अनुसन्धानको डाँडापारि ‘बादल’

रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ ४,

मुलुकमा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै नेपाली नागरिकबाट पैसा उठाउने संगठित गिरोहमा संलग्नता खुलेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का छोरा प्रतीक फरार छन्, उनले गिरोहबाट कम्तीमा पनि एक करोड लिएको खुलेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले गठन गरेको कार्यदलले नै संगठित अपराधको शिलान्यास गरेको थियो । त्यसैको भरमा १ करोड लिएका छोरा प्रतीक फरार छन्, ५ करोड लिएका सल्लाहकार राई थुनामा छन् । आखिर उनीहरूले कसको आडमा करोडौं बुझेका थिए ? त्यस्तै थापाका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई हिरासतमा छन् । उनले साढे पाँच करोड लिएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा बसेर छोरा र सल्लाहकारले गिरोह चलाएको पुष्टि हुँदा पनि थापा ओझेलमा छन् । थापाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरेको विवादास्पद कार्यदलले नै संगठित अपराधको शिलान्यास गरेको थियो । मानव तस्करी गिरोहका अगुवा केशव दुलाल र सानु भण्डारीको योजनामा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै पैसा संकलन गरिएको थियो । तर, कार्यदल गठन गर्ने थापाको भूमिकामा अनुसन्धान भएको छैन । तेस्रो देशमा पुनर्वास नरोजेकालाई नेपालमै कार्यसहमति दिने, उनीहरूका लागि स्वरोजगारमूलक प्याकेज ल्याउने र बैंक खाता खोल्न दिनेलगायतका योजनामा चर्चा भइरहेको थियो । तर गिरोहले अमेरिका लग्ने भन्दै ‘छुट शरणार्थी’ का नाममा लगत संकलन गर्ने योजना बुन्यो र तत्कालीन गृहमन्त्री थापाको सचिवालयमार्फत अघि बढाउन सफल भयो । सन् १९९० ताका भुटानबाट लखेटिएर नेपाल छिरेका शरणार्थीमध्ये करिब १ लाख १३ हजार ५ सय जना पुनर्वासका लागि अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, न्युजिल्यान्डलगायत देशमा गइसकेका छन् । सन् २००६ देखि २०१६ सम्मको यो प्रक्रियामा सामेल नभएका वा हुन नसकेका ६ हजार ३ सय ६५ शरणार्थी अहिले पनि झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी शिविरमा छन् । गिरोहकै योजनाअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले २०७६ जेठ ३० मा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी संयोजक, ललितपुरका माओवादी (हाल कांग्रेस) नेता गणेश केसी सदस्य तथा शाखा अधिकृत दीपक न्यौपाने सदस्य सचिव रहेको कार्यदल बनाएका थिए । वास्तविक शरणार्थी समस्या समाधान गर्न होइन, नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको घटनाक्रमले पुष्टि भएको छ । ललितपुरका केसी कसरी शरणार्थी समस्या समाधानसम्बन्धी विज्ञ भए ? उनी आफैंले कान्तिपुरसँग भने, ‘ललितपुर, हात्तीवनमा मेरो छिमेकी हुन् सानु भण्डारी । उनैले गृहमा एउटा कार्यदल बन्दै छ, त्यसमा तपाईंलाई सदस्य राखिनेछ, अवसर हो, काम गर्नुहोला भनेका थिए । उनले भनेजस्तै मैले असार ३०, २०७६ मा पत्र पाएँ ।’ कार्यदलका सदस्य केसीका अनुसार पनि गिरोहकै पहलमा गृह मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको हो । कार्यदलका सदस्य पनि मन्त्री थापाले राखेका थिए भन्ने तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईको भनाइ छ । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका राईले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘म त्यस बेला गृह सचिव थिएँ, गृहमन्त्रीज्यू (थापा) ले शरणार्थी समस्या समाधान कार्यदलमा नियुक्त गर्न भन्दै ३ जनाको नाम दिनुभएको थियो, त्यसमध्ये गणेश केसी भन्ने व्यक्ति को थियो, मलाई थाहै थिएन ।’ थापाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन गर्दै शरणार्थी समस्या समाधानका नाममा ६ बुँदे कार्ययोजना दिएका थिए, जसको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ, ‘भुटानी शरणार्थी शिविरमा दर्ता भई पुनःस्थापना हुन बाँकी र दर्ता छुट भएका शरणार्थीहरूको लगत तयार गरी निजहरूलाई भुटान फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने, तेस्रो देशमा पुनर्वासमा पठाउन सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा सुझाव दिने ।’ जबकि भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गराउने राष्ट्रसंघीय नियोगले यो प्रक्रिया सन् २०१६ मै सम्पन्न गरिसकेको थियो । तर, त्यसको तीन वर्षपछि गिरोहलाई खेल्ने ठाउँ दिएर यस्तो कार्यदल र कार्यादेशको पृष्ठभूमि बनाइएको थियो । कार्यदल बनेपछि गिरोहले शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने सपनासहित नेपाली युवाबाट प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँसम्म रकम असुलेको थियो । त्यहीबीच झापास्थित शरणार्थी समन्वय इकाइले पहिल्यै संकलन गरेको ‘विवादास्पद सूची’ का ४ सय २९ जनालाई शरणार्थी परिचयपत्र दिने सिफारिससहित कात्तिकमा पन्थी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही सेरोफेरोमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीकले १ करोड र सल्लाहकार राईले साढे ५ करोड रुपैयाँ बुझेको प्रमाण अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले फेला पारिसकेको छ । सरकारी कार्यदल र गिरोहले एकापसमै मिलेर काम गरेका थिए । केसीको भनाइमा पनि भण्डारीमार्फत दुलालसँग भेट भएको र एक पटक भण्डारीको हात्तीवन निवासमा खानपिनको कार्यक्रम हुँदा त्यहाँ नेता टोपबहादुर रायमाझीसँग पनि छलफल भएको थियो । उनीहरूको समेत उत्साहमा काम गर्दै जाँदा गृहमा इन्द्रजित राईसँग पनि सहकार्य भएको उनको भनाइ छ । थापाकै पालामा गृह मन्त्रालय र अझ गृहमन्त्रीको सचिवालयलाई प्रयोग गरेर गिरोहलाई सघाएको आरोपमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परिसकेका छन् । उनले आफैं तीन करोड र छोरा सन्दीपमार्फत ४० लाख लिएको विवरण प्रहरीले प्राप्त गरेको छ । यस्तै संलग्नतामा थापापछि गृहमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, उनका सचिव टेकनारायण पाण्डे र खाणका प्रमुख स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमै छन् । यो प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढेपछि शंकाको घेरामा तानिएका प्रतीकले वैशाख २१ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालय नै आफैंले चलाएको जस्तै भाषा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामीले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा जनताका लागि सधैं न्यायको पक्षमा काम गरेका छौं । जनसरोकारका विषयमा कोही कसैसँग सम्झौता नगरी उच्च प्राथमिकताका साथ कटिबद्ध भएर काम गरेका छौं ।’ उनको यो प्रस्तुतिले नै गृहमन्त्री थापाले कसरी प्रशासन चलाएका थिए भन्ने प्रस्ट हुन्छ । पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा नहुँदै नै प्रतीक सम्पर्कविहीन भएका छन् । यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा पूर्वगृहमन्त्री थापासँग सम्पर्क हुन सकेन । तर, नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहका लागि आधार तयार पारिदिने तत्कालीन मन्त्री थापामाथि अनुसन्धान भएको छैन । अझ अनधिकृत रूपमा गृह मन्त्रालयमा बसी छोराले पैसा उठाएको तथ्य फेला पारी प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा तथा तत्कालीन सल्लाहकार पक्राउ पर्दा पनि थापा प्रतिक्रियाविहीन छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने प्रकरणमा संलग्न ‘जोकोहीमाथि अनुसन्धान’ हुने पटक–पटक दोहोर्‍याइसकेका छन् भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रकरणको छानबिन कुनै दबाबका आधारमा प्रभावित नहुने बताइसकेका छन् । तर, गृह मन्त्रालयमा छोरा र सल्लाहकारका नाममा गिरोह चलाउने थापामाथि अनुसन्धान नै नहुनुले सरकारको प्रतिबद्धतामा आशंका थपेको छ । तत्कालीन माओवादीका नेता थापा २०७४ माघ २५ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । अर्को महिना २०७४ फागुन १४ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी गृहमन्त्री बनेका थिए । एमाले–माओवादी एकता र विभाजनपछि एमाले रोजेका उनी २०७८ जेठ ६ सम्म करिब ३९ महिना गृहमन्त्री बनेका थिए । एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका थापामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठ्दा पनि उनको दल मौन छ । ‘एमाले यो प्रकरणमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह र दबाबबिना निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको सजाय होस् भन्ने माग गर्दछ,’ शनिबार सकिएको केन्द्रीय कमिटीबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘दोषी कोही नछुटुन् र निर्दोष कोही नफसुन् भन्नेतर्फ यो बैठक गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।’ ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर २०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । गृहमन्त्रीमा आएका खाणका पालामा पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मन्त्रीस्तरीय र सचिवस्तरीय निर्णय गराएर गिरोहलाई साथ दिएका थिए । यस प्रकरणमा उनले एक करोड २३ लाख ५० हजार लिएको तथ्य प्रहरीले फेला पारेको छ । मन्त्री खाण र सचिव पाण्डेको पालामा शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन साटेर नक्कली नाम गृह मन्त्रालयमै थपिएको पनि खुलेको छ । समग्र अनुसन्धानमा अहिलेसम्म १४ जना पक्राउ परिसकेका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरासहित ३ जना फरार छन् ।