राज्यको दायित्व यहि हो त ? सिधा उडानको सर्तले नेपाली श्रमिकको ढाड सेकिँदै, तिरे २ अर्ब बढी हवाई भाडा

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख २०,

मुलुकमा कोरियामा राम्रो कमाई हुने सपना देखेका हाम्रा सन्ततिहरु नेपालबाट जाने हवाई भाडा देखेर भनेर छाँगाबाट खसेझै भएका छन् । कोरिया हवाई भाडाका लागि १ लाख ६७ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छा । त्यो बेला ईपीएसमार्फत् कोरिया जान हवाई भाडा १ हजार २१५ अमेरिकी डलर तोकिएको थियो । जबकि केही वर्ष अघिसम्म कोरिया जाने र नेपाल आउने दुईतर्फी भाडा पनि एक लाख २० हजार रूपैयाँको हाराहारीमा हुन्थ्यो । तर, एकतर्फी भाडा नै १ लाख ६७ हजार तिर्नुपर्यो । ईपीएसमार्फत् कोरिया जाने नेपाली कामदारहरू कोरियन एयरलायन्समार्फत् मात्र जान पाउँछन् । त्यसका लागि अस्वाभाविक भाडा तिर्दै आएका छन् । सरकार आफैंले कोरियन सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार हवाई भाडाका नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । गत माघमा कोरियन एयरलायन्सले हवाई भाडा घटाएको थियो । १२१५ अमेरिकी डलर भाडा लिदैं आएकोमा घटाएर ८९५ मा झारेको थियो । तर, उक्त भाडा पनि सामान्य भन्दा निकै बढी हो । यसरी ईपीएसमार्फत् दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदार महँगो हवाई भाडा तिर्न बाध्य छन् । खुलेआम नेपाली श्रमिकहरू ठगिई रहेको बेला सरकार भने मुकदर्शक बन्दै आएको छ । सरकार आफैंले कोरियन सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार हवाई भाडाका नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । गत माघमा कोरियन एयरलायन्सले हवाई भाडा घटाएको थियो । १२१५ अमेरिकी डलर भाडा लिदैं आएकोमा घटाएर ८९५ मा झारेको थियो । तर, उक्त भाडा पनि सामान्य भन्दा निकै बढी हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले केही दिन अगाडि ईपीएसमार्फत् कोरिया जाने कामदारको हवाई भाडा महँगो भएको विषयमा चासो राखेका थिए । मन्त्री किराँतीले ईपीएसबाट कोरियन एयरलाइन्सद्वारा कोरिया जाने टिकट लागत कति हो ? प्रतिव्यक्ति नाफा कति आउँछ ? कति प्रतिशत बढाउन पाउने नियम छ ? लगायतका प्रश्न सोधेका थिए । त्यस्तै कोरियन एयरलाइन्सले अहिलेसम्म एकलौटी कति यात्रु बोकेको छ ? समग्रमा अहिले सम्मको टिकटको बजेट कति हुन आउँछ ? त्यसको जवाफसमेत माग गरेका थिए । त्यस्तै कोरियन एयरलाइन्सले १ लाख ८५ हजार लिने टिकट मूल्य ट्रान्जिट भएर जाँदा पनि लगभग ७० हजार मात्र भाडा लाग्दा कोरियन एयरलाइन्सले किन अत्याधिक भाडा लिएको भनेर उनले ती प्रश्नको लिखित जवाफ माग गरेका थिए । यसरी स्पष्टीकरण सोधिएको विषयमा भने ईपीएस कोरिया शाखा अनभिज्ञ छ । तर, श्रम मन्त्रालयले हवाई भाडाका विषयमा आवश्यक समन्वय तथा छलफल गरिरहेको छ । मन्त्री किँरातीले गत विहीवार श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालसँग छलफल गरेका थिए । छलफलको क्रममा हवाई भाडा घटाउने विषयमा कुरा भएको थियो । मन्त्रालयका सचिव अर्यालले हवाई भाडा घटाउने विषयमा निरन्तर छलफल तथा सम्वाद भइरहेको बताए । कोरिया सरकारको सर्तबमोजिम सिधा उडान गर्ने भनेर निर्देशिका पास गरिएको थियो । त्यसपछि हवाई भाडा १ हजार २१५ डलर पुग्यो । जबकि त्यसअघि कोरिया जानका लागि ४११.७५ अमेरिकी डलर तिर्दै आएका थिए । ‘कोरियाका राजदूतलाई बोलाएर बुझ्ने कुरा भएको छ । ट्रान्जिट प्यासेन्जर लैजान मिल्ने भए त्यसरी लैजाऊ भनेर रिक्वाईस्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ । भाडा घटाउन सकिने विकल्पहरू खोजी गरेर कोरिया सरकारसँग अनुरोध गर्छौ ।’ सचिव अर्यालले भने । कोरिया सरकारले कोभिडको कारण देखाउँदै ट्रान्जिट बन्द गरेर सिधा हवाई उडानमार्फत् कामदार लैजाने भनेको थियो । सोही आधारमा २०७८ सालदेखि सिधा उडानमार्फत् कामदार जाने गरेका छन् । ‘अहिले पनि कोरिया जाने नेपाली श्रमिकहरूमा कोरोना देखिने गरेको छ । अहिले पनि जाने १५÷२० जनाको रेसियोमा कोभिड देखिरहेको छ । त्यसैले, कसरी जाने भन्ने विषयमा एम्बास्डरसँग कुरा गर्छौं ।’ सचिव अर्यालले भने । ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले सिधा उडानका कारण हवाई भाडा महँगो भएको बताए । ‘कोरोना महामारीपछि कोरिया सरकारले सिधा उडानबाट मात्रै ईपीएस मार्फत्का कामदार लिन्छु भन्ने सर्त राखेको थियो । त्यो सर्त स्वीकार गर्दै नेपाल सरकारले २०७८ असोज १९ मा निर्देशिका पास गरेको थियो ।’ निर्देशक कटुवालले भने । कोरोना महामारीपछि २०७६ को चैतबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया रोकिएको थियो । २०७८ को कात्तिक महिनाबाट मात्रै सिधा उडानमार्फत् कामदार पठाउन थालिएको थियो । कोरिया सरकारको सर्तबमोजिम सिधा उडान गर्ने भनेर निर्देशिका पास गरिएको थियो । त्यसपछि हवाई भाडा १ हजार २१५ डलर पुग्यो । जबकि त्यसअघि कोरिया जानका लागि ४११.७५ अमेरिकी डलर तिर्दै आएका थिए । कोरोना महामारी अघिको भाडादर कायम भएको भए १६ हजार नेपाली श्रमिक ६५ लाख ८८ हजार डलरमा जान पाउँथे । तर, सिधा उडानको नाममा १ करोड २८ लाख ५२ हजार डलर बढी तिर्न बाध्य भएका हुन् । जुन नेपाली रूपैयाँ १ अर्ब ६७ करोड भन्दा बढी हुन आउँछ । ईपीएसमार्फत् जाने बाहेकका व्यक्तिहरू ट्रान्जिट हुँदै ७० हजार रूपैयाँ तिरेर कोरिया जाने गरेका छन् । ईपीएसमार्फत् कोरिया जाने कामदारको भाडा मात्रै महँगो हो । ‘कोरियन एयरलायन्सले १२१५ डलर लिइरह्न्थ्यो । व्यापक गुनासो आएपछि श्रम मन्त्री, वैदेशिक रोजगार विभाग, ईपीएस शाखालगायत सरोकारवाला निकायको पहलमा कोरियन कम्पनीलाई ३२० डलर भाडा घटाउन लगाइयो ।’ निर्देशक कटुवालले भने । भाडा निकै महँगो भएको चौतर्फी गुनासो आएपछि सरकारले हवाई भाडाका विषयमा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । जसमा कोरियन एयरले ८९५ डलरमा लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो भने नेपाल वायुसेवा निगमले ९७७ डलरमा लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले कोरियन एयरलायन्सलाई नै कामदार लैजाने अनुमति दिएको हो । यसरी व्यापक पहलपछि ३२० डलर घटाउन सफल भएको ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक कटुवालले बताए । ईपीएस शाखाको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२२ मा १६ हजार नेपाली ईपीएसमार्फत् कोरिया गएका थिए । उनीहरू १ हजार २१५ डलरका दरले हवाई भाडा तिरेर गएका हुन् । कोरोना महामारी अघिको भाडादर कायम भएको भए १६ हजार नेपाली श्रमिक ६५ लाख ८८ हजार डलरमा जान पाउँथे । तर, सिधा उडानको नाममा १ करोड २८ लाख ५२ हजार डलर बढी तिर्न बाध्य भएका हुन् । जुन नेपाली रूपैयाँ १ अर्ब ६७ करोड भन्दा बढी हुन आउँछ । उनीहरूबाट कोरियन एयरलायन्सले १ करोड ९४ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको थियो । यो कोरोना महामारीअघि तिर्दै आएको तुलनामा १ करोड २८ लाख ५२ हजार डलर बढी हो । सन् २०२३ को पछिल्लो ४ महिनामा ७ हजार कामदार कोरिया पुगिसकेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश नयाँ तोकिएको भाडादर ८९५ डलर तिरेर गएका हुन् । कोरोना महामारी अघि हुन्थ्यो भने ७ हजार जनाले ३३ लाख ८२ हजार ७५० अमेरिकी डलर तिरेर कोरिया जान पाउथ्ये । तर, उनीहरूले ३७ करोड ६५ लाख नेपाली रूपैयाँ बढी हो । उनीहरूले समेत विगतको तुलनामा ४८३.२५ अमेरिकी डलर बढी तिर्दै आएका छन् । उनीहरूले ६२ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर हवाई टिकटका लागि खर्च गरेका छन् । जुन कोरोना महामारी अघिको तुलनामा २८ लाख ८२ हजार २५० डलर बढी हो । यसरी सिधा उडानमार्फत् पठाउन थालेपछि हवाई भाडाको नाममा मात्रै नेपाली कामदारले २ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी तिरेका छन् । त्यसका लागि विभिन्न विकल्प देखिएका छन् । पहिलो श्रम मन्त्रालयले विगतको जसरी कामदार पठाउने विकल्प देखेको छ । दोस्रो ट्रान्जिट गरेर लैजाने तथा तेस्रो भनेको एयरलायन्सको संख्या बढाएर प्रतिस्पर्धा गराएर लैजाने । नेपाली श्रमिकहरूलाई अहिले कोरियन एयरले मात्रै लैजाने गरेको छ । यसमा उसको प्रतिस्पर्धी कोही पनि छैन । श्रम मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय यसको विकल्पको खोजीमा छन् । नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००४ को सेप्टेम्बरमा हवाई सेवा सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौताअनुसार दुई मुलुकका वायुसेवा कम्पनीहरूले एक अर्काको मुलुकमा सिधा उडान गर्न सक्छन् । दुवै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको छलफलका क्रममा कसरी हवाई भाडा कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विकल्पहरू खोजिएको थियो । यी तीनवटा विकल्पबारे छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयका सचिव अर्यालले बताए । श्रम मन्त्रालयको चाहना भनेको नेपाल एयरलायन्सलाई उडान गर्ने सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने रहेको छ । नेपाल एयरलायन्सले पनि हवाई उडानको सुविधा पाएमा कोरियन एयर भाडा घटाउन बाध्य हुनेछ भन्ने बुझाई मन्त्रालयको छ । तर, यो प्रक्रिया त्यति सजिलो छैन । नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००४ को सेप्टेम्बरमा हवाई सेवा सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौताअनुसार दुई मुलुकका वायुसेवा कम्पनीहरूले एक अर्काको मुलुकमा सिधा उडान गर्न सक्छन् । कोरोना महामारीको बेला नेपाल एयरलायन्सले कोरियाबाट विमान चार्टर्डको प्रयास गरेको थियो । तर, कोरियन सरकारले नेपाल एयरलायन्सको सुरक्षासम्बन्धी परीक्षण नभएसम्म उडान नगर्ने बताएको थियो । कोरियन सरकारले उडान अनुमति नदिएपछि नेपालबाट कुनै पनि कम्पनीले सिधा उडान भर्न सकेका छैनन् । सम्झौताअनुसार कोरियन एयरले काठमाडौंका लागि उडान गर्दै आएको छ । तर, नेपाली कम्पनीले भने उडान गर्न सकेका छैनन् । सिधा उडान भएपछि कोरियाले नेपालबाट धेरै कामदार लगिरहेको छ । कोरिया शाखा प्रमुख कटुवालले सिधा उडान भएपछि विगतको तुलनामा दोब्बर बढी कामदार लगिरहेको बताए । हवाई भाडा घटाउने विषयमा सरकारले विकल्प खोजेको खण्डमा कामदार मर्कामा नपर्ने उनको भनाई छ । ‘श्रमिकहरूलाई सस्तो दरमा लैजाने उपाय भनेको कि त राष्ट्रिय ध्वजाबाहकले सस्तोमा लैजाने व्यवस्था मिलाउनुपर्यो । कि त कोरियन एयरले मात्र लगिरहेको अवस्थामा सिधा उडानको प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्यो । अरू एयरलायन्सलाई पनि नेपालबाट कोरिया जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्यो ।’ निर्देशक कटुवालले भने ।