टोप बहादुर रायमाझीलाई तत्काल कारबाही नहुने

रासंसा/काठमाण्डौ बैशाख २७,

मुलुकमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा जोडिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टीले तत्काल कारबाही नगर्ने भएको छ । पार्टीद्वारा हुने आन्तरिक कारबाहीको विषयमा पार्टी मौन रहेको छ । भोलि २८ वैशाखदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डामा छलफल गर्न मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले रायमाझी’bout आन्तरिक कारबाही वा अनुसन्धान’bout केही निर्णय नलिई उनले कानुनी प्रक्रियामा सघाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रायमाझीविरुद्ध नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । रायमाझी अहिले फरार रहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएपछि एमालेले अनुसन्धानमा सघाउने निर्णय गर्दै तत्कालका लागि ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिअनुसार पार्टीबाट हुने आन्तरिक कारबाही नगरेको हो । एमाले उपमहासचिव एवं प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पार्टीको सचिवालय बैठकले एमाले कानुन र विधिको शासन मान्ने पार्टी भएको हुनाले विधिपूर्वक र कानुनपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियालाई सघाउनुपर्ने निर्णय लिएको बताए । ‘विधिको शासन मान्ने र कानुनको शासन मान्ने पार्टीले विधिपूर्वक र कानुनपूर्वक भए गरेका काममा हामीले सहयोग पु¥याउनुपर्छ,’ प्रवक्ता गुरुङले भने । नक्कली शरणार्थी प्रकरण सतहमा आएपछि प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटघाट अप्रत्याशित रूपमा बाक्लिएको छ । तीन शीर्ष नेताका बीचमा मंगलबार छलफलसमेत भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीका बीचमा पटकपटक भेटघाट भएको थियो । भविष्यको सम्भावित सत्ता समीकरणमा एकएक सांसदको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले रायमाझी निलम्बनमा नपरून् भन्ने एमाले शीर्ष नेताको चाहना छ । एमालेले आन्तरिक कारबाही गर्नेबितिकै उनको सांसद पद निलम्बन हुने भएकाले पार्टीको एक सांसद संख्या घट्ने भएकाले तत्काललाई कारबाही नगर्ने रणनीति एमालेको छ । केन्द्रीय सचिवालयले भोलि २८ वैशाखदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठकमा विभिन्न १० एजेन्डामा छलफल हुने तय गरेको छ । प्रवक्ता गुरुङका अनुसार बैठकले पहिलो एजेन्डाका रूपमा २०७९ साल भदौयता भएको राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा समीक्षासहित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । सचिव नभएका ठाउँमा प्रदेश कमिटीका इन्चार्जले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् । समीक्षात्मक रिपोर्टपछि छलफलमा जाने र सबै प्रदेशले कार्ययोजना पेस गर्नेछन् । प्रदेशको प्रतिवेदन प्रस्तुत भइरहँदा स्थायी कमिटी बैठक बसेर कार्ययोजना बनाउनेछ । यसैगरी, वर्षको एकपटक केन्द्रीय सदस्यहरू आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा फरक क्षेत्रमा खटिनेगरी कार्ययोजना बनाउने एजेन्डा रहेको छ । केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकपश्चात् भएका सचिवालय बैठकको निर्णय अनुमोदन, आयोग प्रमुखहरूले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् । यसैगरी, पार्टीद्वारा आयोजित मिसन ग्रासरुटको समीक्षासहित प्रतिवेदन सातवटै भौगोलिक र दुई गैरभौगोलिक प्रदेशको समीक्षा प्रतिवेदन सो प्रदेशमा संयोजन गर्ने पार्टीका सचिवले राख्ने गुरुङले बताए । यसैगरी, अर्काे एजेन्डाका रूपमा पार्टी प्रवेश गरेका नेताहरूलाई जिम्मेवारी र पार्टी सदस्यता व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ ।