भागबन्डाले ओझेलमा पर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, गौरवपूर्ण इतिहासमाथि खेलवाड

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख १६,

मुलुकमा ७९ चैत महिनाको प्रारम्भदेखि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित समाचारले विभिन्न छापामा सर्वाधिक प्राथमिकता पाए। सन्दर्भ थियो, २०७९ चैत ५ गते हुने विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन। सन्दर्भ त एउटा थियो तर चिन्ता थियो, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्खलन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मठाधीशहरूको सङ्कीर्ण सोच, व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वार्थ, विवेकशून्यता, स्वनामधन्य विद्यासागरहरूको प्राज्ञिक दिवालियापन र अतिअस्वीकृत राजनीतिकरणबाट विश्वविद्यालय रसातलउन्मुख भएको टीकाटिप्पणी तथा लेख प्रशस्तै आए। देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गरिमा घटाउन अन्य सरोकारवालाका साथै पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी सङ्गठनहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे पनि चर्चा–परिचर्चा भए। विश्वविद्यालय आजको स्थितिमा एकाएक आएको होइन, कारण धेरै छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेका पूर्वनिर्णय र कार्यालयकै कारण आजको दिन आएको हो। हिजो नबुझी आज बुझ्दा भोलिको पुस्ताले पीडा भोग्नेतर्फ हेक्का नभएकै हो, इतिहासले बताउँछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही पूर्वनिर्णय आजको स्थिति निम्त्याउन सहयोगी हुन पुगेका छन्। यति मात्र हो र? कुनै पनि दिन एउटा पनि कक्षा नलिएका प्राध्यापकहरू कुन विश्वविद्यालयमा हुन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तरमा एउटा मात्र विश्वविद्यालयको नाम सुन्न थालिएको छ। त्यो पनि नेपालकै पहिलो र उच्चशिक्षाको पर्याय बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाम कसैले लिँदा ज्यादै ग्लानि हुन्छ। चार दशकभन्दा बढी विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेको र हाल पनि विश्वविद्यालयबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरी गुजारा गरेको हुनाले यसमा मलाई चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै हो। मलाई लाग्दछ, मजस्ता धेरै विश्वविद्यालयको दानापानी खाएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो मातृसंस्थाप्रति गरिने यस्ता नकारात्मक टिप्पणीबाट अवश्य दुःख लागेको हुनुपर्छ। पछिल्ला केही दशक पदाधिकारी, विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक त्रिविको शैक्षिक उन्नयनका लागि केन्द्रित नभई आफ्नै वर्गीय स्वार्थमा केन्द्रित रहँदा मुलुकको उच्च शिक्षाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक छलफल तथा बहस गर्ने महत्वपूर्ण निकाय विषय समिति, विद्या परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् तथा अनुसन्धान केन्द्रहरू निष्क्रिय हुँदै गएका छन्। यो शृङ्खलाले विश्वविद्यालयलाई कता पुर्याउने हो? विक्रम संवत् २०२८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले नेपालको उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा क्रमभङ्ग गर्यो। उच्च शिक्षाको विकास र विस्तारमा जनसहभागिताको गौरवपूर्ण इतिहास चटक्कै बिर्सेर उच्च शिक्षाको ठेक्का सरकारले नै लियो। मुलुकभरका उच्च शिक्षा दिने कलेजहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस बन्न पुगे। सरकारको यस नीतिको विरोध गर्नेहरू कालोसूचीमा राखिए। सरकारको नीति र कार्यको विरोध गर्ने बागी ठहरिए भने सरकारको गुणगान गाउने भाटहरूले मानसम्मान र पदप्रतिष्ठा प्राप्त गरे। यसैक्रममा २०३२ सालमा सरकारको निर्देशनमा ३२ जना प्राध्यापकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बर्खास्त गर्यो। