सात महिनाको पुँजीगत खर्च ६३ अर्ब, राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५३ प्रतिशत संकलन

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुन ,

मुलुकमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा पूर्वाधारलक्षित पुँजीगत बजेटको १६.८७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यसले आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा पनि सरकारी अधिकारी र निकायहरू आफैंले बनाएको योजना अनुसार काम गर्न असफल रहेको देखाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्ट्याएको थियो। तर माघ ५ गतेसम्ममा ६३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। सरकारले गत जेठ १५ मा विकास निर्माणका कामको लागि ४ खर्ब ३९ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाएर ३ अर्ब ७८ अर्ब कायम गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत पुस २८ गतेसम्ममा ४२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही समस्या भए फुकाइदिन मन्त्रालय तयार रहेको भन्दै बारम्बार पुँजीगत बजेट खर्च गर्न अनुरोध गरे पनि सरकारी अधिकारी र निकायहरू त्यसमा चुकेका छन्। जिम्मेवार सरकारी अधिकारी र निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको घटना नौलो चाहिँ होइन। यो नेपालको सरकारी संयन्त्रको लामो समयदेखिको विशेषता हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरेर ६ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ३६.९५ प्रतिशत हो। सरकारले नियमित (चालु खर्च) खर्च तर्फको शीर्षकमा ७ महिनाको अवधिमा ४ खर्ब ८४ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५४ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिले कुल लक्ष्यको ३६.९५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा सरकार हरेक वर्ष उचित मात्रामा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न असफल रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पहिलो ६ महिनामा सरकारले ४७ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यसपछिका वर्षमा पनि खर्च क्रमशः ५१, ५२ र ५० अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्चलाई प्रतिशतमा हेर्दा १२ देखि १६ हुन आउँछ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको रकम भुक्तानी नगरेकाले पुँजीगत खर्च कम देखिएको बताउँछन्। ‘सरकारले तोकिएको समयमै आयोजनाको भुक्तानी कहिल्यै गरेको छ ?’ उनले भने, ‘एकातर्फ सरकारको ढुकुटीमा पैसा जम्मा भएर बसेको छ। अर्काेतर्फ निर्माण व्यवसायीले ऋण खोजेर काम गराउनुपर्ने बाध्यता छ।’ पुँजीगत बजेट खर्च नहुनु भनेको विकास निर्माणका कामको गति कम हुनु हो। सरकारी निकायहरूले बहुवर्षे आयोजनामा पर्याप्त मात्रामा बजेट खर्च गर्न सकेको छैनन्। राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ। विकासे अड्डाको रूपमा चिनिने सडक विभागले पनि चालु आर्थिक वर्षमा पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटा पुँजीगत बजेट खर्च नहुनुमा धेरै कारण जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। ‘एउटा कारणले मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्च नभएको होइन,’ उनले भने, ‘सडक विभाग सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने निकायको रूपमा छ। तर प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १४ सयवटा योजना स्थगन गर्ने र वैदेशिक स्रोततर्फ खर्च गर्ने रकमभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भएकाले पनि समस्या भएको छ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अनुदान शीर्षकमा ५९ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको थियो। सात महिनामा लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत अनुदान आएको छ। यस अवधिमा १३ अर्ब रूपैयाँ अनुदान आएको छ। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को ६ महिनामा पूर्वाधारलक्षित बजेटको १४.४ प्रतिशत खर्च भएको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको पुस मसान्तसम्म ५० अर्ब ८१ करोड ७० लाख रूपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको थियो। उक्त रकम विनियोजित पुँजीगत बजेटको १४.४० प्रतिशत हो। सरकारले गत वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारी निकायहरू खर्च गर्नमा मात्र होइन, राजस्व संकलनको लक्ष्यमा पनि चुकेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो सात महिनामा सरकारले सबै शीर्षकमा गरी ६ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ५३.२७ प्रतिशत हो। सरकारले अहिलेसम्म ५ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ कर राजस्व उठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर राजस्व शीर्षकमा १० खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ। सरकारले गैरकर राजस्वतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १२ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ४६.९३ प्रतिशत मात्रै संकलन गरेको छ। आर्थिक वर्षको सात महिनामा ५२ अर्ब रूपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन गरेको छ।