संवैधानिक नियुक्ति मोलतोल हाल मुद्दा अदालतमा
रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण ८,
मुलुकमा अधिवक्ता जगदीश दाहाललाई न्यायपरिषद्का एक सदस्यले कुनै ठाउँमा चिया खान निम्ता गरे। दाहाल पुग्दा त्यहाँ उनी एक्ला होइनन्, दुई जना रहेछन्। अर्का व्यक्ति थिए बहालवाला एक मन्त्री। न्यायपरिषद्का ती सदस्यले मन्त्रीकै सामु दाहाललाई भने, ‘संवैधानिक नियुक्ति खाने होइन ? केही पैसा ठीक पारेर बस्नुहोस्। माहोल हामी मिलाउँछौं।’ दाहाल झस्किए। सोधे, ‘कहाँ कुन पद खाली छ र ?’ ‘ओली सरकारले नियुक्ति गरेका ५२ पद छिट्टै खाली हुँदैछन्’, उनले भने, ‘कुनै न कुनै ठाउँमा तपाईंलाई ‘एड्जस्ट’ गर्न गाह्रो छैन।’ ‘तर, यससम्बन्धी मुद्दा त अदालतमा छ’, उनले भने। ‘त्यो नियुक्तिको निर्णय अदालतले छिट्टै खारेज गर्नेछ’, उत्तर आयो, ‘तपाईं चिन्तै नलिनुहोस्।’ ‘मलाई यस्ता कुनै पदमा रुचि छैन, एक रुपैयाँ खर्च गर्न पनि चाहन्न भनिदिएँ’, दाहालले उक्त घटना सुनाए। यो एक उदाहरण मात्र हो। ५२ पदको संवैधानिक नियुक्ति विषय अदालतमा विचाराधीन छ। तर, ती पदमा नयाँ नियुक्ति दिलाउने नाममा बजारमा मोलतोल र ‘लिलाम बढाबढ’ सुरु भएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्को सम्पर्कमा आएका एक पूर्वसचिवले पहिचान नखुलाउने सर्तमा भने, ‘एउटा आयोगको अध्यक्ष बनाउने भन्दै मलाई निकै ठूलो मात्रामा रुपैयाँ बन्दोबस्त गर्न भनियो। मैले इनकार गरेँ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले नियुक्ति प्रक्रियाका लागि आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन उपसभामुख पूर्ति गरेको देखिन्छ। यो संसद र संविधानको मर्यादाविपरीत हो। – दमननाथ ढुंगाना, पूर्व सभामुख भनाइ छ भने स्रोतका अनुसार पूर्वसचिव, सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुख, न्यायसेवाबाट अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारी, अन्य पेसाका अनुभवी व्यक्तिदेखि केही महिनाभित्र अवकाशमा जाने सचिवसम्म यो दौडधुपमा लागेका छन्। तिनको खोजीमा केही यस्ता ‘बिचौलिया’ परिचालित छन्, जसले सम्भावित उम्मेदवारलाई भेटेर ‘मोलतोल’ गर्दै आएका छन्। शक्तिकेन्द्रका पहुँचवाला व्यक्ति त्यसमा खटिएका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्मा संशोधन अध्यादेश जारी गरे। संवैधानिक निकायका ५२ पदमा नियुक्ति दिलाए। त्यतिबेला पहिलो चरणमा ३२ र दोस्रो चरणमा २० जनालाई नियुक्त गरिएको थियो। त्यसविरुद्ध अहिले सरकारमा दलहरू विरोधमा उत्रिए त्यसविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। तर, यतिबेला असान्दर्भिक अवस्थामा सरकारले त्यस्तै प्रावधान राखेर संवैधानिकपरिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनमा संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिलाई परिषद् बैठकको गणपूरक संख्या मानिने विधेयकमा उल्लेख छ। ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर, तिनै पदमा नियुक्ति दिलाउने आश्वासन दिँदै केही शक्तिशाली ‘बिचौलिया’ आर्थिक चलखेलमा उत्रिसकेका छन्। पैसा मागेका र नियुक्ति वचन दिइएका केही उदाहरण अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त भएका छन्। ती व्यक्तिले अदालतलाई समेत ‘सेटिङ’मा मिलाउन सकिने दाबी गरिरहेका छन्। मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको अवस्थामा यस्तो विधेयकको खाँचोलाई बुद्धिजीवी र कानुनविद्ले अर्थपूर्ण मानेका छन्। