नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, पाँच कसुर आकर्षित हुने

रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ ४,

मुलुकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले हालसम्मको अनुसन्धान ‘संगठित अपराधसम्बन्धी’कसुरमा गरिरहेको छ। सुरुमा ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान थालेको प्रहरीले यो प्रकरणमा थुप्रै व्यक्ति जोडिएर योजनाबद्ध रूपमा ठगी गिरोह सञ्चालित रहेको पाएपछि संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट अनुमति मागेको थियो। अदालतले सहमति दिएपछि हालसम्मको अनुसन्धान संगठित अपराधकै सन्दर्भमा भइरहेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले यस प्रकरणमा दोषी पाइएकाहरूमाथि पाँचवटै कसुरमा मुद्दा चलाउन सकिने अवस्था रहेको बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म त हामीलाई अनुसन्धानको प्रतिवेदन आइसकेको छैन। आएपछि विस्तृतमा अध्ययन गरेपछि कुन मुद्दा चलाउने भन्ने निर्णयमा पुग्छौं,’उनले भने, ‘अहिलेसम्म पाँचवटासम्म कसुर आकर्षित हुने देखेका छौं। तीमध्ये चारवटामा त हामीले नै अभियोजन गरेर मुद्दा दायर गर्न सकिने अवस्था छ।’ कुन कसुरमा मुद्दा चलाउने भन्ने कुरा प्रहरीले दिने प्रतिवेदनबाट निक्र्योल गरिने न्यौपानेले बताए। अनुसन्धानमा खुल्दै गएका तथ्यका आधारमा यो प्रकरण अब ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधमा मात्रै सीमित हुने देखिन्न। यो प्रकरणमा संलग्नता पाइएकाहरूमाथि झन्डै पाँच कसुर आकर्षित हुन सक्ने अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन्। जसमा अनुसन्धान भइरहेको ठगीसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर, राज्यविरुद्धको कसुर र लिखतसम्बन्धी (किर्ते) कसुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट नै चलाउन सकिने देखिएको छ। यस्तै यो प्रकरणमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसारको कसुर पनि आकर्षित हुने देखिएको छ। जसको अनुसन्धान र तहकिकातका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाउन सकिने प्रावधान रहेको जानकार बताउँछन्। अख्तियारले अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमार्फत मुद्दा चलाउन सक्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले फौजदारी प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा पाइएका तथ्यहरूलाई समेटेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३१ को उपदफा १ बमोजिम अनुसन्धान पूरा भएपछि अनुसन्धान अधिकारी (प्रहरी) ले कसुर गरेको शंका गरिएकाउपर मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाणअनुसार कुन कानुनअन्तर्गत सजाय हुनुपर्ने हो सो कुरा खुलाई दसी प्रमाणसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रहरीको प्रतिवेदन र रायका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आकर्षित हुने कसुरहरूका आधारमा आरोपित व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणअन्तर्गत प्रहरीले ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान थालेको थियो। दोषीहरूलाई सबैभन्दा पहिला यही कसुर आकर्षित हुने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ परिच्छेद २१ मा ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसुरको व्यवस्था छ। जसको दफा २४९ उपदफा (२) मा ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सोहीबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुरयाए वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरे निजले ठगी गरेको मानिने’ भनिएको छ। यस्तै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० मा छ। यो ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहका तर्फबाट, आपराधिक समूहस“ग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरे निजले संगठित अपराध गरेको मानिने’व्यवस्था गरिएको छ।
गिरोहका सदस्यहरूले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाउँदै विभिन्न व्यक्तिबाट पाँच लाखदेखि ५० लाखसम्म असुल गरेको पाइएको छ। यसैले यो मुद्दामा प्रस्ट रूपमा ठगीसम्बन्धी कसुर आकर्षित हुने सहन्यायाधिवक्ता न्यौपाने बताउँछन्। मुलुकी अपराध संहितामा यस्तो प्रकृतिको ठगीसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद सजाय र ७० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। १. ठगीसम्बन्धी अपराध, २. संगठित अपराध ३. राज्यविरुद्धको कसुर
४. लिखतसम्बन्धी कसुर ५. भ्रष्टाचार कसुर

यस्तै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यो प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लागेका व्यक्तिलाई ‘राज्यविरुद्धको कसुर’मा पनि मुद्दा अभियोजन गर्न सक्ने अवस्था छ। ‘शरणार्थीसम्बन्धी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहन्छ। त्यसमा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाउने भन्ने कुराले विश्वको नजरमा नेपालको साखमा क्षति पुरयाउने चर्चा चलिरहेको छ, जुन सत्य पनि हो,’सहन्यायाधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘त्यसैले यो कसुर पनि आकर्षित नहुने भन्ने छैन।’ यस्तै यो प्रकरणमा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई छेडछाड गरेर नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेको पनि पाइएको छ। सो कार्यमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि नेतृत्वसम्मको संलग्नता रहेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको स्रोतको दाबी छ। यसकारण यो मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद २५ मा रहेको ‘लिखतसम्बन्धी कसुर’पनि आकर्षित हुन सक्ने अवस्था रहेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १ मा राज्यविरुद्धको कसुरको व्यवस्था छ। जसअन्तर्गत दफा ५१ उपदफा २ को (क) मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने किसिमका क्रियाकलापलाई राज्यविरुद्धको कसुर मानेको छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। यो परिच्छेदअन्तर्गत दफा २७६ मा ‘किर्ते गर्न नहुने’व्यवस्था छ। यही दफाको उपदफा (२) मा ‘कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानि, नोक्सानी वा क्षति पुरयाउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुरयाउने नियतले कुनै झुटा लिखत वा झुटा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुटा अंश वा भाग बनाउने काम गरे निजले किर्ते गरेको मानिने’उल्लेख छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। यसबाहेक यो प्रकरणमा गिरोहले संकलन गरेर ल्याएका नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन राज्यबाट सहजीकरण गरिदिन भूमिका खेलिदिन भन्दै घुस (रिसवत) रकम लिएको भन्दै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परेका छन्। काम गर्न÷गराउन भूमिका खेल्ने भन्दै करोडौं रकम घुस लिएको प्रमाण फेला परेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा रिसवत लिनेदिनेलाई कारबाही हुने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थामा २५ हजारसम्म घुस लिनेलाई तीन महिनाको कैद हुनेदेखि लिएर करोडौं घुस रकम लिनेलाई आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। यस्तै घुस रकम जफत पनि गर्ने व्यवस्था छ।