भ्रष्टाचार नगर्ने संकल्पदेखि राज्यको कुनै पनि सेवा सुविधा नलिनेसम्म नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिका निर्णय

रासंसा/सुर्खेत, ज्येष्ठ १२,

मुलुकमा सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख उमेश पौडेलले पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा प्रत्येक वर्ष पालिकाभित्रको एक जनालाई डाक्टर पढाउने निर्णय गरे । आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको अवधिमा पाँच जनालाई डाक्टर पढाउने र नगरपालिकाभित्रै बसेर सेवा गराउने उद्देश्यका साथ उनले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । ‘पालिकाभित्र डाक्टर भए पनि बाहिरको डाक्टर बस्न मान्दैनन् । त्यही भएर आफै डाक्टर उत्पादन गर्ने, यहीँको सेवामा लगाइने छ,’ उनले उक्त निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्दै भनेका छन् । अधिकांश पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरुले पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा कुनै न कुनै निर्णय गरेका छन् । कसैले आफूले कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको निर्णय गरेका छन् भने कतिले अस्वाभाविक निर्णय पनि गरेका छन् । जुन कार्यान्वयन गर्न उत्तकै जटिल हुने देखिन्छ । महावु गाउँपालिका दैलेखमा अध्यक्ष लछुमन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा दुईवटा निर्णय गरे । ती दुई निर्णय हुन्– एउटा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमै पु¥याउने र अर्को, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई प्राथमिक तहको उपचार पनि घरमै गरिने । उनले भने, ‘बैंकमार्फत प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सहजताका लागि सम्बन्धित लाभग्राहीलाई बैंकसँग समन्वय गरी वडाहरुबाटै वितरण गरिने छ ।’ भौगोलिक विकटताका कारण कतिपय लाभग्राहीलाई बैंकसम्म पुग्न पनि कठिन हुने गरेको भन्दै उनले आफ्नो सो निर्णयको औचित्य प्रस्ट्याए । साथै ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, बालबालिका र अशक्त, असहाय नागरिकहरुको घरदैलोमा सामान्य प्राथमिक तहको स्वास्थ्य उपचार गर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय पनि उनले गरेका छन् । त्यस्तै उनले पालिकामा बसोबास गर्ने नागरिकमध्ये देशको परिवर्तनका लागि विभिन्न जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त सहिद, घाइते, अपाङ्गता तथा बेपत्ता परिवारलाई मासिक एक हजार भत्ता दिने निर्णयसमेत गरेका छन् । जबकि मुगुका कति नागरिक त्यस्ता आन्दोलनमा सहभागी भए वा सहिद भए भन्ने आधिकारिक लेखाजोखा नै छैन । हिमाली जिल्ला मुगुको खत्याड गाउँपालिकाका अध्यक्ष अज बहादुर शाहीले दुई वटा निर्णय गरे । पहिलो पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र प्राविधिक सेवाको इन्जिनियर तथा स्वास्थ्य सेवातर्फको एमबीबीएस र बि.एन, बि.एस.सी अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने ।