राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुखविरुद्ध ६ रिट को सुनुवाई कहिले ?

रासंसा/काठमाण्डौ, आश्विन ७,

मुलुकमा संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय, सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध बिहीबार छुट्टाछुट्टै ६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका छन्। यी रिट निवेदनको पेसी शुक्रबार तोकिएको छ। रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने गरिन्छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार छुट्टाछुट्टै गरी ५ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहलगायत कानुन व्यवसायी अदालत गएका हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ (४) बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको दाबी गर्दै धारा १३३ (२) (३) बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश आदेश जारी गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई संविधानले स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको दाबी रिटमा गरिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालविरुद्ध पनि रिट परेको छ। रिट दायर गर्नेमा अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई र जगन्नाथ दुलाल छन्। संविधानको धारा ९१ (६) मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने उल्लेख छ। राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ का लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गरिसकेको अवस्थामा पनि सभामुख र उपसभामुखले धारा ९१ (६) (क) को मर्म र भावनाविपरीत आआफ्नो पदबाट राजीनामा नगरेको रिट निवेदनमा जनाइएको छ। सभामुख र उपसभामुखको पद खाली गराउनु भनी संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।