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहासमा पहिलो र गम्भीर गैरशैक्षिक कार्य थियो। र, विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थाप्रति भक्त बनाउन चालिएको रणनीतिक कदम थियो। साथै, त्यसबेलादेखि राजनीतिले विश्वविद्यालयमा भाइरसको प्रवेश गरायो। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई पुस १ गते संविधान दिवस र पुस १४ गते राजाको जन्मोत्सवमा अतिथि बनाएर भाषण गर्न मेची–महाकाली दौडाइयो। पञ्चायतको वकालत गर्नेलाई राजदूत, अञ्चलाधीशलगायत अन्य महत्वपूर्ण पद दिइयो। जसको परिणाम प्राज्ञिक कार्यमा स्खलन प्रारम्भ भयो। सरकारको साम, दाम, दण्ड र भेदको नीतिले काम गरेन। बहुसङ्ख्यक प्राध्यापकहरू व्यवस्था विरोधी देखिए, जसको प्रत्यक्ष परिणाम प्राध्यापक संघको निर्वाचनमा देखियो। २०१६ देखि २०४२ सालसम्म नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र थियो। २०४६ सालपछि खुलेका सबै विश्वविद्यालयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गएका प्राध्यापकहरूको वर्चस्व छ। मुलुकको राजनीतिमा, नीतिनिर्माण तहमा, प्रशासन तथा प्राविधिक क्षेत्रमा यसै विश्वविद्यालयका उपजको बाहुल्य छ। विभिन्न विदेशी मुलुकहरूमा पनि यस विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएकाहरूले मुलुककै नाम उजागर गर्न सफल भएका दृष्टान्त पनि छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उज्याला र सकारात्मक पक्षहरू पनि धेरै छन्। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लामो इतिहासमा सम्बन्धित पदाधिकारी एवं सरोकारवालामा अन्तरनिहित स्वार्थका कारण दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने कार्य भए। यसैको दुष्प्रभाव मुलुकको उच्च शिक्षामा पनि पर्न गयो। परिवर्तन, सुधार तथा परिमार्जनको प्रमुख उद्देश्य नै प्रभावकारिताका लागि हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हुन्छ। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही कामबाट प्राज्ञिक जगत्मा नै ठेस लाग्न पुगेको छ। पञ्चायत कालमा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानको बोलवाला भएको समय प्राध्यापकलाई व्यवस्थातर्फ फर्काउने अनेकौं प्रयास भए। तर यसले उल्टो नतिजा ल्यायो। क्षमता नभएका र आफ्नो पेसामा स्थापित नभएका व्यक्तिलाई व्यवस्थाले प्रश्रय दिँदा प्राज्ञिक जमात झन् रुष्ट बन्न गयो। २०४५ सालको प्राध्यापक संघको निर्वाचनमा प्रजातन्त्रवादीका तर्फबाट डा. सूर्यलाल अमात्य, प्रगतिशीलका तर्फबाट हर्षनारायण धौभडेल र व्यवस्थावादीका तर्फबाट प्रा.डा. चन्द्रप्रसाद गोर्खाली अध्यक्षमा खडा भए। निर्वाचनमा प्रा.डा. चन्द्रप्रसाद गोर्खाली अध्यक्ष र सोही समूहबाट महासचिवमा हेमन्तशमशेर विजयी भए। अन्य पदमा भने गैरव्यवस्थावादीकै वर्चस्व रह्यो। निर्वाचन परिणामबाट प्रजातन्त्रवादी र प्रगतिशील समूहबीच कार्यगत एकता भई व्यवस्था विरोधीको संयुक्त मोर्चा तयार भयो। प्राध्यापक संघको यही निर्वाचनको सन्देशले पनि कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू एक भई २०४६ सालको जनआन्दोलनमा होमिए। २०४६ सालको आन्दोलनमा प्राध्यापकहरूको उल्लेख्य भूमिका रह्यो। राजनीतिक परिवर्तनपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू भए। प्रजातन्त्रवादी र प्रगतिशील समूहबाट तीनतीनजना सम्मिलित प्राध्यापकहरूको एक समिति बनाइयो। पछि सोही समिति विश्वविद्यालयमा निर्णायक बन्न पुग्यो। सोही समितिले प्राज्ञिकभन्दा राजनीतिक पृष्ठभूमि र पहुँचको आधारमा क्याम्पस प्रमुख, डिन, कार्यकारी निर्देशकजस्ता पदहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने परिपाटी स्थापित गरिदियो। एक वर्ष काम गरेका शिक्षक, कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गराइयो। निश्चित सेवाअवधि पुगेकालाई उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापकलाई समयबद्ध पदोन्नति दिइयो। यी सबै सङ्क्रमणकालीन निर्णयबाट कालान्तरमा प्राज्ञिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्यो। पछिल्ला केही दशक विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकको राजनीति संस्थाको उन्नयनका लागि