किसानका माग सम्बोधन गर्दै मन्त्रालय

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुन ७,

मुलुकमा उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको भन्दै चितवनमा आन्दोलित किसानको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ। चितवनको किसान संघर्ष समितिको मागलाई योजनाबद्ध रूपमा पूरा गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सकारात्मक रहेको हो। मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले मन्त्री, सचिवहरू र विभागीय प्रमुखहरू सबैसँग यसबारे छलफल भएको बताए। उनका अनुसार भन्सार बिन्दुहरूबाट भन्दा अनौपचारिक रूपबाट सस्तोमा भारतीय तरकारी भित्रिँदा नेपालको उत्पादनले मूल्य नपाएको अनुमान गरिएको छ। किसानको हितका लागि मन्त्रालय अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउँदै छ। उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको भन्दै चितवनमा आन्दोलित किसानको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ। आयातीत सस्तो तरकारीले गर्दा आन्तरिक उत्पादन बिक्री नभएको किसानको गुनासो छ। केही दिन पहिले उत्पादनले बजार र मूल्य नपाएको भन्दै चितवनका किसानले आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलित किसानले राखेका दर्जनौं मागका बारेमा मन्त्रालय छलफल जुटेको हो। यसैगरी सरकारले आयात गर्ने बेला भन्सारमा एकीकृत हिसाबले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमार्फत पास गराउने, जाँचपासका सबै कार्यालयहरू सँगै खोल्ने र सँगै बन्द गर्ने योजना बनाउने भएको छ। आयात हुने केही तरकारीमा सिजनल कर (ट्यारिफ) लगाउने, आयातीत तरकारी र फलफूलको विषादी जाँचमा कडाइ गर्ने, उक्त वस्तु आयात गर्दा प्रतीतपत्र (एलसी) को व्यवस्था गर्ने योजना छ। सबै नाकाबाट कृषिजन्य वस्तु आयात नगरी तोकिएकोबाट मात्रै गर्ने र अनलाइनको व्यवस्था मिलाउन जोड दिइएको छ। तरकारीको मूल्य समायोजनदेखि अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न र आयात गर्नुअघि योजना बनाउने लगायतबारे छलफल सुरु गरेको छ। किसानको हितका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएको सचिव डा. शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार किसानको हितमा संघीय निकायका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत पहल गर्नुपर्छ। ‘किसानको मागअनुसार सरकारका तर्फबाट प्रतिवेदन तयार भएपछि यसलाई स्थानीयकरण गर्ने र प्रदेशमा पठाउने काम सरकारले गर्छ ,’ उनले भने। त्यसैगरी कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको विस्तार गर्न मन्त्रालयले योजना अघि सारेको छ। कृषि बिमालाई अनिवार्य गर्ने भन्ने योजना छ। उनका अनुसार कृषिमन्त्री, वाणिज्य मन्त्री र सम्बद्ध पदाधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ। चितवनमा आन्दोलित किसान संघर्ष समितिले विभिन्न दर्जनभन्दा बढी माग राख्दै माघ २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र मन्त्रालयमा प्राप्त गरेको छ। समितिले कृषि उत्पादनको न्यायोचित मूल्य पाउनुपर्ने, राज्यको नीति निर्माण गर्ने निकायमा वास्तविक किसानको पहुँच हुनुपर्ने माग राखेको छ। कतिपयले सीमा पारि अनौपचारिक रूपमा पनि गएर सामान किनेर ल्याउने प्रचलन भएकाले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा जोड रहेको उनले सुनाए। दीर्घकालीन रूपमा किसानको बिमा गर्ने, भन्सारको व्यवस्थापन, भन्सारमा ल्याब राख्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेलगायतको योजना अघि सारिएको छ। भन्सार जाँचमा कडाइ गर्न थालिसकेको उनले बताए। किसान कार्डको व्यवस्था गरी त्यसबाट अनुदान दिनुपर्ने, भूमि बैंकको व्यवस्था गरी बिनाधितो शून्य ब्याजदरमा ऋण व्यवस्था उपलब्ध हुनुपर्ने माग छ। त्यसैगरी मिटरब्याज आतंक बन्द गर्नुपर्ने, मल बिउबिजन, औषधिको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, खेतीयोग्य जमिनको प्लटिङ बन्द गरी जमिनको संरक्षण गर्नुपर्ने समितिको माग छन्। यस्तै, समितिले स्वदेशी वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, किसानको वर्गीकरण गरी पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारले कृषिजन्य वस्तु र किसानको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ।