तीन दिनमा दिनुपर्ने पत्रको जवाफ डेढ महिनामा पनि आएन सिंहदरबारकै कर्मचारीले लत्याउँछन् मन्त्रीको निर्णय
रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख १७,
मुलुकमा गत फागुन ३० गते सबै मन्त्रालय, आयोग, समिति र निकायलाई पत्राचार गरेर कर्मचारी विवरण माग गरे । संघीय मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार तीन दिनभित्र विवरण पठाउन पत्राचार गर्यो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कार्यभार सम्हाल्दै उद्घोष गरेका थिए, ‘सिंहदरबारमा वर्षौंदेखि घुमिरहेका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउँछु ।’ त्यसपछि उनले गत माघ २७ गते स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निमित्त नदिने, ऐनविपरीत भएका सरुवा रद्द गरिने र स्थानीय तहमा जान अटेर गर्ने कर्मचारीलाई अनिवार्य पठाउने पाँच बुँदे परिपत्र जारी गरे । तर सिंहदरबारमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका कर्मचारी मन्त्रीको निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले उच्च तह (सचिव, सहसचिव)कै कर्मचारी मन्त्रीको निर्णय वा निर्देशन मान्न तयार छैनन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, तीन दिनको समय दिएर लेखेको पत्रको जवाफ एक महिना १७ दिन बित्दा पनि संघीय मन्त्रालयले पाएको छैन ।’ मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका अनुसार ४५ वटा निकायलाई पत्राचार गरेकोमा यस अवधिमा २० वटाले मात्रै जवाफ लेखेका छन् । मन्त्रालयका पत्रको जवाफ दिने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको प्रमुखको हो । कर्मचारी परिचालन र खटनपटन गर्ने संघीयलाई अन्य मन्त्रालयले नटेर्नु नै अहिलेको जड भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका उपसचिव खिलराज राईले विवरण आउने क्रममा रहेको बताए । संघीय मन्त्रालयले पत्र अनुसारको विवरण तोकिएको समयमा पाउन कर्मचारी नै खटाएर ताकेता गरेको थियो । राईले पत्राचार गरिएअनुसार सबै निकायबाट विवरण आइनसकेको जानकारी दिए । ‘अधिकांश सिंहदरबारभित्रकै निकायले पत्रको जवाफ लामो समयसम्म नदिनु मन्त्रालयलाई अटेर गर्नु हो’, संघीय मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘जे गरे पनि हुने भएपछि सेटिङमा रहेका कर्मचारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई लत्याएको लत्यायै गरेका हुन् ।’ विशेषतः सिंहदरबारका निकायहरुमा सरुवा भएका कर्मचारी कति खटाएको स्थानमा गए, कति गएका छैनन् । काज वा फाजिलमा कति कर्मचारी छन् ? सिंहदरबार बाहिर नगएको भए कारण के हो ? सिंहदरबारभित्र कति कर्मचारी छन् ? यस्ता विषय समेटेर विवरण पठाउन फर्म्याट नै बनाएर पत्राचार गरिएको थियो । दरबन्दी लुकाउने, कामै नगरी बस्ने वा लामो समय एकै ठाउँमा रहेर उपत्यका बाहिर जान नखोज्नेजस्ता विषयमा लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएपछि मन्त्रीले यथार्थ विवरण माग गर्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्री मोदीले विवरण थाहा पाएपछि खटनपटनमा सहज हुने मनसायले विवरण उपलब्ध गराउन भनेका थिए । सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय र आयोगका सचिव वा नेतृत्व गर्दै आएका कर्मचारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई कार्यान्वयनमा नलैजाने नियतले विवरण उपलब्ध नगराएको भनाइ मन्त्रालय स्रोतको छ । विवरण नपठाएको मात्र होइन, स्थानीय तहमा निमित्त हटाउँदै लैजाने र ऐनविपरीत भएका सरुवा रद्द गर्ने मन्त्रीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्री मोदी निकट स्रोतका अनुसार कर्मचारीको विवरण नै नदिएपछि व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको हो । एकातिर स्थानीय तहमा पठाएका कर्मचारी जान नमानेपछि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कातर्फ गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई कतिपय स्थानीय तहले हाजिर नगराएका घटना छन् । स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संख्या अपुग छ भने पठाएकाहरुलाई पनि काम नलगाउने अवस्था बनेका कारण मन्त्रालयले समस्या भोग्दै आएको छ ।