न्यायाधीश केसी र कोइरालाको इजलासले गरेको फैसलामा न्यायिक पुनरवलोकको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दियो। तर तत्कालीन न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर २० गते २०६४ फागुन ३० गते केसी र कोइरालाको संयुक्त इजलासको फैसलालाई नै सदर गरी जग्गा व्यक्तिकै नाममा दर्ता गर्न झन् वैधता प्रदान गर्यो। ‘उमाकुमारी ढकालबाट हालैको बकसपत्र लिखितको माध्यमबाट र.नं ११०४५ मिति २०६१–१०–२८ मा निवेदकले रजिस्ट्रेसन पास गरी लिएको निवेदन दाबीको कित्ता नं. ४८ को जग्गाको सम्बन्धमा निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई निवेदकको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं पठाई आयोगलाई जानकारी दिनेगरी भएको विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६–२–२० को निर्णयमा उल्लिखित २०६३–१२–९ को जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय आदेशपत्रसमेत गैरकानुनी देखिएकाले उक्त निर्णय, रोक्का राख्ने आदेशपत्र र सोहीबमोजिम मालपोत कार्यालयले सरकारी दर्ता हुने गरेको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ। निवेदकको जग्गा फुकुवा गरिदिनुहुन भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ’, न्यायधीशत्रय रायमाझी, शर्मा र रेग्मीको पूर्ण इजलासको फैसलामा उल्लेख छ। अख्तियारले गरेको न्यायिक पुनरवलोकनको माग सान्दर्भिक नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले निस्सा प्रदान नगरेपछि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो। सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिने रायमाझी, शर्मा र रेग्मी प्रधानन्यायाधीश भएर अवकाशमा गइसकेका छन्। अहिले सोही विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। पक्राउ आरोपितविरुद्ध प्रहरीले संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अदालतले पनि अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले मंगलबार ब्युरोलाई आरोपितहरूविद्ध किर्तेका अतिरिक्त संगठित अपराधमासमेत अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्नेक्रममा चार सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई पक्राउपुर्जी जारी गरिसकेको छ। संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अनुमति पाएपछि आरोपितलाई ६० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ। जग्गा किर्ते प्रकरणमा पक्राउ परेकाविरुद्ध प्रहरीले संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत पनि अनुसन्धान गरेमा वा संगठित अपराध ठहर हुने भएमा किर्तेबाहेक अर्को मुद्दा पनि लगाउन सकिन्छ। ब्युरोले पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङ, गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमको बयान लिन थालेपछि उसको ध्यान संगठित अपराधतर्फ पनि मोडिएको हो। ब्युरो प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले अपराधको प्रकृति हेर्दा धेरैजना मिलेर संगठित रूपमा ठगी गरेको देखिएकाले त्यो कोणबाट पनि अनुसन्धान सुरु भएको बताइन। तर गृहले छानबिन नसक्दै ललितानिवासको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू शैलजा राणा, सुनीति राणा, रुक्मशमशेर जबरा, हेमनशमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराको नाममा फिर्ता भयो। २०२१ सालमा सरकारले ललितानिवाससहित ६ वटा दरबार मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। ललितानिवासका हकवाला सुवर्णशमशेर जबरा परिवारले मुआब्जा लिए पनि २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति फिर्ता पाएका थिए। सरकारले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा लागेका कारण हरण–जफत भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसैका आधारमा जबरा परिवारले ललितानिवासलाई पुनः आफ्नो बनाएको थियो। २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनामा लागेकाको हरण सम्पत्ति फिर्ताबारे तीनवटा निर्णय गरेको थियो। निर्णयमा एउटा सर्त पनि राखिएको थियो– गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छानबिनबाट सम्पत्ति फिर्तायोग्य देखिनुपर्ने। त्यतिबेला गृहले यसबारे छानबिन गरिरहेको थियो। तर गृहले छानबिन नसक्दै ललितानिवासको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू शैलजा राणा, सुनीति राणा, रुक्मशमशेर जबरा, हेमनशमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराको नाममा फिर्ता भयो। मालपोत कार्यालय, मालपोत विभाग, भूमिसुधार कार्यालय र नापी विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गर्दै जग्गा पास गरिएको देखिन्छ।