केन्द्रित नभई आफ्नै वर्गीय स्वार्थमा केन्द्रित रहँदा मुलुकको उच्चशिक्षाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक छलफल तथा बहस गर्ने महत्वपूर्ण निकाय विषय समिति, विद्या परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् तथा अनुसन्धान केन्द्रहरू निष्क्रिय हुँदै गएका छन्। २०६२-०६३ सालको आन्दोलनपछि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू भागबन्डा भए। भागबन्डाकै कारण शैक्षिक प्रणाली नै तहसनहस बन्न पुग्यो। विश्वविद्यालय राजनीतिक क्रीडास्थल बन्नपुग्यो। प्राध्यापक संघमा लागेकाहरू उपकुलपतिलगायत विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हुन थाले। पदोन्नतिका लागि अनुभवलाई बढी महत्व दिइयो। अन्तर्वार्ता नाम मात्रको रह्यो। अनुसन्धान, प्रकाशन तथा विद्वता ओझेलमा परे। यसैकारण समग्र शैक्षिक क्षेत्र नै क्षतविक्षत बन्न पुग्यो। २०४६ सालपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका धेरै योग्य तर स्वाभिमानी प्राध्यापकहरूको उचित कदर भएन। प्राज्ञिक योग्यताभन्दा राजनीतिक पहुँचको कदर गर्दा पठनपाठनभन्दा अन्यत्र प्राध्यापकहरूको ध्यान गयो। केदारभक्त माथेमा उपकुलपति भएपछि विश्वविद्यालयमा केही सकारात्मक परिवर्तनका सङ्केत देखिए। तर, उक्त परिवर्तन क्षणिक मात्र रह्यो। नौ महिने एमालेको सरकारका पालामा उनलाई अनेकौं प्रपञ्च गरी हटाइयो। एमाले पक्षधर उपकुलपति बने। विश्वविद्यालयमा सरकार पक्ष (एमाले) का प्राध्यापकहरूको बोलवाला रह्यो। एमालेको सरकारपछि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। त्यसबेला उपकुलपति हटाउन प्रजातान्त्रिक समूहका प्राध्यापकहरूले निकै प्रयत्न गरे तर पार लागेन। जेहोस् सरकार परिवर्तन हुनासाथ उपकुलपति परिवर्तन हुनैपर्ने स्थिति रोकियो। प्राध्यापक संघका अध्यक्षलगायत अन्य पदाधिकारी भएकाहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति राजदूत तथा सांसदको अवसर दिनुपर्नेमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बनाउने व्यवस्था प्रत्युत्पादक भयो। राजनीतिक चलखेलका अतिरिक्त पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखाउन मिल्ने प्राध्यापक अनुसन्धानकर्ता विद्वान्हरू धेरै देखा परे। उनीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि विशेष प्रसिद्धि कमाएका छन्। यस किसिमको प्रसिद्धि उनीहरूको व्यक्तिगत प्रयासको उपज हो। संस्थाको प्रोत्साहन र सहयोगबाट होइन। अझ पनि इतिहासबाट शिक्षा नलिने हो भने हामी भविष्यमा कता जान्छौं होला? २०६२-०६३ सालको आन्दोलनपछि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू भागबन्डा भए। भागबन्डाकै कारण शैक्षिक प्रणाली नै तहसनहस बन्न पुग्यो। विश्वविद्यालय राजनीतिक क्रीडास्थल बन्नपुग्यो। प्राध्यापक संघमा लागेकाहरू उपकुलपतिलगायत विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हुन थाले। पदोन्नतिका लागि अनुभवलाई बढी महत्व दिइयो। अन्तर्वार्ता नाम मात्रको रह्यो। अनुसन्धान, प्रकाशन तथा विद्वता ओझेलमा परे। यसैकारण समग्र शैक्षिक क्षेत्र नै क्षतविक्षत बन्न पुग्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई धराशायी बनाउने कार्यमा राजनीतिक पार्टीहरू नै (भलै मात्रामा कमी–बेसी होलान्) उत्तरदायी छन्। तिनै राजनीतिक पार्टीका प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुन पुगेका (कुर्सीका कारण मात्र नियुक्त भएका) छन्। उनीहरूले नै विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट पृथक् राख्नुपर्ने अर्तीउपदेश दिँदै भाषण गर्छन्। यी द्वैध चरित्र भएका खलनायकहरूलाई पक्कै पनि इतिहासले माफी दिने छैन। अन्यत्र भए यस्ता आफै बोक्सी आफै धामी हुने राजनेताहरूको कुन हविगत हुने थियो तर यहाँ त जो चोर उसैको ठूलो स्वर हुन्छ। र, यस्तै नेता जनताबाट पुरस्कृत हुँदै आएका छन्। यो शृङ्खलाले विश्वविद्यालयलाई कता पुर्याउने हो? अन्त्यमा, सरोकारवाला सबै पक्षले आ–आफ्नो गति र मति सुधार गरे त्रिविको गौरवपूर्ण इतिहास संरक्षण र कायापलट सम्भव छ।