एनसेलको करसम्बन्धी मुद्दामा राजनीतिको आँखा नपुग्दा नेपाल सरकारको जित

रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ २७,

मुलुकमा नेपालमा ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर निर्धारणको विषयमा एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष दायर गरेको मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको छ ।करिब ४ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान निकायमा नेपाल सरकारविरुद्ध एनसेलले दाबी गरेका मूलभूत मुद्दा खारेज भई नेपालले मुद्दा जित्न सफल भएको हो । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताविरुद्ध काम भएको, राज्यले न्याय नदिएको र कर लगाएको भन्दै आजियटा ग्रुपले करिब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति दाबी गरेकामा सम्पूर्ण आरोप खारेज भएको छ । आजियटा ग्रुपले २०७६ वैशाखमा विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा मुद्दा दायर गरेको थियो । आजियटाले नेपालमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौताविरुद्ध काम भएको, राज्यले न्याय नदिएको, कर लगाएको र त्यसको न्याय निरूपण गर्दै करिब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो । यसमा नेपाल सरकारको पक्षमा फैसला आएको कानुन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव फणीन्द्र गौतमले बताए । ‘फैसलाको बृहत् विवरण विश्लेषण गर्न बाँकी छ तर हाम्रा कानुन व्यवसायीबाट आएको जानकारीअनुसार नेपालले मुद्दा जितेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘मुख्य त द्विपक्षीय लगानी सम्झौताविरुद्ध भयो, हामीलाई न्याय दिइएन भन्ने एउटा राज्यलाई लगाउने सबैभन्दा ठूलो आरोप लगाइएको थियो । मूलभूत रूपमा यी आरोप खारेज भएका छन् ।’ अर्कोतर्फ ५० करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ) नेपालले फिर्तासमेत गर्नुपर्ने छैन । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा सरकारले निर्धारण गरी असुल गरेको उक्त रकमबराबरको कर फिर्ता गर्नुपर्ने आजियटाको माग अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष गरेको थियो । जुन रकम फिर्ता नहुने गरी फैसला आएको गौतमले बताए । तर क्षतिपूर्तिस्वरूप केही रकम भने नेपालले व्यहोर्नुपर्ने फैसला भएको छ । ‘कति अंक तिर्नुपर्छ अहिल्यै भन्न सकिन्न तर सानोतिनो खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘तर यो एकदमै सामान्य कुरा हो । नेपाललाई आजियटाले लगाएको गम्भीर आरोप खारेज भएको छ । विदेशी लगानीका लागि नेपालमा अवरोध छ, लगानी गर्ने वातावरण छैन, जथाभावी कर लगाइदिन्छन्, अब विदेशी लगानी नै आउँदैन भन्ने भाष्यबाट देशले मुक्ति पाएको छ ।’ आजियटाले २०७६ वैशाखमा आईसीएसआईडीमा लाभकर विवादको मध्यस्थता गरिदिन मुद्दा दायर गरे पनि तत्कालीन अवस्थामा सरकारले प्रक्रियामा भाग नलिने जवाफ पठाएको थियो । आईसीएसआईडी आफैंले २०७६ कात्तिकमा नेपालका तर्फबाट वकालत गर्ने आर्बिट्रेटर नियुक्त गरी सुनुवाइ प्रक्रिया बढाएको थियो । कानुन मन्त्रालय, पाँच ल फर्म र दुई विज्ञहरूले गरेको प्रतिरक्षाले नेपालको पक्षमा फैसला आएको हो । नेपालमा भएको कर विवादमा यहाँको कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको यो पहिलो पटक हो । एनसेलको स्वामित्व बिक्रीबापत करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लाभकर तिर्नॅपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले मूल्यांकन गरेको र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा नेपाल सरकारकै पक्षमा फैसला आएपछि एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको हो । त्यसपछि नेपाल सरकार उक्त मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने भन्दै पाँच ल फर्म नियुक्त गरेको थियो । यो विवादमा नेपालले प्रतिरक्षा गर्न स्वदेशी तथा विदेशी गरी पाँच ल फर्म नियुक्त हो । बेलायतस्थित नेपाली मूलका कानुन व्यवसायी सूर्यप्रसाद सुवेदीको थ्री स्टोन, अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित ल फर्म फोले हग, नेपाली मूलका कानुन व्यवसायी खगेन्द्र क्षत्रीको अमेरिकास्थित क्षत्री एन्ड एसोसिएट्स, नेपालस्थित लम फर्म प्रुडेन्ट लिगल सर्भिस र अभिनवा ल चेम्बर नियुक्त भएका थिए । यसका अलावा नेपालले संविधानविद् विपिन अधिकारी र पूर्वअर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । नेपाल र बेलायतबीच २०४९ फागुन १९ मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।