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना संविधानको बर्खिलाप हुने गरी विधेयक दर्ता गरिएको बताउँछन्। सरकारले उपसभामुखसहित चार जनाको बहुमत बनाउन खोजेको छ। परिषद्मा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना छन्। त्यस्तै विपक्षी दलको नेतामा केपी शर्मा ओली छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पूर्वसभामुख ढुंगाना भन्छन्, ‘पार्टीको अनुकूलता हेरियो। उपसभामुख १५ दिनभित्र पार्टीबीच सहमति गरेर चयन हुनुपथ्र्यो। तर, ३० महिनापछि आएर बल्ल गरियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले नियुक्ति प्रक्रियाका लागि आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन उपसभामुख पूर्ति गरेको देखिन्छ। यो संसद र संविधानको मर्यादाविपरीत हो।’ बैठकमा ‘सहमति नभए’ अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेको कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न पाउने पनि प्रस्ताव छ। यो विधेयकअनुसार, प्रधानमन्त्री र हाल कायम रहेका सदस्य (४) को ५० प्रतिशत अर्थात् २ जना उपस्थित भए बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्नेछन्। सत्तासीन माओवादीका प्रमुख सचेतक एवं पूर्वकानुनमन्त्री देव गुरुङको आशयले पनि संवैधानिकपरिषद् सम्बन्धी विधेयकको नियत खराबतर्फ संकेत गर्छ। ‘संवैधानिक परिषद्का निर्णयहरू सर्वसम्मतिका आधारमा मात्रै हुनुपर्ने संविधानको स्प्रिट हो,’ उनले भने। संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि पैसा लिने कुरा भइरहेको छ भने यो राज्यविरुद्धको अपराध हो, ‘राजद्रोह हो। लक्ष्मणलाल कर्ण, संविधानविद्
संविधानविद् एवं लोकतान्त्रिक समाजवादीका पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले ५२ जनाको नियुक्ति सम्बन्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले टिप्पणी नगर्ने बताए। ‘संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि पैसा लिने कुरा भइरहेको छ भने यो राज्यविरुद्धको अपराध हो,’ कर्णले भने, ‘राजद्रोह हो।’ ओली सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद्बाट भएका ५२ नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख सापकोटा नै अदालत गए। अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति खारेजीको माग गरिएका रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। साउन ११ गते पेसी तोकिएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा बोल्न पनि पाइँदैन। त्यसैले आफैंले दर्ता गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सभामुख सापकोटाले संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्न लगाएर बठ्याइँ गरे। संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिकपरिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। संविधानले राज्यका तीनै अंगका प्रमुख, दुवै सदनका प्रमुख र विपक्षी दलका नेतालाई समेत संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। अदालतबाट मुद्दा नै छिनोफानो नभएको अवस्थामा विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ। सभामुखले यो विधेयक कसरी अगाडि बढाउँछन्, त्यो पनि चासोको विषय बनेको छ। तत्कालीन नेकपामा विवादका कारण सभामुख सापकोटा पटक–पटक संवैधानिकपरिषद् बैठकमा अनुपस्थित भए। संवैधानिकपरिषद् बैठकमा गणपूरक संख्या पुर्याउनै निवर्तमान सरकारलाई धौधौ भयो। त्यसपछि, निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर ३० मा अध्यादेश जारी गरी ‘कोरम’ मा कटौती गरे। तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिने प्रावधान अध्यादेशमार्फत राखिएको थियो। यही प्रावधानमा टेकेर ओली सरकारले ५२ जनाको नियुक्ति गर्यो। त्यसलाई उल्ट्याउन लागि परेको सरकार त्यस्तै प्रावधान भएको विधेयक ल्याएर आपूmले चाहेका व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्न पहिल्यै अग्रसर भइसकेको दृश्यहरूले देखाएका छन्। ‘यो विधेयक जुनसुकै कारण आओस्, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ,’ पूर्वप्रशासक खेमराज रेग्मीले भने, ‘यो अवान्छित नै हो, यस्तो काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन।’ त्यस्तै, सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था संविधानमै गरियो। संवैधानिक आयोगहरू स्वतन्त्र र स्वायत संस्थाका रूपमा रहन्छन्। अख्तियार, मानव अधिकार, निर्वाचन, लोकसेवा, महालेखा परीक्षकलगायत १३ वटा संवैधानिक आयोग छन्। स्वतन्त्र र स्वायत यी आयोगमा संस्थामा राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त, योग्य, उच्च चरित्रवान र कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने संविधानको मान्यता हो। तर, संवैधानिक नियुक्तिमै राजनीतिक भागबन्डा र आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अब केही महिनामात्रै बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले मंसिर पहिलो साता निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ। तर, कार्यकाल सकिन लागेको अवस्थामा उपसभामुख नियुक्त गरिएको छ। उपसभामुखमा सत्तासीन कांग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसाल (गौतम) असार ३१ गते निर्वाचित भएकी छन्। २०७६ माघदेखि नै उपसभामुख पद रिक्त थियो। उपसभामुखमा गरिएको नियुक्तिको मुख्य कारण नै संवैधानिक परिषद्को बैठक लक्षित रहेको नेताहरू बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष विपक्षी कित्तामा उभिने अवस्था छ। तर, त्यसले फरक नपरोस् भनेर सत्ता गठबन्धन पहिल्यै सजग भएको देखिन्छ। यसलाई पनि केही समयपछि गर्नुपर्ने संवैधानिक नियुक्तिका लागि मार्गप्रसस्त रूपमा हेरिएको छ। त्यसैकारण सरकारले उपसभामुखको नियुक्ति गर्दै बहुमतका आधारमा बैठक बस्न पाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको विपक्षी एमालेका सांसदहरूको आरोप छ। संवैधानिक परिषद्का निर्णयहरू सर्वसम्मतिका आधारमा मात्रै हुनुपर्ने संविधानको स्प्रिट हो। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको नियत खराब देखियो। देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक, माओवादी केन्द्र५२/५२ जना खाली हुँदा पनि अघिल्लो सरकारलाई नियुक्त गर्न दिइएन। बाध्यताको उपजमा अध्यादेश आयो। त्यसको पनि सब लागेर विरोध गरे। अहिले यही कुरा विधेयकमा लिएर आएका छन्। त्यसो हो भने हिजो गल्ती गर्यौं, भन्नुपर्यो। – प्रेमबहादुर सिंह, पूर्वकानुनमन्त्रीयो विधेयक जुनसुकै कारण आओस्, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ। यो अवान्छित नै हो। यस्तो काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन। खेमराज रेग्मी, पूर्वप्रशासक
संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र उपसभामुख गरी बहुमत सदस्य जुटाउन सजिलो हुने पूर्वतयारीमा सरकार लागेको यसले देखाउँछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पदमिनी प्रधानांग सरकार नै आफू अनुकूलको संविधान र कानुन परिमार्जन गर्न लागेको भन्दै भोलिको पुस्ता के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरिन्। ‘सत्तामा टिकिरहन जे पनि गर्न थाले,’ उनले भनिन्, ‘लाज पचेपछि त के गर्ने ? अदालत पनि उस्तै छ। जनता पनि नेताका रिमोट कन्ट्रोलमा चल्ने भए। यस्तै अवस्था बढ्दै गए नेताले भागेर पनि बस्ने ठाउँ नपाउने हुन सक्छ।’ श्रीलंकाको अवस्थामा देश पुगे नेताहरू के गर्लान भन्ने प्रश्न गर्दै प्रधानांगले भनिन्, ‘नेताहरूले अति नै गरिरहेका छन्। यस्तै हो भने बस्ने ठाउँ पनि नपाउन सक्छन्।’ ६ जना पदाधिकारी भएको ठाउँमा पक्ष र विपक्षमा बराबर अर्थात् (तीन–तीन जना भए) के गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि नभएको उपाध्यायले बताए। संविधानले नै चलखेलको ठाउँ दिएको उपाध्यायको आरोप छ। