बहुमतबाट विनियोजन विधेयक स्वीकृत

रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ ३०,

मुलुकमा प्रतिनिधि सभामा ‘विनियोजन विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा सभासमक्ष उक्त प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। विनियोजन बजेटका विभिन्न मन्त्रालय र सचिवालय शीर्षकमाथि यही जेठ ३२ देखि असार १२ गतेसम्म छलफलका लागि दिन तोकिएको सभामुख देवराज घिमिरेले सदनलाई जानकारी गराए। यसअघि उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले बजेट विनियोजन गर्दा जनताको जीवनस्तर उकास्न, जनतालाई समृद्धि प्रदान गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा उद्योग व्यवस्थाको प्रवर्द्धनका विषयलाई दृष्टिगत राखेर बजेट तर्जुमा गरिएको बताए। ‘विनियोजन बजेटको उत्पादन बढाउने, आर्थिक वृद्धिमा आम नागरिकलाई जोड्ने सिद्धान्तसँग बजेट जोडिएको छ,’ उनले भने। उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, शान्ति सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ उन्मुख गराउने हिसाबले बजेट विनियोजन गरेको बताए। उनले स्वास्थ्य बीमा, विभिन्न गहन प्रकृतिका रोगको उपचार र पछि परेको क्षेत्रका लागि बजेट सु स्पष्ट ढङ्गले विनियोजन गरेको स्पष्ट गरे। गरिबीको रेखामुनिका विपन्न नागरिकको तथ्याङ्क आएपछि थप बजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट गर्दै उनले देश र जनताका लागि काम गर्ने भएकाले बजेटमा विभेद नगरेको स्पष्ट पारे। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले)का गोकर्ण विष्टले आर्थिक हिसाबले पछि परेका जोखिम रहेकालाई ठोस व्यवस्था नभएको बताए । रास्वपाका सन्तोष परियारले राजनीतिक व्यवस्था बलियो बनाउने र अन्तर प्रदेशबीच समन्वय कायम गर्ने मामिलामा कमजोर रहेको धारणा राखे। ‘बजेटप्रति पार्टीको असहमति छ, सुधारको खाँचो छ,’ उनले भने । ‘उपचार नपाएर जीवन गुमाउने र शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने विषयमा बजेटमा ध्यान पुर्‍याएको छैन। बजेट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका जिल्लामा केन्द्रित छ, एमालेको बजेटप्रति गम्भीर असहमति छ ।’ जसपाले संगठन विभाग, प्रचार विभाग, आर्थिक विभाग यस अघि गठन गरिसकेको छ भने अन्य विभागहरु गठन भएका छैनन् ।