तीन दलको दाबी, कर्णालीमा ‘पहिलो शक्ति’ बन्ने कुन दलको अवस्था कस्तो ?

रासंसा/सुर्खेत, चैत्र १७,

मुलुकमा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि प्रदेशमा आफ्नो जनाधार राम्रो रहेको दाबी गरेको छ । यद्यपि उसले आफ्नो जितभन्दा पनि एमालेलाई पराजित गर्नुलाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न राजनीतिक दलले आफू पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गर्दै आएका छन् । मुख्य दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशमा आफू ठुलो शक्ति बन्ने दाबी गरेका हुन् । गत फागुन १४ र १५ गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा नेकपा एमालेले चुनाव लक्षित प्रशिक्षण भेला ग¥यो । प्रदेशका नेता, कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन आएका एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुुर थापा ‘बादल’ले स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको आन्दोलनजस्तै रहेको बताए । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले केही अघिदेखि नै कर्णालीमा चुनाव लक्षित कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । उनीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफू पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गर्दै कार्यकर्ता प्रशिक्षण, विभिन्न पार्टीका कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउने तथा जनतासम्म पुग्ने गतिविधि बढाउन थालेका हुन् । एमाले उपाध्यक्ष बादलले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा व्यहोरेको हारलाई अहिलेको सन्दर्भमा जोड्नु भनेको सत्तारुढ गठबन्धन घटकबीच तालमेल भएको अवस्थामा एमाले नराम्ररी पराजित हुन सक्ने आकलन रहेको जानकारहरू बताउँछन् । उनले राष्ट्रियसभाको चुनावमा पार्टीले हार व्यहोरेको स्मरण गराउँदै आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि तथ्यमा रहेर चुनावको तयारी नगरे विजय प्राप्त गर्न नसकिने बताएका थिए । कर्णालीका नेता तथा कार्यकर्तालाई तीनवटा तरिकाबाट चुनावको तयारी थाल्नसमेत उनले निर्देशन दिएका थिए । काँग्रेसले पनि यसबीचमा गाउँगाउँमा अभियान सञ्चालन गर्दै कार्यकर्ता परिचालन गरेको छ । उसले एमाले विभाजन भएको अवस्था र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तामा देखिएको नैराश्यताका बीच प्रदेशमा आफू पहिलो शक्ति बन्ने आकलन गरेको छ । फागुन २७ गते नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णालीमा चुनाव लक्षित प्रशिक्षण भेला ग¥यो । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भेलामा गठबन्धनको भर नपरी आफ्नै शक्ति परिचालन गरेर जित्ने अठोटका साथ तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । कार्यकर्तामा ऊर्जा भर्न तथा मतदातालाई प्रभावित पार्न निर्वाचन अघि नै नेताहरूले आफ्नो दल नै पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गर्नु सामान्य हो । यद्यपि, जनमत कसको पक्षमा छ भन्ने विषयलाई निर्वाचनले नै निर्धारण गर्नेछ । नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश कमिटीकी अध्यक्ष विमला केसी चुनावमा माओवादी नै पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गर्छिन् । उनी प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको संगठन निर्माण बलियो भएको बताउँछिन् । सत्तारुढ गठबन्धन घटकबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल हुने चर्चा पनि चलिरहेको छ तर तल्लो तहमा भने गठबन्धन घटकबीच पनि आरोप–प्रत्यारोप तथा दोषारोपणको शृङ्खला चलिरहेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनकै घटक नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजङ्ग शाही कम्युनिस्टहरूबाट जनता आजित भएको भन्दै अब काँग्रेस नै पहिलो शक्ति हुने दाबी गर्छन् । यद्यपि, काँग्रेसभित्र देखिएको गुटगत प्रतिस्पर्धाले पार्ने असरकाबारेमा काँग्रेस बेखबरजस्तै देखिन्छ । माओवादीले प्रदेशका सांसदहरूलाई समेत निर्वाचन क्षेत्रमा खटाइसकेको छ । गाउँगाउँमा माओवादीको पक्षमा जनलहर देखिएको दाबी गर्दै प्रदेश अध्यक्ष केसी कर्णालीमा एक्लै लडे पनि माओवादी नै पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गर्छिन् । एमाले प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार शाही कर्णालीमा एमालेको प्रतिस्पर्धी काँग्रेस भएको बताउँछन् भने काँग्रेस पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धी एमाले नै रहेको बताउँछ । तर एमालेलाई सत्तारुढ गठबन्धनबीच तालमेल हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ भने काँग्रेसलाई चुनावी तालमेलका कारण कतिपय पालिकामा अन्य दललाई सघाएर आफ्नो हात खाली रहने अवस्थाले पिरोलिरहेको देखिन्छ । एमाले विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीका प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश ज्वाला भने आफ्नो दल पहिलो शक्ति नबने पनि एमालेलाई पराजित गर्ने