कठोर सरकार मिटरब्याजीजस्तै

रासंसा/काठमाण्डौ,चैत्र १०,

मुलुकमा मिटरब्याजविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई आवाज सुनाउन बर्दिबासबाट सुरु भएको मार्च आठौं दिन मकवानपुरको भीमफेदी आसपास आइपुगेको छ । देशका धेरै ठाउँमा प्रदर्शन भइरहँदा मौन बसेको सरकारले अन्तिममा केही आश्वासन दिनेमा शंका छैन, तर सरकार साँच्चै कति संवेदनशील हुन्छ भन्नेमा प्रश्न छ । किनकि विगतमा आन्दोलन हुँदा भएका सम्झौता अलपत्र छन् । पीडितहरू माइतीघरमा ६१ दिन धर्ना बसेपछि ऋणको चंगुलबाट मुक्त गर्ने, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, सुदखोरको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने, श्रम तथा यौनशोषण गर्नेलाई दण्डित गर्ने भनेर सरकारले गरेको सहमति अलपत्र परेपछि फेरि यसजी निगरानी खोइ भनेर आन्दोलन शुरु भेकको छ । गत जेठ अन्तिममा देशभरबाट आएका विपन्न किसान न्याय माग्दै माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसेका थिए । २८ जेठदेखि १४ दिन र साउन १८ देखि ४७ दिन गरी दुई चरणमा ६१ दिन धर्ना बसेपछि सरकारले १ असोजमा सम्झौता गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले गरेको सम्झौतामा मिटरब्याजी सुदखोरहरूले धनसम्पत्ति लिन गरेका लिखत वा मौखिक धम्कीबाट किसानलाई मुक्त गर्ने, सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति भराउने उल्लेख थियो । त्यस्तै साँवाब्याज चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा जग्गा फिर्ता गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गर्नेलगायत सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई राज्य चिनाउन हिँडेका महिला त्यसो त पीडित किसान धर्नामा बसिरहेकै बखत सरकारले ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ समेत बनाएको थियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वको कार्यदलमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहट्ठा, प्रहरी नायब उपरीक्षक रोशन खड्का सदस्य थिए । भदौ २७ मा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिवेदन बुझेका थिए । जिल्ला जिल्लाबाट आएका किसान कठोर धर्नामा बसेपछि सरकारले गरेको सम्झौता अहिले अलपत्र छ । ‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति’ का केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाह मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने सहमति सम्झाउँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले पटकपटक सम्झौता कहाँ पुग्यो भनेर विभिन्न सरकारी संयन्त्रलाई सोध्यौं, जिल्ला जिल्लामा किसानहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनप्रतिनिधि र मधेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र पनि दिए, तर कतैबाट सुनुवाइ भएन ।’ समितिले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिई अति उच्च ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने, किर्ते कागज खडा गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई धम्की वा हिंसाको माध्यमबाट आतंकित पारी वा छलपूर्वक जायजेथा हडपी ऋणको धेरै गुणा रकम असुल गर्ने व्यक्तिहरू मिटरब्याजी हुन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मिटरब्याजीहरूले निरक्षर, विपन्न तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूमाथि शोषणका विभिन्न माध्यम अपनाई उच्चदरमा ब्याज असुल्ने, ऋणीको जायजेथा कब्जामा लिने र ऋणको दुष्चक्रमा फसाई उठीबास लगाउने गरेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । मिटरब्याजपीडित मार्चमा ६ महिने दूधे बच्चा च्यापेर हिँडिरहेकी धनुषा सबैलाकी कल्पना धामी । स्थानीय मुसरु