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ प्रतिपक्षलाई जानकारी पनि नदिई खुसुक्क संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक ल्याउनुले आशंका जन्माएको बताए। ‘हामीसँग छलफल पनि भएन, जानकारी दिइएन,’ नेम्बाङले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ हो। हामीलाई जानकारी नै नदिई खुसुक्क रूपमा राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गरियो।’ सरकारले संसदीय मूल्य, मान्यताविपरीत विधेयक ल्याएको नेम्बाङले बताए। अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय संवैधानिक परिषद्मा गणपूरक संख्या राख्ने संविधानको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको बताउँछन्। ‘जाबो ६ जनामा पनि गणपूरक संख्या राखेर हुन्छ ?’ उपाध्यायको प्रतिप्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘धेरैमा पो हो त गणपूरक संख्या राख्ने। यो गणपूरक संख्या राख्ने व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण हो।’ पूर्वकानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले गठबन्धनको काम नै नीति नियम, स्थापित मान्यतालाई भत्काउने र जसरी पनि सत्ता जोगाउने मात्रै भएको आरोप लगाए। ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण संवैधानिकपरिषद् सम्बन्धी विधेयक नै ल्याउन नपाइने सिंहको दाबी छ। ‘ओली सरकारले यही विषय समेटर ल्याउँदा ‘प्रतिगमन भयो भन्ने’ पार्टी र नेताहरूले नै गुपचुपमा विधेयक ल्याउनुभएको छ,’ नेम्बाङले भने। ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सभामुखले नै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका कारण यो विधेयक बठ्याइँ गरेर राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको उनको भनाइ छ। ‘सभामुखले मुद्दा हाल्नुभयो, अरूले पनि हाले,’ नेम्बाङले भने, ‘अदालतमा दिएको लिखित जवाफमा समेत असंवैधानिक, गलत, संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत भन्नुभयो, त्यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा बोल्न पनि पाइँदैन, तर यही विषयको विधेयक संसद्मा दर्ता हुन्छ।’ ‘सर्वोच्चमा यो मुद्दा विचाराधीन छ। त्यसमा विधेयक ल्याउन नै पाइँदैन,’ उनले भने,‘५२/५२ जना खाली हुँदा पनि अघिल्लो सरकारलाई नियुक्त गर्नै दिइएन। बाध्यताको उपजमा अध्यादेश आयो। त्यसको पनि सब लागेर विरोध गरे। अहिले यही कुरा विधेयकमा लिएर आएका छन्। त्यसो हो भने हिजो गल्ती गर्यौं, भन्नुपर्यो। जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। यसबाट गठबन्धनलाई सुभलाभ हुन्छ। उहाँहरू त्यतातिर मात्रै लाग्नुभएको छ। सत्ता, शक्तिको दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ।’ राजनीतिक उच्च स्रोतका अनुसार संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धका मुद्दा टुंगोमा पुर्याई नियुक्ति बदर गराउन केही शक्तिशाली व्यक्तिहरू परिचालित भएका छन्। उनीहरूले अदालतलाई प्रभावमा पारेर अनुकूलको निर्णय गराई छाड्ने दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसकै आधारमा आर्थिक मोलतोलको प्रशंगहरू उठिरहेका हुन्। संवैधानिक परिषद्मा गणपूरक संख्या राख्ने संविधानको व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण छ। जाबो ६ जनामा पनि गणपूरक संख्या राखेर हुन्छ ? धेरैमा पो हो त राख्ने। – सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुख आयुक्त, अख्तियारसरकारले संसदीय मूल्य, मान्यताविपरीत विधेयक ल्याएको छ। प्रतिपक्षलाई जानकारी पनि नदिई खुसुक्क संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक ल्याउनु आशंकास्पद् छ। – सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अध्यक्ष, संविधानसभा हुनुहुन्छ ।