एनसेलको मातृ कम्पनी मलेसियाको आजियटाले आफ्नो सहायक कम्पनी आजियटा इन्भेस्टमेन्ट यूके बेलायतमा दर्ता भएको र सोही कम्पनीले ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको सेयर किनेकाले यो नेपाल र बेलायतबीचको लगानी विवाद भएको तर्क गरेको थियो । ‘यो आजका लागि मात्रै हैन नेपालमा आगामी वर्षमा हुने ठूला विवादका लागि समेत एउटा दूरगामी महत्त्व बोकेको फैसला हो,’ मन्त्रालयका सहसचिव गौतमले भने । किनभने नेपाल सरकारले पहिलो पटक यस प्रकृतिको मुद्दाको प्रतिवाद गरेको हो । मुद्दा सुनुवाइ भएको आईसीएसआईडी १९६६ मा स्थापना भएको हो । विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित यो निकायको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो । नेपालमा सञ्चालित एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रेनोल्ड होल्डिङ्सको छ । कर छली गर्न ट्याक्स हेभन मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा सेल कम्पनी खडा गरी त्यसको स्वामित्व बिक्री गर्दा नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलार्ई केही जानकारी दिइएको छैन । यसकारण करसम्बन्धी विवाद उक्त अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताका विषयमा नपर्ने भन्दै सरकारले कानुन व्यवसायीमार्फत प्रतिवाद गरेको हो । एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलियासोनेराबाट आजियटाले २०७२ चैत २९ मा किनेपछि लाभकर विवाद सुरु भई उक्त निकायमा पुगेको हो । टेलियासोनेराले नेपालमा भएको स्वामित्व बिक्री गर्दा लाभकर नतिरेको, कर निर्धारण भएको र अदालतमा शृंखलाबद्ध मुद्दा दायर भएसँगै विवाद सुरु भएको थियो । समयमै कर नबुझाएका कारण निर्धारण भएको कर अंकमा थप ५० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ जरिवाना लगाइदियो । यसका अतिरिक्त ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १२ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ ब्याज पनि लगाइदियो । कर, जरिवाना र ब्याजसहित एनसेललाई साढे ६२ अर्ब कर बुझाउनुपर्ने भयो । यसमध्ये उसले पहिल्यै साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको थियो तर ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको भन्दै एनसेल फेरि सर्वोच्च पुग्यो । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले एनसेललाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले टेलिया नेपाल छाडिसकेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको दायित्व आजियटा र एनसेलको जिम्मेवारी भएको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि कर निर्धारण गरेको हो । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको र यो बिक्री गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ लाभ भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । लाभ भएको रकममा २५ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गर्‍यो । सर्वोच्चले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ कम कर निर्धारण गर्नुपर्ने गरी फैसला सुनायो । त्यसपछि करिब २२ अर्ब कर बुझायो । तर उसले यो प्रक्रियाहरूको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पुनः मुद्दा दायर गरेको थियो । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री भएको करिब सात वर्षपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै निकायबाट विवादसम्बन्धी मुद्दा पनि पूण रूपमा किनारा लागेको छ ।