ग्वारबाट ५० हजार ऋण लिएर एक लाख रुपैयाँ तिरिसकेकी उनीविरुद्ध थप भुक्तानीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । ‘एकै व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक हैसियतभन्दा बढी धेरै जनालाई ऋण लगानी गरेको दाबी गरेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने तथा ऋण दिएबापत ऋणीको यौनशोषण, निःशुल्क वा बाध्यकारी श्रम शोषण र अपराधका अन्य पक्षहरूमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्छ’ समितिले सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारी समितिले दिएको यो प्रतिवेदन अलपत्र छ । ‘सरकारले न सहमति कार्यान्वयन गर्‍यो, न आफ्नै अधिकारीले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्‍यो । बरु उनीहरूका जग्गा कब्जा गरेर विस्थापित गराउने प्रक्रिया झन् बढ्यो,’ संघर्ष समितिको आन्दोलनमा सुरुदेखि नै ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको बृहत् नागरिक आन्दोलनका प्रवक्ता दीर्घ नवीन भन्छन् । गृह मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख रुद्रादेवी शर्माले मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ताकेता गरिएको बताइन् । उनका अनुसार पनि देशभरबाट तीन हजार दुई सय २६ उजुरी संकलन भएका छन् । ‘ती अब बढ्दो क्रममा छैनन् । फर्स्योट भने तीव्र रूपमा गर्नॅपर्नेछ । त्यसका लागि पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् । शर्माका अनुसार संकलित उजुरीमध्ये २४३ वटा (८ प्रतिशतभन्दा कम) मात्र फर्स्योट भएका छन् । त्यस्तै ३१० निवेदनसम्बन्धी मुद्दा यसअघि नै अदालत पुगेकाले गृह मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन । जिल्ला प्रशासनमा ७८९ थान र प्रहरीमा ७६७ थान उजुरी कारबाहीको प्रक्रियामा छन् । बाँकी एक हजार एक सय १७ थान उजुरीमाथि कुनै प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन । ‘सानो कारोबारबाट सुरु भएको लेनदेन धेरै ठूला अपराधमा परिणत भएका घटना पनि छन् । पीडितले प्रमाण सुरक्षित राख्न नसकेका कारण धेरै जटिल अवस्था पनि देखिएको छ,’ शर्माले भनिन्, ‘त्यसबारे हामी जानकार छौं । थप संवेदनशील भएर पहल गरिरहेका छौं ।’ काठमाडौंका लागि हिँड्नुअघि मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई दुई पटक ज्ञापनपत्र, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्र र स्थानीय सरकार प्रमुखलाई समस्या समाधानमा पहल गर्न आग्रह गरिएका अनुरोध पत्रहरू बुझाउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको संघर्ष समिति संयोजक मनोजकुमार पासवानले बताए । चैत २ मा बर्दिबासबाट काठमाडौंका लागि हिँड्नुअघि उनीहरूले धनुषाको गोदार, सिरहाको मिर्चैया, सप्तरीको राजविराज र बोदेबरसाइन, महोत्तरीको भागाहा र बर्दिबास नगरपालिकामा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । गत फागुन २५ र २६ मा जनकपुर र बर्दिबासमा प्रदर्शन र सभा गरेको ‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति’ मा आबद्ध विभिन्न जिल्लाका पीडित किसान पनि आगामी चैत २० देखि माइतीघर प्रदर्शनमा सहभागी हुने तयारीमा छन् । १५ वटा जिल्लास्तरीय समिति बनाएका उनीहरू अहिले स्थानीय तहमा समितिहरू बनाउने र पीडित किसानहरूलाई संगठित गर्ने अभियानमा छन् । उता, मिटरब्याजी शोषणविरुद्ध महोत्तरीको बर्दिबासदेखि काठमाडौंसम्मको ‘मार्च’ मा निस्केका किसान बिहीबार आठौं दिनमा मकवानपुरको घोर्साङमा बास बस्न पुगेका छन् । भीमफेदीभन्दा तीन किलोमिटर परै महेन्द्र सरस्वती निमाविमा बास बसेका उनीहरू थप तीन दिनमा काठमाडौं आइपुग्ने योजनामा छन् । त्यसपछि माइतीघर मण्डलमा सुरु हुनेछ– ‘तमसुक व्यवस्था खारेज गर’ भन्ने मुख्य नारासहित धर्ना ।