१६ तलासम्मका अपार्टमेन्ट र समिट होटल ईआईए र नक्सा पासबिना बनाइँदै छ

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र २७,

मुलुकमा चौधरी समूहका अध्यक्ष तथा सांसद् विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वमन्त्री तथा एनई समूहका अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ र समिट समूहको लगानीमा अपार्टमेन्ट होटल बन्न लागेको हो । ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा ‘द समिट होटल एन्ड रेसिडेन्सेस्’ नाममा बन्न लागेको यो परियोजनामा १३० कोठाको पाँचतारे होटल मात्र होइन, १६० युनिट लक्जरी अपार्टमेन्ट हुने छन् । यसका लागि ७ देखि १६ तलासम्मका ७ वटा संरचना बनाइँदै छ । सर्वसाधारणलाई लाग्ने सारा नियम कानुनलाई चुनौती दिँदै बनिरहेको संरचनाले अहिले सर्वसाधारणकै उठीबास लगाएको छ । समिट अपार्टमेन्टको ईआईए प्रतिवेदन बल्ल पास हुने प्रक्रियामा छ, ईआईए पास नगरी नक्सा पास हुँदैन र संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन, यो गैरकानुनी हो । ललितपुरको कुपण्डोल हाइटमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट होटल वरिपरिका घर शुक्रबार राति भासिए, स्थानीय बासिन्दाको भागाभाग भयो । तर, भवितव्यको तयारी भने एक वर्षअघि नै भएको थियो । घरजग्गा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेर सरकारले गत वर्ष नै यसको पृष्ठभूमि तयार पारेको थियो । अपार्टमेन्टको संरचना निर्माणका लागि ३ महिनादेखि माटो फिलिङको काम भइरहेको थियो । १८ रोपनीमा बन्न लागेको यो संरचनाका लागि केही मापदण्ड सरकारबाटै परिवर्तन गराइएको थियो । त्यति मात्र होइन, यति ठूलो संरचना बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र नक्सा पाससमेत गरिएको थिएन । सर्वसाधारणलाई लाग्ने सारा नियम कानुनलाई चुनौती दिँदै बनिरहेको संरचनाले अहिले सर्वसाधारणकै उठीबास लगाएको छ । तत्कालीन मन्त्री झाँक्री भने विज्ञसहितले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा मापदण्ड संशोधन भएको बताउँछिन् । ‘भवन विभागका उपमहानिर्देशकको अध्यक्षतामा इन्जिनियरसहितको समिति बनाइयो, त्यसले प्रतिवेदन दियो, त्यसका आधारमा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षता समिति हुन्छ, जहाँ विभिन्न मन्त्रालय र नगरपालिकाका प्रतिनिधि सदस्य थिए,’ उनले भनिन्, ‘समितिले पास गरेर ल्याएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो ।’ उनले ललितपुरमा घर भत्केको र भासिएको कुरा यो मापदण्डसँग सम्बन्धित नरहेको दाबी गरिन् । गत वर्ष शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र रामकुमारी झाँक्री सहरी विकासमन्त्री भएका बेला ‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड’ संशोधन गर्दै सरकारले भवन र जग्गाको क्षेत्रफलको अनुपात र सेटब्याक (सँधियारतर्फ छोड्नुपर्ने जग्गा) सम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गरेको थियो । भवनको उचाइअनुसार न्यूनतम सेटब्याक फरक–फरक हुन्छ । सय मिटरसम्मको ठूलो भवन बनाउँदा पहिले २५ मिटर छाड्नुपर्नेमा अहिले १२ मिटर मात्र छाड्नुपर्ने बनाइएको छ । भूकम्पलगायतका विपद्बाट बस्तीलाई सुरक्षित गर्न बनाइएका मापदण्ड परिवर्तन गरेर सकेसम्म कम खुला ठाउँ छाड्न मिल्ने बनाइएपछि तत्कालै विरोध पनि भएको थियो । तर, निर्माणसम्बन्धी ठूला व्यवसायीको दबाबमा सरकारले यो नीति संशोधन गरेको थियो । तर, नयाँ मापदण्डअनुसार कम क्षेत्रफल छोडेर ठूलो खाल्डो खनिएकाले निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट वरपरका घर भासिएका हुन् । यो क्षेत्रमा सडक, प्लटिङ र घरमा क्षति भएको ललितपुर–१ का वडाध्यक्ष निर्मल तण्डुकारले बताए । ‘क्षतिको विवरण संकलन हुँदै छ,’ उनले भने । मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘समिट अपार्टमेन्ट बनाउन आवश्यक पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन बल्ल पास हुने प्रक्रियामा छ । तर, ईआईए पास नगरी संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन, यो गैरकानुनी हो । यसमा कारबाही हुन्छ ।’ ईआईएबिना नक्सा पाससमेत नहुने भए पनि समिटले भने फड्को मारेर तीन महिनादेखि निर्माण गरिरहेको छ । नक्सा पास नगराई निर्माण गरेकामा महानगरपालिकाले सम्बन्धित पक्षलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको महानगर प्रमुख महर्जनले जानकारी दिए । यता, समिटले तीन महिनाअघि नै निर्माण सुरु गरे पनि अहिलेसम्म नक्सा नै नबनाएको पुष्टि भएको छ । ‘संरचना निर्माणका लागि नक्सा पास अनिवार्य हुन्छ तर यसका लागि महानगरपालिकामा निवेदनसमेत परेको छैन,’ ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरेको पाइयो ।’ त्यति मात्र होइन, समिटको निर्माणका लागि अहिलेसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नै पारित नभएको वाग्मती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैबीच, अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने सन्दर्भमा उत्पन्न समस्या सम्बोधनका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले सरोकारवालाको उपस्थितिमा समिति गठन गर्दै १२ बुँदे निर्णय गरेको छ । जसमा प्रभावित व्यक्तिहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । आइतबार बसेको बैठकले प्रभावित व्यक्तिहरूको समस्या सम्बोधन गर्न तत्कालका लागि १ करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।