नागरिकलाई अनागरिक बनाइ पैसा संकलन गर्नेहरुलाई कुनै छुट हुँदैन, गृहमन्त्री

रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ ३,

मुलुकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई बाहिर पठाउने र त्यसबाट पैसा संकलन गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुरा संगठित अपराध भएको बताए। बुधवार मन्त्रालयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीको माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। यस अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ थियो। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म समृद्धिको लक्ष्य हाँसिल हुन नसक्ने जिकिर गरे। उनले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई बाहिर पठाउने र त्यसबाट पैसा संकलन गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने जुन प्रक्रिया देखिएको छ, यसमा कडा कारबाही गर्ने तहमा हामी छौँ। यो सामान्यतया ठगी हो तर ठगी मात्रै होइन, राज्यका उच्च तहमा बसेका व्यक्तित्वहरू र तलसम्मको सेट मिलाएर यो काम अघि बढाइएको छ, त्यसैले संगठित अपराध हो यो, यो राज्यविरुद्धको अपराध पनि हो भन्ने कुरा उठिरहेको छ। यो अनुसन्धान अधिकारीले अपराधको प्रकृतिलाई निश्चित गरिसकेपछि प्रक्रिया अघि बढी नै हाल्छ। भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित सुशासन कायम गर्न सकेनौँ भने समृद्धिको नारा पूरा हुँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। आफ्नो देशको नागरिक अनागरिक बनाइ विदेशमा पठाइ पैसा संकलन गर्ने र आफ्नो जीवन व्यतीत गर्ने उद्देश्यका साथ जुन प्रक्रिया अघि बढायो यसलाई छुट दिने कुरा हुन सक्दैन। हामीले कुनै केस बिना पूर्वाग्रह छानबिन गर्ने, निर्दोष फस्नु नहुने र दोषी उम्किनु हुँदैन भनेर काम र छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको छ। कुनै पनि दबाबमा वा कुनै पनि अवाञ्छित प्रभावबाट सरकार प्रभावित हुँदैन, अनुसन्धानको प्रक्रियालाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध छ।’नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट पार्टी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडासहितको टोली गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेको थियो। उनले कुनै पनि भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू निष्पक्ष भएर छानबिन गर्ने र कुनै पनि दबाबमा वा कुनै पनि अवाञ्छित प्रभावबाट सरकार प्रभावित नहुने बताए।