रणनीतिमा रहेको संकेत गर्छन् । उनको भनाइलाई एमालेका प्रदेश सह–इञ्चार्ज गुलाबजङ्ग शाह ‘भर्खर जन्मेको बालक वैशाखी टेकेर सय मिटर दौडिन्छु भन्नुसरह’ रहेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्छन् । एमाले विभाजनपछि प्रदेशमा माओवादी केन्द्र पहिलो शक्तिका रुपमा देखिएको छ । यदि गठबन्धन नभई एक्लाएक्लै दलहरू चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको खण्डमा माओवादीले धेरै पालिकामा जित हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, जनस्तरमा माओवादी कमजोर रहेको सोही पार्टीका नेता–कार्यकर्ता पनि स्वीकार गर्छन् । ०७४ मा पहिलो शक्ति बनेको एमालेले कर्णालीका २९ (केही स्वतन्त्र पनि छन्), माओवादी केन्द्र २५ र काँग्रेसले पनि २५ स्थानीय तहमा वर्चश्व कायम गरेको थियो । कर्णालीमा २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका गरी ७९ वटा स्थानीय तह छन् भने ७१८ वटा वडा छन् । आइतबार निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा १० लाख एक हजार २८२ जना मतदाता छन् । जसमध्ये प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतमा २ लाख लाख ३८ हजार ४५७ जना छन् । ०७४ मा निर्वाचित १५८ जना प्रमुख÷उपप्रमुखमध्ये सबैभन्दा धेरै एमालेका थिए तर एमाले विभाजनपछिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेकपा माओवादी केन्द्रका सबैभन्दा बढी ५२ जना प्रमुख उपप्रमुख छन् । यस्तै एमालेका ४५, काँग्रेसका ४१ जना प्रमुख÷उपप्रमुख छन् । एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका १७ जना प्रमुख उपप्रमुख छन् । यस्तै पाँच जना प्रमुख÷उपप्रमुख भने स्वतन्त्र निर्वाचित छन् । ०७४ माको मतपरिणाम हेर्दा एमालेको ३८, माओवादीको ३१ र काँग्रेसको झण्डै २७ प्रतिशत मत थियो । यसबीचमा नेकपा एमाले विभाजित भइसकेको छ । जसले गर्दा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा मतपरिणाममा केही भिन्न नतिजा आउने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, सल्यानमा एक लाख ५७ हजार ७१५, डोल्पामा २२ हजार ४४०, मुगुमा ३५ हजार ८९, जुम्लामा ६७ हजार ७४४, कालीकोटमा ८० हजार ४१६, हुम्लामा ३२ हजार ५८१, जाजरकोटमा एक लाख तीन हजार ८६९, दैलेखमा एक लाख ५८ हजार ४८९, रुकुम पश्चिममा एक लाख चार हजार ४८२ जना मतदाता छन् । एमालेका नेताहरू पार्टी विभाजनको असर नपरेको दाबी गर्दै आएका छन् । एमाले सह–इञ्चार्ज गुलाबजङ्ग शाहले कर्णालीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग २ प्रतिशतमात्र मतदाता रहेको दाबी गरे । यसअघि नै चार जना सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर आफ्नो पद गुमाए पनि जनस्तरमा उनीहरूको पनि राम्रै पकड रहेको देखिन्छ भने उनीहरू एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रभावशाली पदमा छन् । जसले गर्दा एमालेलाई आगामी चुनाव त्यति सहज हुने देखिँदैन । तर ०७४को चुनावमा निर्वाचित स्थानीय र प्रदेशसभातर्फका जनप्रतिनिधिको विश्लेषण गर्ने हो भने एमाले आन्तरिक रुपमा कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । ०७४ मा एमालेबाट निर्वाचित एक हजार ४८४ जनप्रतिनिधिमध्ये ३५१ जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् भने १६ मध्ये ३ जना प्रदेशसभा सदस्य एकीकृत समाजवादीमा छन् । एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कर्णाली प्रदेशमा आफ्नो अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको रिपोर्टिङ गरिएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन तालमेलका साथ चुनावमा गएको खण्डमा १५ पालिकामा मात्र आफूले जित्न सक्ने र एक्लाएक्लै लडेको खण्डमा २९ पालिकामा जित्न सक्ने एमालेको आन्तरिक निष्कर्ष छ । अर्को प्रमुख दल माओवादी गठबन्धन बनाएको खण्डमा धेरै ठाउँमा पछि पर्ने अनुमान गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार दैलेख र सुर्खेतमा माओवादी केन्द्र कमजोर छ । सुर्खेतमा पञ्चपुरी नगरपालिका र दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाबाहेक यी दुई जिल्लाका अन्य पालिकामा माओवादीको उपस्थिति हुने देखिन्न । नेपाली काँग्रेस पनि गठबन्धन भएमा धेरै जिल्लामा पछि पर्ने निष्कर्षमा छ । काँग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजङ्ग शाहीले माओवादीको प्रस्ताव अनुसार गठबन्धन बने धेरै जिल्लामा काँग्रेस निल हुने बताएका छन् । माओवादीको आधार इलाका मानिने रुकुम पश्चिममा भने माओवादीको एकाधिकारजस्तै छ । ‘६ वटा पालिका रहेको रुकुम पश्चिममा मुसिकोटमा मात्र अरु दलसँग प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ,’ ती नेताले भने, ‘अन्य पालिकामा हामी सहजै जित्छौँ ।’ माओवादीले प्रदेश र केन्द्रीय कमिटीमा दैलेखबाट पदाधिकारी समेत दिएको छैन । जसले गर्दा दैलेखका माओवादी निकट नेता, कार्यकर्ता अन्य पार्टी प्रवेश गर्न थालेका छन् । माओवादीले जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोटमा आफ्नो माहोल बलियो रहेको बताएको छ ।